You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ: ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਰੱਦ?
ਦੇਸ-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਆਈ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚਰਨਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ 2015-16 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 81.18 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਆਧਾਰਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬਸਪਾ, ਐੱਨਸੀਪੀ, ਸੀਪੀਐੱਮ, ਸੀਪੀਆਈ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 2016-17 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 1559.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1034.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 225.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੈਅ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਜਦਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਤਾਬਕ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਈਪੀਐਫ਼ਓ) ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਈਪੀਐੱਫ਼ਓ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਰਕੁਲਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
