भारत: विवादित कृषि कानुनहरू फिर्ता लिइएको ७ महिनापछि किसानहरू नयाँ प्रदर्शनको तयारीमा

त्रास, आक्रोश र धेरै अनिश्चितता। 

उत्तर भारतीय राज्य पञ्जाबका एक गाउँका बचित्तर कौर र अन्य महिलाहरूले प्रदर्शन सुरु गर्दा सुरुमा यस्तै अनुभव भएको बताए। 

उनीहरू राजधानी दिल्लीसँगको सीमामा सन् २०२० मा सरकारले पारित गरेको 'कृषि सुधारहरू'को विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। 

शहरको छेउमा जम्मा भएर एक वर्षभन्दा लामो समय काट्नु उनीहरूको लागि सहज थिएन। 

उखरमाउलो गर्मी, कठ्याङ्ग्रिँदो ठन्डी र कोभिडको घातक दोस्रो लहरबीच उनीहरू प्रतिबद्ध भएर उभिए।

कौर भन्छिन्, "मैले आफ्ना साथीहरू र आफन्तहरूलाई भनेकी थिएँ कि म बरु प्रदर्शनमै मर्छु तर यी कृषि कानुनहरू लागु हुन दिन्न।"

सेवानिवृत्त स्कुले शिक्षक उनले घरको आरामदायी बसाइ छाडेर सडकमा ट्याक्टरको पछिल्लो भागमा बस्ने काम सहज थिएन। 

"तर हामीसँग विकल्प थिएन - यी कृषि कानुन हाम्रा लागि मृत्युको आदेश थिए।"

महिनौँसम्म सरकारले ती कानुन किसानका लागि राम्रो भएकोमा जोड दिँदै त्यसलाई फिर्ता नलिनुपर्ने भनिरह्यो। 

अधिकारीहरू र किसानका नेताहरूसँग कैयौँ चरणका वार्ताले समेत गतिरोध अन्त्य गर्न सकेन। 

सरकारले उनीहरूका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइरहँदा कैयौँको मृत्यु र पक्राउ समेत भयो। 

तर १९ नोभेम्बरमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ऐतिहासिक रूपमा आफ्नो अडान फेर्दै ती कानुनहरू रद्द गरे। 

३० नोभेम्बरमा संसद्‌मा त्यससम्बन्धी एउटा विधेयक पारित भइसकेको छ। 

तै पनि किसानहरू तत्काल प्रदर्शन छाडेनन्। 

सरकारप्रति अविश्वास

उनीहरूले सरकारले आफ्ना अन्य मागहरूमा सहमत नहुँदासम्म प्रदर्शन जारी राख्ने बताए जसमा मुख्य बालीका लागि मूल्य सुनिश्चित गर्ने कुरा समेत थियो। 

केही दिनपछि सरकारले त्यसलाई समेत स्विकारेपछि वर्ष दिन लामो आन्दोलन अन्त्य भयो। 

श्रीमती कौरले त्यस दिनलाई आफ्नो जीवनको एउटा "निकै विशेष क्षण" ठान्छिन्। 

तर किसानहरू घर फर्केको सात महिनापछि सरकारले अझै उनीहरूको माग पूरा गरिसकेको छैन। 

३ जुलाईमा किसानहरू नेताले एउटा बैठक आह्वान गर्दै त्यसबाट नयाँ योजना अगाडि सार्ने बताएका छन्। 

उक्त बैठक दिल्ली नजिकैको गाजिआबाद शहरमा हुँदैछ। 

फेरि आन्दोलन होला?

