एमसीसी नेपाल: ‘दुवैतर्फ उग्रवाद हाबी, अमेरिकी नीति विफल’

नेपालमा झन्डै ६० अर्ब रुपियाँ बराबरको मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अनुदान सम्झौतालाई लिएर संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनका चासोहरू सार्वजनिक रूपमा प्रकट भएका छन्।

अमेरिकाले बाह्य प्रभावका कारण आफैँले सन् २०१७ मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको अनुदान सम्झौता नेपालले अनुमोदन गर्न ढिलाइ गरिरहेको धारणा राखेका विवरण आएपछि चीनले त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।

शुक्रवार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले चीनले नेपालको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई स्वागत गर्ने भएपनि 'जबरजस्तीपूर्ण कूटनीति' र नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वार्थलाई चुनौती दिने गतिविधिको विरोध गर्ने बताएका थिए।

यसअघि चिनियाँ मूखपत्र ग्लोबल टाइम्सले अमेरिकाले नेपाललाई चीनको विरुद्धमा प्रयोग गर्न खोजिरहेको आरोप लगाएको थियो।

नेपालभित्र सत्ता साझेदार दलहरू बीचको मतभेदका कारण एमसीसी संसद्‌बाट अनुमोदन गर्ने विषय गिजोलिएको छ।

त्यसमाथि तत्कालीन नेकपाका रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्दा एमसीसी अघि बढाउन इच्छा देखाएका तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले यो सवालमा कुनै निर्णय दिएका छैनन्।

जसका कारण फागुन १६ गतेभित्र अनुमोदन गरिसक्नु पर्ने भनिएको सम्झौताको भविष्य थप अन्यौलपूर्ण बनेको छ।

भूराजनीतिक मामिलामा गहिरो दख्खल राख्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अवकाशप्राप्त प्राध्यापक ध्रुव कुमारसँग बीबीसी नेपालीका फणीन्द्र दाहालले एमसीसी सम्बन्धी पछिल्लो विवादबारे गरेको कुराकानी जस्ताको तस्तै:

तपाईँले एमसीसीबारे नेपालमा भइरहेका बहसलाई कसरी लिनुभएको छ?

राष्ट्रिय महत्त्वका कुनै पनि विषयमा सार्वजनिक बहस महत्त्वपूर्ण छ। एमसीसीको हकमा त्यो भन्दा पृथक् हुनुपर्दैन। एमसीसीमार्फत नेपालमा हुने पूर्वाधार निर्माणको पक्ष र विपक्षमा विज्ञहरूका विचारहरू आएका छन्।

हाम्रो संविधानले नागरिकहरूलाई सार्वभौम भनेको छ। उनीहरूले आफ्नो सार्वभौम अधिकार संसद्‌मा नभए सडकबाट अभ्यास गरिरहेका छन्।

संसद् चालु रहे पनि विपक्षीहरूको बहिस्कार र सत्तारुढ गठबन्धन भित्रका दलहरूबीचको विवादले उसले काम गर्न सकिरहेको छैन।

संसद्को बैठकहरू पटक पटक सारिएका छन्। र ठ्याक्कै के हुन्छ कसैले पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन।

हालै संयुक्त राज्य अमेरिकाले एमसीसी अस्वीकार्य भए त्यसमा बाह्य कारण र भ्रष्टाचार जिम्मेवार रहेको आफूले ठान्ने हिसाबले धारणा राखेको थियो। त्यस्तो कदम चिन्ताजनक हुने उसको भनाइ थियो। त्यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ?

यदि एमसीसी एउटा अनुदान वा उपहार मात्रै हो भने अमेरिकी अधिकारीहरू आफैँले हस्ताक्षर गर्न अग्रसरता लिएको अनुदानलाई नेपालले अस्वीकार गर्ला कि भनेर किन यति धेरै चिन्तित छन्?

किन अमेरिकी उच्च पदस्थ अधिकारीहरू छिटो छिटो नेपालको भ्रमण गरिरहेका छन् र नेपाली सरकारलाई अमेरिकी करदाताहरूबाट सहजै प्राप्त भएको उपहार स्वीकार गर्न सम्झाइरहेका छन्?

