चोलेन्द्र शम्शेर जबराः न्यायाधीशहरू इजलासमा बसेनन्, प्रधानन्यायाधीशले नै निकास दिनुपर्ने नेपाल बारको माग

कानुन व्यवसायीहरूको छातासंस्था नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले सर्वोच्च अदालतमा देखिएका समस्या समाधानको निकास दिनुपर्ने बताएको छ।

सोमबार अपराह्न बसेको नेपाल बारको बैठकले प्रधान न्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्नका कारण न्यायसम्पादनमा व्यवधान आएको भन्दै जबराले निकास दिनुपर्ने धारणा अघि सारेको हो।

निकासका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा पनि दिनुपर्ने हुनसक्ने नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बताए।

"सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू चाहिँ अब प्रधानन्यायाधीशसँग बस्ने स्थितिमा छैनन्। अब डेडलक भयो, आज कुनै मुद्दा सुनुवाइ भएनन्, भोलि पनि नहुने अवस्था भयो," श्रेष्ठले बीबीसी नेपालीसँग भने।

"यस अस्थामा सर्वसाधारणले न्याय पाउनबाट वञ्चित गर्नु उचित भएन । त्यसकारणले गर्दा न्याय प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी लिनुभएको प्रधानन्यायाधीशले आफूले समाधान गर्न सक्नुपर्छ। यदि नसक्ने हो भने त्यसको लागि आफ्नो कारणबाट रोकावट हुनुहुँदैन निकास दिनुपर्छ।"

थप छलफलका लागि बारले मङ्गलवार ११ बजे सल्लाहकारहरूको बैठक बोलाएको छ।

उक्त बैठकबाट आएको निष्कर्षका आधारमा बार अघि बढ्ने श्रेष्ठले बताए।

निकासका लागि विभिन्न विकल्प हुनसक्ने भन्दै उनले थपे, "हामीले अहिले नै राजीनामा शब्द प्रयोग गरिसकेका छैनौँ। विभिन्न विकल्पमा राजीनामा पनि हुनसक्छ।"

आइतवार पनि नेपाल बारका पदाधिकारीले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेटेर उनीबारे पछिल्लो समय उठिरहेका प्रश्नबारे कुरा राखेको श्रेष्ठले बताए।

न्यायाधीशहरू इजलासमा बसेनन्

सोमवार प्रधानन्यायाधीश जबराले तोकेको इजलासमा नबसी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सामूहिक छलफलमा जुटेका थिए।

उनीहरूले मङ्गलवार प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेटेर आफ्नो कुरा राख्ने बताएका छन्।

"हामीले भेटेरै उहाँसँग कुरा राख्ने भन्ने कुरा भयो के कुरा राख्ने भन्नेमा हामी अझै छलफलमै छौँ," बैठकबारे एक न्यायाधीशले भने।

यसअघि सर्वोच्च अदालतका एक दर्जनभन्दा बढी न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गर्ने फुलकोर्ट बैठक बहिष्कार गर्ने अनौपचारिक निर्णय गरेका थिए।

न्यायाधीशहरूको निर्णयपछि सोमवारका लागि तय गरिएको फुलकोर्टको बैठक स्थगित भएको थियो।

यसअघि १६ बुँदे विज्ञप्तिमार्फत् पूर्वन्यायाधीश फोरमले प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने बताएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश जबराले पछिल्लो समय आफूबारे उठेका प्रश्न बारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

केही साता अघि मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीश जबराले भागबन्डा खोजेका समाचारहरू बाहिर आएपछि न्यायालयको नेतृत्व विवादमा तानिएको थियो।

समाचारमा सत्यता नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले समाचारहरूको खण्डन गरे पनि जबराका जेठान गजेन्द्रबहादुर हमाललाई मन्त्री बनाइएको थियो।

विवादपछि हमालले एक दिनमै राजीनामा दिएका थिए। बीबीसीसँग कुरा गर्दै हमालले आफ्नो नियुक्तिलाई लिएर व्यक्तिगत रूपमा विवादमा तानिएपछि राजीनामा गर्ने घोषणा गरेको बताएका थिए।

पछिल्लो पटक खासगरी प्रधानन्यायाधीशले शक्ति पृथकीकरणको मर्यादा उल्लङ्घन गरेर सरकार विस्तारमा भाग खोजेको भन्ने आरोप उनीमाथि लागेको छ।

पूर्वन्यायाधीशहरूको समूहले पदासीन प्रधानन्यायाधीश जबराबारे उठेका प्रश्नहरूबारे छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभा अघि बढ्नुपर्ने समेत धारणा अघि सारेको छ।

संसद् पुन:स्थापना सँगै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको विषयमा यसअघि नै संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले अदालतमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ।

को हुन् चोलेन्द्र शम्शेर जबरा?

चोलेन्द्र शम्शेर जबराको जन्म मंसिर २०१४ मा कालिकास्थानमा भएको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा प्रकाशित विवरणमा उल्लिखित छ।

उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट डिप्लोमा इन ल (डीएल) गरेका छन्।

ओमप्रकाश मिश्र सेवानिवृत्त भएपछि जबरा पौष २०७५ मा प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए।

उनी वैशाख २०५३ मा जनकपुर पुनरावेदन अदातलमा अतिरिक्त न्यायाधीश बनेर न्यायसेवामा प्रवेश गरेका हुन्। त्यसअघि उनी अधिवक्ताका रूपमा काम गर्थे।

तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई अघि नबढाउन तथा उनलाई काममा फर्काउन वैशाख २०७४ मा आदेश दिएपछि जबरा चर्चामा आएका थिए।