You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਖੇਗੀ ਪਹਿਲੇ ਨਬਰ 'ਤੇ
- ਲੇਖਕ, ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ
- ਰੋਲ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।"
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਪੋਚੇ ਫੇਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ ਧਿਰੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ:
ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ ਦੀ ਮਾਲਵਾ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1984 ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਕੇਸ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ ਦਰਜ
ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨਵੀਨ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲਖ ਮਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਫੇਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਿੱਖਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ; ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ।)
