ਕੰਮ-ਧੰਦਾ:ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ROBERTO SCHMIDT/AFP/GETTY IMAGES
- ਲੇਖਕ, ਦਿਨੇਸ਼ ਉਪਰੇਤੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਔਖੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸ਼ਰਤ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਨਿਵੇਸ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਈਬੀ-5 ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
EB-5 ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ
- ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
- ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 10 ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ
- ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
- ਪਤਨੀ ਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕੁਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ
- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਸਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ
- ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ EB-5 ਵੀਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੱਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, RAVEENDRAN/AFP/GETTY IMAGES
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ EB-5 ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਮੋਹਰੀ ਹਨ, ਫੇਰ ਵਿਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਨ।
ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ
ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਸਾਲ 10,000 EB-5 ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ EB-5 ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 174 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2016 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 17 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਹੈ।
ਫੇਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਕਿਲਡ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
H1-B ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇਮ
'ਅਮਰੀਕਾ ਫਰਸਟ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਨਫੋਸਿਸ, ਟੀਸੀਐਸ, ਵਿਪਰੋ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ H1-B ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕ ਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਾਥ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦ H1-B ਵੀਜ਼ਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ EB-5 ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ 1990 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2005 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 349 ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 2015 ਤੱਕ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਇਹ 9,764 ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਫੇਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਕੀ ਹਨਖਤਰੇ ?
- ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਡੁੱਬ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
- ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਸਾਇਪਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 23 ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਯੁਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੁਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਯੂਰਪੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੁਰਪ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 400 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਬੇਹੱਦ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੇਂਟ ਕਿੱਟਸ ਐਂਡ ਨੇਵਿਸ ਨੇ ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਉਤਾਰਿਆ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ EB-5 ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਅਮਰੀਕਾ ਸਣੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ EB-5 ਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, luvvstudio/getty images
ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂ ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਰਗੇ ਜੁਰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਸਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਚ ਵੀ ਹਨ।
ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਫਬੀਆਈ ਨੇ EB-5 ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸੇਂਟ ਕਿੱਟਸ ਐਂਡ ਨੇਵਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੀਏ ਇਰਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ।
ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਝਾਂਸਾ ਦੇਕੇ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ EB-5 ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ।
