ਯੂਕੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੀ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ

    • ਲੇਖਕ, ਤਨੀਸ਼ਾ ਚੌਹਾਨ
    • ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਅਰ ਸਟਾਰਮਰ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਯੂਕੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ...

ਕੀ ਹੈ ਯੂਕੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ

ਯੂਕੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੈੱਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈੱਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ।

ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਸੇ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਨੈੱਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈੱਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਸਟਿਕ ਆਫ਼ਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੀ ਨੈੱਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 1,84,000 ਸੀ ਜਦਕਿ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 6,85,000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ 3 ਗੁਣਾ ਇਜਾਫਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2023-24 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 24 ਫ਼ੀਸਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 4,86,614 ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 6,05,264 ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2019 ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸਟਾਰਮਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨੈੱਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਟੈਲੇਂਟ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।‘

Skip ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ and continue reading
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

End of ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਟਾਮਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕਿਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਸੈਕਟਰ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।‘

ਇਸ ਬਾਬਤ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕਿਲਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕਿਟ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚਲੇ ਗੈਪ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰੋਥ ਮਿਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨਿਊ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕਿਟ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਮੈਕ) ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਰਿਊਟਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ।

Skip ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- and continue readingਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

End of ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ।

  • ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ।
  • ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ।
  • ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਯੂਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਰਕਮ 26,200 ਪਾਊਂਡ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 38,700 ਪਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ।
  • ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ।

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਵਾਸੀ

ਯੂਕੇ ਦੇ ਆਫ਼ਿਸ ਆਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਸਟਿਕਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 12,18,000 ਪਰਵਾਸੀ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦ (1,26,000) ਈਯੂ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 85 ਫ਼ੀਸਦ (10,31,000) ਈਯੂ ਯਾਨੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 85 ਫੀਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ (2,50,000) ਸੀ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ (1,41,000) ਸੀ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਚਾਈਨਿਜ਼ (90,000) ਸੀ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ (83,000) ਅਤੇ ਪੰਜਵੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੀਅਨ (36,000) ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ

ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੌਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਟਾਰਮਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਕਰਨ।

ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਧਰਾਤਲ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦਾ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਲ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।‘

ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਤੀ ਇਕੱਲੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹੇਗੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੁਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੌਰੀ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸੀ।

ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਵਜੋਂ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਟੌਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੀ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡਾ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ (ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ) ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Skip ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- and continue readingਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

End of ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)