You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਹੱਜ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ?
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਜ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੱਜ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1.75 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਬਸੀਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਜ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1.25 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੱਜ ਲਈ ਗਏ ਸਨ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਮੁਸਲਮਾਨ?
ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਜ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਵਾਈ ਯਾਰਤਾ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿੱਲਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਏਅਰਲਾਈਂਸ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੱਜ ਸਬਸਿਡੀ ਕੀ ਹੈ?
ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੱਜ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਜੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਹਾਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਬਾਕੀ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਹੱਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਾਜੀਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਜ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਹੱਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਅਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ।
ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੱਜ ਸਬਸੀਡੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸੇ ਮਸ਼ਾਵਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਵੇਦ ਹਾਮਿਦ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ''ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਜ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਬਸੀਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਸੀ।''
