ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਰਗੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਉਣਾ ਕੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ

23 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ।

ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਆਦਿ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰ

ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ, ਅਸਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ।

ਅਜਿਹੇ ਜਲੂਸਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਹਥਿਆਰ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਹਥਿਆਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾਨ, ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ, ਬਰਸ਼ੇ ਆਦਿ ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਫਲਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ?

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ?

ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੈਟ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੈਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, “ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”

ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਜਲਸਿਆਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”

ਬੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ, “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਸਮੇਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਨਾਲ ਡਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਦੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 153-ਏ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਉਪਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੀਟਾ ਕੋਹਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਤਾਂ ਗਾਣਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹੋਣ।”

ਇੱਕ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਗੰਨ ਉਛਾਲਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸਾਂ ਜਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਬਰਸ਼ੇ ਲਿਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਜਾਂ ਬਰਸ਼ਾ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਅਜਨਾਲਾ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ

ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ:

ਕੀ ਸਿੱਖ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੀਟਾ ਕੋਹਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਸਾਇਜ਼ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।”

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਾਤਰਾ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ। ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੁੱਕਣੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।”

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕਿਰਪਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।”

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ

ਇੱਕ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਾਰਾ144 ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਪਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣੇ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਖਾਸ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਉਪਰ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੀਟਾ ਕੋਹਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੀੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਉਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਏ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਹੈ।”

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅੰਕਿਤ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ-25 ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੰਕਿਤ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 30 ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)