र, 'नत्रभने' जस्ता शब्दको प्रयोग गर्दै नेपालप्रति मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध भएको देशको नाम लिइरहेका छन् अनि नेपाली अधिकारीहरू 'भ्रष्ट' भएको आरोप लगाएका छन्?

नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतले त्यसलाई अस्वीकार त गरेका छन्। तर अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनल्ड लुले जे भने भन्ने विवरण आएको छ त्यो वास्तवमै मिठो थिएन।

दुवैतर्फ उग्रवाद बढिरहेको छ। यो मैले बुझ्न सकेको छैन।

हाम्रो सन्दर्भमा, 'नौटङ्की'को पनि एउटा हद हुन्छ। एमसीसी संसद्‌बाट अनुमोदन हुँदैमा अमेरिकी सैनिकहरू नेपालमा आउँदैनन्। अहिले उनीहरू अन्यत्रै व्यस्त छन् र भविष्यमा पनि हुनेछन्।

तर घटनाक्रम अलग्गै रूपमा विकसित भए अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्ध एउटा परीक्षणबाट गुज्रनुपर्नेछ।

एमसीसीलाई लिएर अमेरिकाको आलोचना गर्दै चीनबाट आएको प्रतिक्रियालाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ?

अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीले एमसीसीका सन्दर्भमा भाँजो हालेको आरोप चीनमाथि लगाएपछि चिनियाँहरूले यस्तो खालको प्रतिक्रिया जनाउनु स्वाभाविक हो।

नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ‍र्‍यान्डी बेरीले नेपाललाई दबाव नदिएको भनेर त्यसलाई अस्वीकार गरे।

तर अमेरिकी दृष्टिकोण गैर कूटनीतिक मात्रै होइन, नेपालले चीनको इसारामा काम गरिरहेको भन्ने उक्त आरोपले अनावश्यक रूपमा नेपाल र चीन दुवैलाई उत्तेजित बनाउने काम गर्‍यो।

अर्को कुरा, यो घटनामा नेपालमा ७५ वर्षदेखिको अमेरिकी विदेश नीतिको लक्ष्य विफल भएको स्वीकार गर्नुपर्छ।

नेपाल अमेरिका सम्बन्धको आधारभूत उद्देश्य नेपालमा कम्युनिस्टहरूको विस्तारलाई नियन्त्रण गर्नु रहेको थियो।

के अमेरिकीहरूले नेपालमा वामपन्थी दलहरू कसरी विस्तार भएका छन् र उनीहरू यहाँको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीति निर्धारणमा प्रमुख पात्र बनेकोबारे कहिल्यै सोचेका छन्?

एमसीसीसँग सम्बन्धी विवादले नेपाल अप्ठेरो विन्दुमा पुगेको देखिन्छ। तपाईँको विचारमा अब नेपालले के गर्नुपर्छ?

नेपालले महाशक्ति राष्ट्र अर्थात् अमेरिकासँगको सम्बन्धमा देखा परेको विश्वासको सङ्कटलाई गहिरोसँग विचार गर्नुपर्छ र सम्बन्धलाई आपसी लाभ दिने दिशामा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

त्यसका लागि सात्तारूढ दलहरूले आफ्नो सा-साना स्वार्थ नभई राष्ट्रिय स्वार्थ के हो त्यो निर्धारण गरेर भौगोलिक रूपमा टाढा भएपनि भूआर्थिक हिसाबले नजिक र निकट सम्बन्ध रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकासँग बृहत सम्बन्ध तय गर्नुपर्छ।

म फेरि पनि दोहोर्‍याउन चाहन्छु, एमसीसी अनुमोदन गर्नु अमेरिकी सैनिकहरूलाई निम्तो दिनु होइन।

संयुक्त राज्य अमेरिकासँग गठबन्धनमा भए पनि नेपालमा अमेरिकी सैनिकको उपस्थितिको विरोध गर्ने पहिलो देश भारत नै हुनेछ र चीनले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नेछैन।

त्यही भएर हाम्रा वाम बुद्धिजीवीहरूको गोएबल्स ( भ्रामक सूचना फैलाएका कारण बदनामी कमाएका हिट्लरका प्रोपगान्डा मन्त्री) शैलीको प्रोपगान्डामा जानुहुँदैन।