के विकास-निर्माण ठप्प हुँदा हामीले ब्याङ्कबाट ऋण नपाउने अवस्था आउँछ?

नेपालको ब्याङ्किङ प्रणालीमा देखिएको लगानीयोग्य रकम अभावको समस्यामा खासै सुधार हुन नसकेको वित्तीय क्षेत्रका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।

आयातमा कडाइ र स्थानीय सरकारहरूको अधिकांश मौज्दात रकमलाई वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा गणना गर्दा पनि उक्त समस्या समाधान हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।

वित्त बजारमा लगानीयोग्य रकम अभाव हुनुका विभिन्न कारणमध्ये विज्ञहरू पुँजीगत अर्थात् विकास खर्च न्यून हुनुलाई पनि एउटा प्रमुख कारण मान्छन्।

एकातिर आयात बढ्ने र विप्रेषण घट्ने अनि अर्कोतर्फ सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्टाएको रकम खर्च नहुने अवस्थामा देश रहेको उनीहरूको विश्लेषण छ।

त्यसैको चेपुवामा परेर अहिले नेपाली अर्थतन्त्र "धरमर अवस्थातर्फ उन्मुख" हुन थालेको कतिपय अर्थशास्त्रीको बुझाइ छ।

विकास खर्च कति सकिएको छ?

चालु आर्थिक वर्षको साढे सात महिनामा पुँजीगत खर्च साढे १५ प्रतिशत पनि पुग्न नसकेको विवरण छ।

विज्ञहरूका भनाइमा यस अवधिसम्ममा कम्तीमा ४० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको भए लगानीयोग्य रकम अभावको अहिलेको अवस्था नआउन पनि सक्थ्यो।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरण अनुसार गत साता बिहीवारसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजित विकास खर्चमध्ये १५.२५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।

पुँजीगत खर्च न्यून भएको अवस्थामा गत मङ्गलवार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकास निर्माण सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर उक्त खर्चबारे समीक्षा गरेका थिए।

उनले सचिवहरूलाई पुँजीगत खर्च बढाउन निर्देशन दिएको बताइएको छ।

शर्माको सचिवालयले जारी गरेको वक्तव्यमा उनले सचिवहरूलाई "बारम्बार पुँजीगत खर्च बढाउन निर्देशन दिनु जायज नभएको" बताएको उल्लेख छ।

चालु आर्थिक वर्षको करिब साढे १६ खर्बको बजेटमा साढे १० खर्बभन्दा बढी त चालु खर्च नै विनियोजन भएको छ।

बाँकी रहेको रकममध्ये विकासतर्फ करिब चार खर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ।

त्यसको समेत खर्च हुन नसक्नु देशको अर्थतन्त्र र सबै क्षेत्रका लागि राम्रो नभएको अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ।

के यो दोहोरिरहने समस्या हो?

नेपालमा न्यून पुँजीगत खर्च हुने अवस्था पटकपटक दोहोरिने गरेकोमा यस वर्ष भने त्यो अझ कम भएको देखिएको हो।

हाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक रहेका पूर्व अर्थसचिव राजन खनालका बुझाइमा यो वर्ष पुँजीगत खर्च एकदमै कम हुनुमा महामारीको पनि भूमिका रहेको देखिन्छ।

यद्यपि नेपालमा बजेट विनियोजन गर्नेदेखि आयोजना छनोट र कार्यान्वयन तहसम्मका दीर्घकालीन समस्याले यस्तो खर्च एकदमै कम हुने अवस्था आउने गर्छन्।

"बजेट बनाउने र खण्डीकरण गर्ने विषय तथा कार्यक्रमको बजेट विनियोजनमा तालमेल नहुँदा यस्तो समस्या आउने गरेको छ," उनी भन्छन्।

ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरूमा खर्च नहुँदा समस्या बढेको उनको बुझाइ छ।

बजेट निर्माणको अनुभव समेत भएका खनाल भन्छन्, "अध्ययन नगरी र कार्यान्वयनमा लान नसकिने आयोजनालाई रकम विनियोजन गर्दा खर्च हुँदैन।"

"त्यस्ता ठूला आयोजनामा छुट्टाइएको विकास खर्चको हिस्सा करिब ८० प्रतिशत हुने गर्छ।"

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष समेत रहिसकेका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री चाहिँ यस वर्ष राजनीतिक सङ्क्रमण देखिएकाले पनि पुँजीगत खर्च कम भएको बताउँछन्।

उनले भने, "यस पटकको जटिलता त बजेटदेखि नै आयो। सरकार परिवर्तन भएपछि प्रतिस्थापन बजेट आयो। त्यसले कति आयोजना हटाइदियो, कति थपिए। अनि खर्चमा ढिलाइ भयो।"

तर नेपालमा पुँजीगत खर्च कम हुने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतारहतार त्यस्तो रकम खर्च गर्ने समस्या लामै समयदेखि रहेको उनको भनाइ छ।

सचिवहरू र आयोजना प्रमुखहरूको बारम्बार भइरहने फेरबदलले पनि समस्या निम्त्याएको उनी बताउँछन्।

लगानीयोग्य रकम अभावसँग सम्बन्ध विकास खर्चको के सम्बन्ध?

विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा केही महिनादेखि वित्तीय क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकमको अभाव देखिनुमा विकास खर्च नहुनु मुख्यमध्येको एउटा कारण हो।

खनाल भन्छन्, "यो पनि एउटा पक्ष हो तर सम्पूर्ण पक्ष होइन।"

उनका अनुसार कोभिड महामारीले व्यवसाय र रोजगारी गुमाउने मानिसहरू धेरै हुँदा अहिले ब्याङ्कमा बचतको अभाव छ।

विदेशबाट आउने रकम घट्ने र आयात बढ्ने हुँदा पनि ब्याङ्कमा रकम अभाव देखिएको छ।

राजस्व सङ्कलन भएर पनि त्यो विकास निर्माणका गतिविधिबाट बाहिर ननिस्किँदा राष्ट्र ब्याङ्कमा थुप्रिन पुग्यो र त्यसले बजारमा रकम अभाव देखायो।

त्यसका अतिरिक्त दुई वर्षदेखि सुस्त अर्थतन्त्रबाट बाहिर निस्कन मानिसहरूले ब्याङ्कबाट रकम निकालेर लगानी गर्ने क्रम बढेर पनि समस्या उत्पन्न भएको उनको बुझाइ छ।

पूर्वगभर्नर क्षेत्री चाहिँ तमाम अन्य कारणहरूका साथमा ब्याङ्कहरूले बचतमा दिने ब्याज कम हुँदा पनि नेपालमा बारम्बार लगानीयोग्य रकम अभाव हुने बताउँछन्।

"बचतमा दिने ब्याज कम हुँदासम्म मान्छे ब्याङ्कमा जाँदैनन् बरु खर्च गर्छन्। त्यसले गर्दा ब्याङ्कमा पैसा अडिँदैन। त्यसमा सुधार हुनुपर्छ," उनले भने।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष रहिसकेका अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालले वित्तीय बजारमा लगानीयोग्य रकम कम हुनुको अर्को पाटोबारे स्पष्ट पार्न खोजे।

उनले भने, "केही कोणबाट आफ्ना गल्तीलाई लुकाउनका लागि पनि पुँजीगत खर्चकै कारणले तरलता अभाव भएको भन्ने देखाएको जस्तो देखिन्छ।"

"तरलता अभावको प्राथमिक कारण त पुँजीगत खर्च न्यून हुनु हो तर राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न आयात बढ्न दिने र त्यसको तादात्म्य मिलाउनु पर्नेले मिलाएको देखिएन।"

"… हामी एकखाले आर्थिक चेपुवामा छौँ। आयात भएन भने राजस्व आउँदैन, राजस्व आएन भने खर्च धानिँदैन। धेरै आयात भयो भने ठूलो रकम बाहिरिन्छ। यी सबै कुराको तादात्म्य मिल्नुपर्छ।"

विकास खर्च न्यून हुँदाका अन्य प्रभाव के के हुन्?

बजारमा लगानीयोग्य रकम अभाव हुने अवस्था आउनुका साथै अन्य धेरै क्षेत्रमा विकास खर्च कम हुँदाका असरहरू देखिने विज्ञहरूको भनाइ छ।

यसले रोजगारी, मूल्य घटबढसहित समग्र आर्थिक क्षेत्रमा असर गर्ने र सर्वसाधारणसम्म त्यसको भार पर्ने उनीहरूले बताए।

साधारण खर्च र विकास खर्चले पार्ने प्रभाव फरक हुने पूर्वसचिव खनाल बताउँछन्।

उनले भने, "साधारण खर्च चाहिँ घरायसीमा खर्च हुन्छ। पुँजीगत खर्चले आर्थिक गतिविधिलाई सक्रिय बनाउँछ।"

त्यसको उदाहरण दिँदै उनले भने, "एक लाख मान्छेले १० हजार रुपैयाँ भाग लगाएर १००/१०० का दरले बसेर खर्च गर्दा त्यो थोरै मात्रामा भए पनि धेरै व्यक्तिमा जान्छ र त्यसले खर्च बढाउँछ।"

"तर एकै व्यक्तिसँग १० हजार रुपैयाँ भयो भने उसले एक हजार खर्च गरेर अरू पैसा गोजीमा राख्न सक्छ। पुँजीगत खर्च भनेको एक लाख मानिसमा १० हजार रुपैयाँ १००/१०० सयका दरले बाँडिनु जस्तै हो।"

पुँजीगत खर्चले पैसालाई बाहिर निकाल्ने र त्यसपछि मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने उनले बताए।

समाधानका उपाय के छन् त?

हरेक वर्षजस्तो दोहोरिने पुँजीगत खर्च न्यून हुने अवस्थालाई सुधार गर्न खनाल अहिलेको बजेट कार्यान्वयन र राजस्व उठाउने तालिकामा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने ठान्छन्।

उनी अध्ययन गरेर कार्यान्वयनको तहमा पुग्ने खालका ठूला आयोजनालाई मात्र रकम विनियोजन गर्नुपर्ने र राजनीतिक वाचा पूरा गर्ने नाममा अध्ययन नै नभएका ठूला आयोजनामा रकम विनियोजन गर्न नहुने बताउँछन्।

पूर्वगभर्नर क्षेत्रीका नजरमा आयोजना प्रमुखहरू फेरबदल गर्ने र ठेक्का प्रणालीमा पनि सुधार हुनु आवश्यक छ।

अर्थशास्त्री खनालका भनाइमा चाहिँ पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा त्यसको बहुक्षेत्र असर देखा पर्छन्।

त्यसैले आम्दानी र खर्चलाई नियमित रूपमा लेखाजोखा गर्ने प्रणाली विकास गर्ने र त्यसको अनुगमनका लागि छुट्टै निकाय आवश्यक पर्ने खनालको सुझाव छ।

"सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका तर्फबाट हामीले केही वर्षअघि नै यस्तो सुझाव दिएका पनि थियौँ। तर त्यो कार्यान्वयन भएन," उनले भने।