एमसीसी नेपाल: अमेरिका र चीनको प्रतिक्रियाबारे राजनीतिक दलका नेताहरू के भन्छन्?

अमेरिकी अनुदान सहायता एमसीसीबारे दुई विश्व शक्ति राष्ट्रहरू अमेरिका र चीन आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिएपछि नेपालमा चिन्ता व्यक्त भएका छन्।

दुई देशबीच सीमित रहनुपर्ने मामलामा तेस्रो देश जोडिने अवस्था आउँदा दूरगामी असर पर्न सक्ने भन्दै कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरूले एमसीसी अनुदानको विषयमा तेस्रो देशलाई जोड्न नहुने बताएका छन्।

गत साता वाशिङटन डीसीस्थित अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालमा "एमसीसीविरुद्ध मिथ्या सूचना फैलनुमा चीनको हात रहेको आफ्नो देशले ठानेको" बताएका थिए।

त्यसमा प्रतिक्रिया जनाउँदै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालसँगको "जबरजस्तीपूर्ण कूटनीति"को आफूहरूले विरोध गर्ने बताएपछि नेपालमा एमसीसीको विषयलाई लिएर अमेरिका र चीनको चासो सार्वजनिक भएको हो।

नेपालमा पनि एमसीसीबारे जनमत विभाजित भइरहँदा शनिवार काठमाण्डूस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसीबारे नेपालले आफ्नो छनौटका आधारमा निर्णय लिन सक्ने जनाएको छ।

"नेपाली नेताहरूले एमसीसी पारित गर्ने वा नगर्ने एउटा सार्वभौम लोकतान्त्रिक देशका हिसाबले त्यो उसको निर्णय हो र त्यो केवल नेपालको निर्णय हो," एमसीसी नेपालको सहयोगका लागि नेपालकै प्रस्तावमा प्रदान गरिएको स्पष्ट गर्दै दूतावासले भनेको छ।

"चीनलाई आश्वस्त पारौँ"

एमसीसी स्वीकार गर्ने, नगर्ने वा कुन स्वरूपमा स्वीकार गर्ने विषय नेपाल र अमेरिकाको मात्रै मामला भएका कारण यसबारे चीनको चासो अस्वाभाविक भएको नेपालका सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको धारणा छ।

नेपालले एमसीसी उसको विरुद्धमा नरहेको विषयमा चीनलाई आश्वस्त पार्न पहल गर्नुपर्ने र त्यसका लागि संसद्बाट सङ्कल्प प्रस्ताव समेत पारित गर्न सकिने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको भनाइ छ।

थापा भन्छन्, "नेपालले कुनै देशसँग सम्बन्ध राख्दा अर्को देशको आशङ्कालाई लिएर हामी प्रयोग हुने होइन, हामीले संवाद गर्न सक्नुपर्छ।"

"यो सवालमा हामीले चीनसँग पनि संवाद गर्न सक्नुपर्छ। चीन पनि हाम्रो मित्रराष्ट्र हो। हामीलाई ऊ पनि चाहिन्छ।"

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चीन वा कसैको विरोधी खेमामा नउभिएको र नेपाल चीनसँगको मित्रवत् सम्बन्ध कायम राख्न चाहने कुराबारे नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले सुनिश्चितता दिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

"यो विषयमा आवश्यकताभन्दा बढी चासो राखिरहन पर्दैन, हामी यो विषय टुङ्ग्याउँछौँ र हामी आश्वस्त पार्छौँ कि नेपालको कारणले गर्दाखेरि भविष्यमा चीनलाई अप्ठ्यारो हुने अवस्था आउन दिन्नौँ भनेर हामीले उनीहरूलाई विश्वस्त पो बनाउने हो," थापाले भने।

तर नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरूले एमसीसीमा अन्य देशको चासो जोडेर नेपाल रण मैदान जस्तो बनाउन थालेको उनको बुझाइ छ।

'अरू देशहरूले चासो राखिरहन जरुरी छैन'

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली गठबन्धनमै सहभागी दलहरूका कारण एमसीसीबारे बाह्य चासो निम्त्याइएको आरोप लगाउँछन्।

