You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ, ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਸਨ।
29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਜ਼ ਐਵਿਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਈਡੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਉਜ਼ ਐਵਿਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 21 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਵੀ ਇਸੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ?
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਵਿਕਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ 15 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
