एमसीसी नेपाल: सत्तारूढ दलमा देखिएको मतभेदले के गठबन्धन भङ्ग होला

गठबन्धनका सहयात्री दलहरूको असहमति र मतभेदबीच सदनमा एमसीसी पेस गरेको नेपाली कांग्रेसले एमसीसी पारितको प्रक्रिया पनि अघि बढाउने बताएको छ।

सत्ताधारी दलहरूबीचको असहमतिबीच संसद्‌बाट एमसीसी अघि बढाए गठबन्धन भङ्ग हुने धम्की माओवादीका कतिपय नेताहरूले दिए पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस त्यसमा चिन्तित देखिएको छैन।

संसद्‌मा पेस हुँदा नै गठबन्धनका दल र नेताहरू नाराबाजीमा उत्रिएको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले एमसीसी सम्झौतासम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाए गठबन्धनमा कस्तो प्रभाव पर्ला? के गठबन्धन भङ्ग होला त?

हरेक साझेदार दलभित्र मतभेद

एमसीसीको मुद्दामा गठबन्धन भङ्ग गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे कांग्रेससँग सत्ता साझेदारीमा भाग लिएका सबैजसो दलमा मतभेद देखिएको छ।

सरकारमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताले प्रधानमन्त्रीसँग एमसीसी पेस गर्ने सहमति गरे पनि ती दलका सांसदहरू सदनमा नाराबाजी र र कार्यकर्ताहरू सडकमा प्रदर्शनमा ओर्लिए।

माओवादी सांसदहरूले संसद्‌मा नाराबाजी गरिरहँदा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एक्लै चुपचाप बसिरहे। एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू चुपचाप बहिरहँदा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल एक्लै विरोधमा उभिए।

यसरी सहयात्री दलहरूबीचको आन्तरिक मतभेदका कारण पनि गठबन्धन टुट्न सक्ने चिन्ता हरेक सत्ता साझेदार दलका नेताहरूमा देखिन्छ।

निश्चिन्त कांग्रेस

गठबन्धन टुटे पनि एमसीसी अघि बढाउने पक्षमा कांग्रेस दृढ देखिएको छ।

“हामीले बैठकमै भनिसक्यौँ ‘तपाईँहरू यसमा भोट हाल्न भोट नहाल्न, सरकार छाड्न सबै कुराका लागि स्वतन्त्र हुनुहुन्छ’,” कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले गठबन्धन बैठकमा गत साता भएको छलफलबारे भने।

सोमवार पार्टी कार्यालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले एमसीसी पारित गर्न कांग्रेस दृढ रहेको दोहोर्‍याउँदै गठबन्धनका साझेदार दलहरूले पनि सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

“उहाँहरूले जसरी टेबल गर्न सहयोग गर्नुभयो त्यस्तै गरेर यसलाई पास गर्न पनि सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा छ,” महतले भने।

तर एमसीसी पारितको प्रक्रियामा अघि बढे आफ्नो पार्टीले सरकार छोड्ने चेतावनी माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले दिएको विवरणहरू आएका छन्।

यसअघिबाटै माओवादीका नेताहरूले गठबन्धनको सहमति नभई एमसीसी अघि बढे गठबन्धन तोड्ने बताउँदै आएका छन्।

कांग्रेस महामन्त्री थापाका अनुसार माओवादी नेताहरूले एमसीसी संसद्‌मा निर्णय प्रक्रियामा लगिए यसको विपक्षमा मतदान गरेर सरकार छाड्ने चेतावनी दिएका छन्।

एमसीसीबारे आन्तरिक मतभेद मिलाउन सोमवार पनि पार्टी सचिवालयमा छलफल गरेको सत्ता साझेदार घटकको तेस्रो ठूलो दल एकीकृत समाजवादी एमसीसीको विपक्षमा उभिने बताए पनि गठबन्धन भङ्ग गर्ने पक्षमा देखिएको छैन।

गठबन्धनको साझेदार अर्को दल जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू एमसीसीबारे विभाजित छन्।

“यस विषयमा पार्टीमा कुनै छलफल र कुनै निर्णय निर्देशन भएको छैन। तर व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा यसको पक्षमा हामी उभिनुपर्छ भन्ने मेरो मत छ,” पार्टीका नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले भने।

तर जसपाका प्रमुख सचेतक प्रमोद साहले एमसीसी संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा पार्टी भए पनि यसलाई पार्टीले अडान नबनाएको बताए।

माओवादीले सरकार छोड्छ त?

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैँले यसअघि सम्झौता पारित गर्ने प्रतिबद्धतासहित एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र लेखेका कारण उनको पार्टीले एमसीसीकै कारण गठबन्धन नटुटाउने कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ।

तर माओवादी नेताहरूले प्रचण्डले त्यस्तो पत्र नपठाएको दाबी गर्ने गरेका छन्।

माओवादीसँग यसअघि गठबन्धन गरेको अनुभवका आधारमा समेत त्यसको आकलन गरिएको कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ। विसं २०७४ सालमा भएको अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेससँग तालमेल गरेको माओवादीले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमै सहभागी भएका बेला त्यसपछिको संसदीय निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन गरेको थियो।

एमालेसँग सहकार्य गरेको लामो समयसम्म पनि सरकारबाट माओवादी मन्त्रीहरू नबाहिरिएपछि तत्कालीन सरकारमा समेत प्रधानमन्त्री रहेका देउवाले माओवादी मन्त्रीहरू सबैको जिम्मेवारी खोसेर विनाविभागीय बनाइदिएका थिए।

माओवादीले अहिले पनि निर्वाचनको सँघारमा एमसीसीकै कारण गठबन्धन नतोड्ने कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ देखिन्छ।

माओवादी नेताहरूले पनि गठबन्धन भङ्ग गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्।

कतिपय नेताहरू एमसीसीमा फरक मत रहेकै कारण गठबन्धन भङ्ग गर्न नहुने पक्षमा छन्।

“गठबन्धन नटुटोस् भन्ने हो, टुटे पनि राष्ट्रिय मुद्दाभन्दा गठबन्धन मुख्य होइन। हाम्रो चाहना नटुटोस् भन्ने हो। टुटिहाल्यो भने पनि अब टुट्यो,” माओवादी नेत्री जयपुरी घर्ती भन्छिन्।

“सरकारमा हुनु र नहुनुसँग सरोकार भएन राष्ट्र र जनताको पक्षमा एजेन्डा छ छैन भन्ने मुख्य हुन्छ।”

उनले गठबन्धन टुट्ने वा नटुट्ने कुरा एमसीसीभन्दा पनि सरकारको काम गराइमा भर पर्ने बताइन्।