You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਭਾਰਤ 'ਤੇ 500% ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਕੀ ਹੈ
ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 500 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
'ਰਸ਼ੀਅਨ ਸੈਂਕਸ਼ੰਸ ਬਿੱਲ ਭਾਵ ਰੂਸੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ' ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 'ਦਿ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਬਿੱਲ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੀਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜੇ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਬਦਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ- ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 500 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੈ?
ਗ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 'ਰੂਸੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ' ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਸੀਨੇਟਰ ਬਲੂਮੇਂਥਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਗ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਸਤਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਦੀ 'ਵਾਰ ਮਸ਼ੀਨ' ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 500 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ਼ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 87.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟੈਰਿਫ਼ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
"ਜੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਣ।"
ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈੱਟ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦਗੀ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 21 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ। ਇਸਨੂੰ ਟਰੰਪ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੱਕ ਨਕਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
"2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 87.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।"
ਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਤੇ ਰੁਕਣਗੇ?
ਦਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕਤਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ਼। ਉਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।"
ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ।"
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੁੜ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼?
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 500 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ (ਆਈਐੱਸਏ) ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਈਐੱਸਏ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸੇਰਜਿਓ ਗੋਰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ 12 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਾਦਕ ਸਟੈਨਲੀ ਜੌਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਖ਼ਤਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਬੇਲਗ਼ਾਮ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਬਣਨਗੇ।"
"ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹਮਲਾਵਰ 500 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ 'ਵਿਆਪਕ ਗਲੋਬਲ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ' ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਸਟੈਨਲੀ ਜੌਲੀ ਦੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਘਾਤਕ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।
ਕੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 500 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਅਨੰਤਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸੀਈਓ ਇੰਦਰਾਣੀ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪੋਸਟ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਲਿੰਡਸੀ ਗ੍ਰਾਹਮ ਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਰੂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
"ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਚੀਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਜੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਵ ਨੂੰ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।"
"ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਆਵਹਾਰਿਕ ਸੋਚ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਲਦ ਹੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦਗੀ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ 500 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੰਦਰਾਣੀ ਬਾਗਚੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਜੋਂ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇੰਦਰਾਣੀ ਬਾਗਚੀ ਨੇ 500 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
"ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਵੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 2028 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।"
"ਮੌਜੂਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਖ਼ਲਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।"
"ਰੂਸੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਚੀਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਨ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚੀਨ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਜਾਂ ਮੈਗਨਿਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਿ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕੀ ਚੀਨ ਰਹੇਗਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ?
ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟ੍ਰੇਡ ਐਕਸਪਰਟ ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੀਨੇਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਇਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।"
ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਜੀਟੀਆਰਆਈ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "500 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਰਟੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਵਪਾਰ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਦੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "500 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਾਂਗ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ 500 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਦਲਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
