ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 6 ਮਿੰਟ
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ "ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ" ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ 242 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 45 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬੈਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ (ਵਾਧੇ ਦੇ) ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖਾਦ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਰੀਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਰੀਆ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਆਇਆ?
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ-ਫਾਸਫੋਰਸ-ਪੋਟਾਸ਼ (N:P:K) ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 4:3.2:1 ਸੀ, ਜੋ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 10.9:4.1:1 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਯੂਰੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਭਗ 4:2:1 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਤਾਕਤ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ
ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਤਾਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸਦੀ ਅਸਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਰੀਆ ਠੀਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਦਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਨੈਨੋ-ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ–ਜਲਵਾਯੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਇੰਡੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲ–ਕਣਕ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਮੀਂਹ ਆਧਾਰਿਤ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਫਸਲ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਦ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 2,82,800 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 32, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 11 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ।'
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਚਿੰਤਾ?
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਓਨਾ ਤਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ।"
"ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਰੀਆ ਘੱਟ ਵਰਤਣਗੇ। ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਓਨਾ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ(ਏਕਤਾ- ਡਕੌਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਦਰਅਸਲ ਇਹ (ਸਰਕਾਰ) ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਲਿਮਟ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ, ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਰੀਆ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
"ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕੱਚੀਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਅਸਲ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ।"
'ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ'
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।"
"ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਯੂਰੀਆ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਧਿਆਨਾ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਵਧਾ ਦੇਣ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਘੁੰਮਣ ਥੋੜੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦੇ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਮਤ ਵਧਣ 'ਤੇ ਮੰਗ ਘੱਟਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਵੇ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
