सरकारको श्वेतपत्रले नेपालको अर्थतन्त्रको चित्र कस्तो देखाउँछ?

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्‌मा मङ्गलवार प्रस्तुत गरेका आँकडाले अर्थतन्त्रमा खासगरि सार्वजनिक ऋण बढिरहेको अनि जथाभाबी खर्च भइरहेको देखिएको एक जना अर्थविद्ले बताएका छन्।

तर अघिल्लो सरकारको पालाका योजना आयोगका उपाध्यक्षले चाहिँ त्यसलाई छानीछानी सुविधाअनुसारको आँकडा प्रयोग गरिएको 'पीतपत्र'को संज्ञा दिएका छन्।

कस्तो देखिन्छ अर्थतन्त्रको तस्बिर?

'देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी' नाम दिइएको उक्त दस्ताबेजले अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको पुष्टि गर्ने अर्थविद् डा. शङ्कर शर्मा बताउँछन्।

खासगरि उनले ऋण वृद्धि र जथाभाबी खर्चको प्रवृत्ति चिन्ताजनक रहेको औँल्याए।

सो दस्ताबेजमा अघिल्लो सरकार गठन भएको अवधि २०७३/७४ मा सार्वजनिक ऋण ६.९८ खर्ब रुपैयाँ अर्थात् कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२.७% रहेकोमा २०७७/७८ मा त्यो १७.२९ खर्ब रुपैयाँ अर्थात् कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४०.५% पुगेको उल्लेख छ।

त्यस्तै कूल खर्चमा चालु खर्चको हिस्सा झन्डै तीन चौथाइ पुगेको त्यसमा जनाइएको छ।

"अर्थतन्त्रको संरचनामा कुनै प्रगति नभएको यसले देखाउँछ। विप्रेषणले अर्थतन्त्र चलाइरहेको छ। सबभन्दा ठूलो कुरो चाहिँ ऋण बढ्दै जाने अनि पुँजीगत खर्चको अनुपात घट्दै जाने नै हुन्," उनले भने।

ऋण बढ्दै जानुमा भुईँचालोपछिको पुनर्निर्माणमा भएका खर्च र कोभिड महामारीका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका खर्च पनि जिम्मेवार भएको उनले औँल्याए।

तर अब ऋणबारे निकै होसियार हुनुपर्ने उनले सुझाव दिए। ऋण लिँदा अनुत्पादक क्षेत्रमा नजाओस् भनेर सजग रहनुपर्ने उनले बताए।

सञ्चित घाटा अघिल्लो सरकारले कार्यभार सम्हाल्दा ४८ अर्ब रहेकोमा अहिले पौने दुई खर्ब पुग्न लागेको पनि दस्ताबेजमा उल्लेख छ।

त्यसको एउटा कारणबारे डा शर्मा भन्छन्, "एउटा एकदमै नराम्रो प्रवृत्ति के देखियो भने चाहिने नचाहिने कार्यक्रमहरू बजेटमा राखिएका हुन्छन्।"

"अहिले केन्द्रको सिको गरेर प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले पनि त्यसै गरेका छन्। तीन वर्षीय कार्यक्रम राखिदिएका हुन्छन् जसलाई झिक्न पनि गाह्रो हुन्छ।"

पीतपत्र भएको आरोप

अघिल्लो सरकारको पालामा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहेका डा. पुष्प कँडेलले चाहिँ अर्थमन्त्रीले आफूलाई सुविधा हुने र सुहाउने आँकडाहरूको प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन्।

"यो त श्वेतपत्र होइन, पीतपत्र भयो। ७३/७४ सालमा सहज अवस्थामा भएको अर्थतन्त्रका सूचकलाई ७७/७८ को महामारीले ग्रस्त अवस्थाको अर्थतन्त्रसँग तुलना गर्नु नै उपयुक्त होइन," उनले भने।

"त्यसमाथि कतै ७३/७४ सँग तुलना गरिएको छ कतै ७४/७५ सँग तुलना गरिएको छ।"

"यसमा अर्थमन्त्रीको इमानदारिता भएन। आँकडालाई उल्टोपाल्टो पारेर सुविधाअनुसारका तथ्याङ्क पेस गरिएका छन्।"

ऋण बढ्नुका कारण उल्लेख गर्दै उनले सो अवधिमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भएको तीव्र खर्च अनि डलरको भाउ बढ्नाले एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको थप चाप परेको बताए।

"वहाँहरूले कार्यभार सम्हाल्दा जम्मा ३३ अर्ब खर्च भएको रहेछ (पुनर्निर्माणमा) तर अहिले त्यो चार खर्बभन्दा बढी पुगेको छ।"

"विदेशीले दिने भनेको प्रतिबद्धताअनुसार रकम नआएकाले दुई खर्बभन्दा बढी त त्यसैमा गयो। अन्य निर्माण कार्यहरू पनि तीव्र भए।"

ऋण बढ्दैमा आत्तिनु नपर्ने बरु त्यसलाई पुँजी सिर्जना हुने काममा लगाउन उनले सुझाव दिए।

"नेपालको हकमा अहिले हाम्रो ऋण जीडीपीको ४० प्रतिशत पुगेको छ। त्यो बढ्दै जान्छ नै। अरू देशको तुलनामा यो कम नै हो। दक्षिण एसियाका अन्य देश तथा भारतमा ७० प्रतिशतसम्म छ।"

यसबीच नयाँ सरकारले अहिलेको बजेटमा फेरबदल गरेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने चर्चाका माझ अर्थविद्हरूले धेरै विषय चलाएर गिजोल्नुभन्दा स्पष्ट प्राथमिकता तोक्दै आर्थिक पुनरुत्थानमा जोड दिने नीति कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका छन्।