सरकारमा रहेका दलहरूको दोहोरो भूमिका र सरकारको कूटनीतिक असफलताका कारण एमसीसीमा तेस्रो पक्ष जोडिएको उनको आरोप छ।

तर एमसीसीबारे अमेरिकाको आरोप र चीनको चासो दुवै गलत भएको ज्ञवाली बताउँछन्।

"एमसीसी नेपाल र अमेरिकाको द्विपक्षीय कुरा हो। जसरी बीआरआई नेपाल र चीनको हो। यसमा तेस्रो पक्षलाई जोड्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन," ज्ञवाली भन्छन्।

मुद्दाहरूलाई द्विपक्षीय दायरामा सीमित राख्न नसकेको र सरकारमै सहभागी दलले यसलाई सडकमा लगेर अरू देशको सरोकारको विषय बनाएको ज्ञवाली बताउँछन्।

"हामीले अमेरिकालाई पनि, चीनलाई पनि, भारतलाई पनि भन्नुपर्छ हामी द्विपक्षीय मामलामा दुई पक्ष मात्र राख्न चाहन्छौँ, यसमा अरू पक्षलाई ल्याउने काम नगर्नूस्," उनी भन्छन्।

"समस्या भए नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच नै समस्या छ त्यहाँ अरू देशको हात देख्नु दृष्टिदोष हो," ज्ञवाली भन्छन्।

"यो विषय नेपाल र अमेरिकाको विषय भएकाले अरू देशहरूले पनि धेरै चासो राखिरहन जरुरी छैन।"

नेपालले विगतबाटै असंलग्न परराष्ट्र नीति लिँदै आएको र छिमेकी देशहरूका सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्दै आएका कारण पनि उसले एमसीसीको विषयमा दिएको प्रतिक्रिया दुखद भएको पूर्व परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताए।

"हामीले हाम्रा आधारभूत मान्यताहरूका आधारमा छिमेकीहरूका जायज चासोहरूलाई सम्बोधन गरेकै छौँ। त्यस कारण यो ढङ्गले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया बन्ने स्थिति आउनु दुखद हो।"

'महाशक्तिले चासो लिनु चुनौती'

पूर्वमन्त्री माओवादी नेता राम कार्की नेपालको विषयमा दुई शक्ति राष्ट्रहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रनु राम्रो नभएको बताउँछन्।

"चीनको कारणले गर्दा यो पास भइरहेको छैन भनेर अमेरिकाले नबोल्दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। तर हाम्रो सन्दर्भमा पहिलो पटक दुई वटा महाशक्तिले चासो लिनु एक प्रकारले ठूलो चुनौती पनि हो," नेता कार्की भन्छन्।

तर यसले दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा निर्णय लिनुपर्ने सन्देश समेत दिएको उनको दाबी छ।

एमसीसीले दुई विश्व शक्तिहरूलाई शीतयुद्धको सङ्घारमा ल्याएको नेता कार्कीको भनाइ छ।

'नेपालको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न'

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसका नेता थापा भने यो सम्झौता गर्ने क्रममा विगतमा सबै दलका नेताहरू सहभागी भइरहेका कारण अहिले आन्तरिक सहमति नदेखिँदा नेपालको विश्वसनीयता माथि नै प्रश्न उठ्ने ठान्छन्।

"हामीले अमेरिकासँग आफैले निवेदन दिएर यो अनुदानलाई यहाँसम्म ल्याएको [हो] र यसमा विभिन्न सरकारहरूको भूमिका छ।"

"अब यो एउटा दुई देशको सम्बन्धको मात्रै कुरा भएन हाम्रो विश्वसनीयताको पनि कुरा भयो," थापा भन्छन्।

'एमसीसी थाती राख्नु हुँदैन'

नेपाली कांग्रेसका नेताहरूका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले गठबन्धनको पछिल्लो बैठकमा एमसीसी संसद्मा प्रस्तुत गरेर पारित गर्ने प्रक्रिया आगामी निर्वाचनसम्मका लागि थाती राख्न प्रस्ताव गरेका थिए।

नेपाल नेतृत्वको समाजवादीले शनिवार एमसीसी संसद्मा पेस गर्न सहयोग गर्ने तर पारित गर्न सहमति नजनाउने निर्णय गरेको छ।

