You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਮਾਮਲਾ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ‘ਸਾਫ਼ਟ ਟਾਰਗੇਟ’ ਹਨ?
- ਲੇਖਕ, ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਰਾਓ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਖ਼ਬਰ ਅਦਾਰੇ ‘ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ’ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਲ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਮੋਢੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਪਾਦਕ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਯਸਥ ਅਤੇ ਐਚ.ਆਰ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਮਿਤ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਏਪੀਏ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਕਨਾਮਿਕ ਔਫੈਂਸਿਸਜ਼ ਵਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਪਾਦਕ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਾਕਾਯਸਥ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਛੁੱਟ ਨਾ ਸਕਣ?
ਯੂਏਪੀਏ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
“ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਫਿਰੌਤੀ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਕਾਤਲਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?”
ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਵਿਲ ਸੋਸਾਈਟੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ।
“ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, “ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਲਮਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਘੱਟ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਂ ਅਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ।”
“ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੋਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟਣ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਾਹੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗ਼ਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਾਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ “ਪਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ “ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ- ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ? ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ।”
ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਗ਼ਾਮ ਕਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼’
ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 46 ਜਣਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ 17 ਅਗਸਤ ਨੂ ਈਡੀ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਪੁਲੀਸੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਇਹ ਛਾਪੇ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ”।
ਗਿਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਈ ਅਪਰਾਧ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖ਼ਾਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਥੱਲੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਐਡਿਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
‘ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ’
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲਜ਼ (ਐਫ਼ਐਮਪੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੁਨਿੰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ “ਜਿਸ ਮਨਮਾਨੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ” ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਐਫ਼ਐਮਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਯੂਏਪੀਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸ ਦੇਸ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ “ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਾਂ” ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਫ਼ਐਮਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ੌਫ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਬਣੇ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੋਵੇ।
ਡਿਜੀਪਬ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਡਿਜੀਪਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦਰਜੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਹੈ।”
ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਸ (ਆਰਐਸਐਫ਼) ਦੀ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਕਅੰਕ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ 180 ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 161ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੂਚਕਅੰਕ ਵਿੱਚ 150ਵੇਂ ਪੌਡੇ ’ਤੇ ਸੀ।
ਆਰਐਸਐਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫ਼ੌਜ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਉੱਪਰ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਿਆਨਕ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।”
ਆਰਐਸਐਫ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਅਤਿ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਸ ਕੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।”
ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ?
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜਦੀਪ ਸਰਦੇਸਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਫ਼ਟ ਟਾਰਗੇਟ ਹਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ), ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਛੋਟੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। “ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ।”
ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸਰਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ‘ਵਿਚ-ਹੰਟ’ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਚ-ਹੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਡਰਾਉਣੇ ਸਿੱਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਦੇਸਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, “ਜੇ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੂਚਕਅੰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਕਾਫ਼ੀ ਥਲੜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਪਾਓ।”
ਰਾਜਦੀਪ ਸਰਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 2021 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੀਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਯੂਏਪੀਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ।”
ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ
ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 46 ਜਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜਟਲ ਉਪਕਰਣ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਲਨਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਨ ਨਕਲਾਂ, ਹੈਸ਼ ਵੈਲਿਊ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਡਿਜੀਪਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ’ ‘ਨਿਊਜ਼ ਲਾਂਡਰੀ’ ਅਤੇ ‘ਦਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ’ ਅਤੇ ‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ਵਰਗੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦਮਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਸਚਾਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਦਲੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਲਪੂਰਵਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪੰਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਖ਼ਾਸਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੁੜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਛਾਪਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।”
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਇਸਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਲੋਚਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ “ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।”