किसानहरूले अर्को चर्को विरोधको सम्भावनालाई नकारेका छैनन्। 

"हामी हाम्रा नेताहरूले समय र ठाउँको टुङ्गो लगाउने निर्णय मात्र कुरिरहेका छौँ," कौरले भनिन्।

"अगाडि जे सुकै होस् त्यसका लागि हामी तयार छौँ।"

सुरुवाती प्रदर्शनहरू सन् २०२० को नोभेम्बरमा सुरु भएको थियो। 

जतिखेर हजारौँ-हजार किसानहरू सरकारले ल्याएका तीनवटा कानुनका विरुद्ध दिल्लीतर्फ लागेका थिए। 

ती कानुनले किसानका उत्पादनमा विक्री, मूल्य निर्धारण र भण्डारणमा रहिआएको नियमलाई कमजोर पारिदिएको थियो। 

ती कानुनले किसानलाई दशकौँदेखि खुला बजारबाट सुरक्षित राखेको थियो। 

प्रदर्शनकारीहरूको एउटा ठूलो चिन्ता भनेको नयाँ कानुनले किसानहरूलाई आफ्ना उत्पादन बजार मूल्यमा सिधै निजी खेलाडीहरूसँग बेच्न दिने व्यवस्थाप्रति थियो। 

त्यस्ता खेलाडीहरू भनेका कृषि व्यापारी, सुपरमार्केट चेन र अनलाइनका विक्रेताहरू हुन्। 

अहिले धेरैजसो भारतीय किसानहरूले सरकार-नियन्त्रित थोक बजारहरू वा मन्डीलाई पहिल्यै सुनिश्चित गरिने न्यूनतम समर्थन मूल्यमा आफ्ना उत्पादनहरू बेच्छन्। 

किसानका असहमति

सरकारले आफ्ना कानुनले कृषिलाई थप मुनाफायुक्त बनाउने तर्क गरे तापनि किसानहरू त्यसमा सहमत छैनन्। 

उनीहरूले ती कानुनले मूल्य निर्धारण गर्ने ठूला कम्पनीहरूको दयामा आफूहरू रहनुपर्ने बताउँछन्। 

जब सरकारले कानुनहरू फिर्ता लिने घोषणा गरेको थियो, त्यसबेला उसले एउटा समिति बनाएर सङ्घीय र राज्य सरकारका प्रतिनिधि, कृषि वैज्ञानिकहरू र कृषक समूहहरूको संलग्नतामा न्यूनतम समर्थन मूल्यको विषयमा समीक्षा हुने जनाएको थियो। 

कृषिमन्त्री नरेन्द्रसिंह तोमरले दुई महिनाअघि लोकसभालाई सम्बोधन गर्दै सरकार उक्त समिति गठन गर्ने प्रक्रियामा रहेको जनाएका थिए। 

तर सङ्घीय सरकारमा रहेका स्रोतहरूले बीबीसीलाई त्यसो नभइरहेको बताएका छन्। 

उनीहरूले सरकारले किसानका नेताहरूलाई समितिका लागि आफ्ना प्रतिनिधि दिन भने तापनि उनीहरूको सरकारको "नियत स्पष्ट नभएको" भन्दै त्यो नदिइरहेको बताएका छन्। 

पञ्जाबको एउटा ठूलो कृषक सङ्गठन भारतीय किसान सङ्घ उगराहांका अध्यक्ष जोगिन्दर सिंह उगराहाँ भन्छन्, "सरकारले केही बालीमा न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा गरेको छ तर त्यो सबै राज्यमा लागु हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्न बाँकी छ। उनीहरूले पहिले हामीलाई बैठकको एजेन्डा र न्यूनतम समर्थन मूल्य कसरी निर्धारण गर्न चाहेको हो त्यो भन्नुपर्छ।"

त्यसबाहेक किसानका नेताहरूले राखेका अन्य मागमा प्रदर्शनका बेला मृत्यु भएकाको परिवारलाई क्षतिपूर्ति, अन्नका खोस्टा जलाए बापत लगाइएका आपराधिक मुद्दाहरू फिर्ता र प्रदर्शनका बेला दायर भएका मुद्दाहरू फिर्ता गर्नुपर्ने छन्।