You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ – 7 ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ
- ਲੇਖਕ, ਅਭਿਨਵ ਗੌਇਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਂਟਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਰਮੀ, ਲੂਡੋ, ਪੋਕਰ ਵਰਗੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੇਗੂਲੈਸ਼ਨ ਆਫ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ, 2025' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
1. ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ।
- ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ - ਈ-ਸਪੋਰਟ
- ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ - ਔਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਜ਼
- ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ - ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਜ
ਜ਼ੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐੱਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਔਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਐੱਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿੱਤੋਗੇ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਹੈ।"
2. ਪਬਜੀ, ਫ੍ਰੀ ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਜੀਟੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਪਬਜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮੈਪ 'ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇਤੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫ੍ਰੀ ਫਾਇਰ ਵੀ ਪਬਜੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੈਚ ਹਨ।
ਜੀਟੀਏ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ-ਐਡਵੈਂਚਰ ਗੇਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ-ਘੁੰਮ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
3. ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ?
ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਜੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਫੀਸ, ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਦਾਅ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਗੇਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਫੈਂਟਸੀ ਸਪੋਰਟਸ ਗੇਮਜ਼, ਔਨਲਾਈਨ ਰਮੀ, ਕਾਰਡ ਗੇਮਜ਼, ਪੋਕਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੇਮਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਣਗੇ।
ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ 'ਗੇਮ ਆਫ ਚਾਂਸ' (ਜੂਆ) ਅਤੇ ਦੂਜਾ 'ਗੇਮ ਆਫ ਸਕਿਲ'। ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਗੇਮ ਆਫ ਸਕਿਲ' ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 'ਗੇਮ ਆਫ ਚਾਂਸ' (ਜੂਆ) ਅਤੇ 'ਗੇਮ ਆਫ ਸਕਿਲ' ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਮਨੀ ਗੇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਥਾਰਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਗੇਮਜ਼ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਣਾਏਗੀ।
4. ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ?
ਸੈਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮਿਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐੱਲ) ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਜਰਸੀ ʼਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਵਧੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੋਤਵਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸੈਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੀ ਲੌਂਡ੍ਰਿੰਗ ਨਿਰੋਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
5. 'ਮਨੀ ਗੇਮ' ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਮੁਤਾਬਕ, ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੇਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ʼਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ।
6. ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਬਿੱਲ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀੜਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 1(2) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੇਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਂਟਸੀ ਸਪੋਰਟਸ, ਬੇਟਿੰਗ, ਕੈਸੀਨੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਐਪਸ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
7. ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ?
ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਐਪਸ ਜਾਂ ਵਾਲਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੇਮਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਈ-ਗੇਮਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਫੈਂਟਸੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਅਲ ਮਨੀ ਗੇਮਜ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਕਿਲ ਗੇਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰੇਗਿਊਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ?
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗੇਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ।
ਗੇਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੇਮਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 36 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 50 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਵੱਡੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਗੇਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਾਲਾਨਾ 32 ਫੀਸਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