एमसीसी थाती राख्ने पक्षमा कांग्रेस नेताहरूले असहमति जनाउँदै आएका छन्।

"हामी यो विषयलाई अब तन्काउन चाहन्नौँ। यसलाई स्थानीय चुनावपछि लैजाने कुरामा हामी मान्दैनौँ। अहिल्यै सक्ने हो," कांग्रेस महामन्त्री थापाले भने।

"यसलाई ढिलो गरौँ, चुनाव पछि लैजाऔँ भन्ने कुराले पनि विषय जस्ताको तस्तै राख्ने हो।"

एमसीसीबारे लामो समयसम्म अलमल हुँदा नेपालमा देखिएको राजनीतिक ध्रुवीकरण थप बढ्ने उनी बताउँछन्।

"यो राष्ट्रघाती हो भन्ने तपाईँहरूको निष्कर्ष हो भने चुनावपछि पनि त्यो राष्ट्रघाती नै रहन्छ नि त। त्यसैले ती जनतालाई ढाँट्ने कुरा हुन् नि ठिक लाग्छ पक्षमा उभिऊँ लाग्दैन विपक्षमा उभिऊँ तर यसलाई ढिलो गर्ने काम नगरौँ," थापाले भने।

एमाले नेताहरू पनि एमसीसीलाई थाती राख्न नहुने बताउँछन्। लामो समय यसबारे द्विविधा हुँदा यसले बाह्य चासो बढाउँदै लैजाने नेता ज्ञवालीको भनाइ छ।

"यस्तो विषयलाई जति थाती राखेर लामो लग्यो समाज त्यति विभाजित हुन्छ," उनले भने।

"बाह्य चासोका आधारमा हामीले निर्णय गर्नु हुँदैन। यसको विषयवस्तु हेरेर ठिक छ भने स्वीकार गर्नुपर्छ, छैन भने ठिक छैन भन्नुपर्छ," ज्ञवाली भन्छन्।

त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले कूटनीतिक ब्रिफिङहरू पनि नगरेको र आफ्नो नीति स्पष्ट गर्न नसकेको उनी बताउँछन्।

तर सहमति नजुटाई एमसीसी पारित भए त्यसले राम्रो कूटनीतिक सन्देश नजाने भन्दै कार्की यसलाई समय लिएर भए पनि संशोधन गरिनुपर्ने माओवादी नेता कार्कीको भनाइ छ।

"सुरुमा भएको सम्झौताबाट संशोधन गरेर संसद्बाट पारित गर्ने प्रावधान थप्न मिल्छ भने अब पनि संशोधन गरेर हाम्रो चासोका विषय सम्बोधन गर्नुपर्छ," कार्की भन्छन्।

गठबन्धन टुटे पनि एमसीसी अघि बढ्छ?

कांग्रेस नेताहरूले गठबन्धनमा एमसीसीबारे असन्तुष्ट दलहरू बाहिरिए पनि कांग्रेसले एमसीसी संसद्मा अघि बढाउने प्रक्रिया नरोक्ने बताउने गरेका छन्।

"हामीले भनिसक्यौँ तपाईँहरू छुट्टै दल हो आफ्नो निर्णय लिन स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। त्यसमा भोट हाल्न, नहाल्न र सरकार छोड्न सबै कुराको लागि तपाईँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ," थापाले भने।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच गत साता भएको भेटपछि गठबन्धनकै दलका कतिपय कांग्रेसले एमालेको सहयोग लिन सक्ने आशङ्का व्यक्त गर्दै आएका छन्।

कांग्रेस नेता थापा एमालेसँग गठबन्धनको तहमा छलफल नभए पनि एमसीसीबारे साधा धारणाका विषयमा छलफल अघि बढाइएको बताउँछन्।

एमसीसीकै कारण गठबन्धन टुट्ने अवस्था आए प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमाले निर्णायक हुने देखिन्छ।

त्यस्तो अवस्था आए एमालेले देउवालाई सहयोग गर्ला भन्ने जिज्ञासामा नेता ज्ञवाली गठबन्धन जारी रहेसम्म एमालेले कुनै धारणा नबनाउने बताउँछन्।