You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ‘ਨੋ ਹੋਮਵਰਕ’- ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ।
ਦਰਅਸਲ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਵੜੇਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
'ਮਸਤੀ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ'
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ (ਅਦਾਲਤ ਦੇ) ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ 'ਨੋ ਹੋਮਵਰਕ ਬਿਲ' ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, 2009 (Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸਿੱਖੋ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ'। ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਗ ਦਾ ਭਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜੱਜ ਐੱਨ ਕੀਰੋਬਕਰਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ।
