You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਸਲਮਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸਿਰੋਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਲ੍ਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ।
ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਬਾਰੇਠ ਮੁਤਾਬਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਟਲ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 6 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਏ ਗਏ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ 20 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 87 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਦਲੀਆਂ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਯਾਨਿ ਕਿ ਜੱਜ ਜੋਸ਼ੀ ਸਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 87 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਦਲੀਆਂ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਮੇਟੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜੱਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਆਂਇਕ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ।
ਕੀ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ?
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਡਾ. ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਮੁਖੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਹਾਲਾਂਕਿ 1985 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ।
"1992 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 1998 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ 'ਥ੍ਰੀ ਜੱਜੇਜ਼ ਕੇਸ' ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਬਣਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।"
ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਆਧਾਰ
ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ-ਰੂਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜੱਜ ਕਿਤੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਸੂਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲੀਆਂ ਇਸੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਖੁਦ ਬਦਲੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਬਦਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 'ਆਨ ਰਿਕਵੈਸਟ' ਬਦਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ 'ਆਨ ਰਿਕਵੈਸਟ' ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।
