ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਜਿੱਤੀ ਲੜਾਈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਮੈਲਬਰਨ ਦੀ ਕੂਈਨਲੈਂਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ‘ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਠਵਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਕੂਈਨਲੈਂਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਕ੍ਰੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ’ (ਆਰਡੀਏ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦੱਸਿਆ।
ਆਰਡੀਏ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਦੱਸਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੌਟਸ ਕੂਈਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਿਲ ਪੌਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਲਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਸ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਟਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਝਿਆ, “ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਵਚਨਬੱਧਦਾ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।”
ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ।
“ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।”
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਠਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਡੀਏ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਅਠਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਲੇਅਰ ਕੋਲਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, “ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ।”
ਅਠਵਾਲ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਾਂ।”
“ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।”
“ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਾਲਕ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਣ ਸਕਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।”
ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
- ਜੱਜ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸਵਿੰਧਾਨਿਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ
- ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
- ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ
- ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਜਾ ਸਕਣਗੇ?
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਏਬੀਸੀਨੈੱਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਏਬੀਸੀ ਨੇ ਕੂਈਨਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਦੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ
ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਗਸਤ 2021 ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਏਬੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 14 ਸਾਲਾ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਅਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ।
