कोरोना भाइरस खोपः नेपाल सरकारले ल्याएको कोभिशील्ड खोपबारे के थाहा छ

कोभिशील्ड

तस्बिर स्रोत, Reuters

नेपाल सरकारले भारतस्थित सीरम इन्स्टिट्यूट अफ इन्डियासँग किनेको कोरोनोभाइरसविरुद्ध प्रयोग हुने कोभिशील्ड खोपको १० लाख मात्रा आइतवार अपराह्ण काठमाण्डू आइपुगेको छ।

उक्त खोप अक्सफर्ड यूनिभर्सिटी र औषधि उत्पादक कम्पनी आस्ट्राजेनेकाले संयुक्त रूपमा विकसित गरेका हुन्। अहिले सीरम इन्स्टिट्यूटले भारतमा उक्त खोप व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गरिरहेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार गत फागुन ५ गते नेपालले सीरम इन्स्टिट्यूटसँग २० लाख मात्रा खोप खरिद गर्ने सम्झौता गरेकोमा त्यसको पहिलो खेप नेपाल आएको हो।

यसअघि भारत सरकारले नेपाललाई अनुदानस्वरूप कोभिशील्ड खोपको १० लाख मात्रा उपलब्ध गराएको थियो। त्यही खोप प्रयोग गरेर नेपालमा कोभिड-१९ विरुद्ध खोप अभियान सुरु भइसकेको छ।

सरकारले फागुन २३ देखि ६० वर्षभन्दा माथि उमेरका मानिसहरूलाई खोप लगाउने घोषणा गरिसकेको छ।

अर्को खेप र अरू खोप कहिले?

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले शनिवार राति एउटा विज्ञप्तिमा सीरम इन्स्टिट्यूटसँग किनिएको खोपको पहिलो खेप आइतवार दिउँसो १:३० बजे एयर इन्डियाको विमानले ल्याउने जानकारी दिएका थिए।

उनका अनुसार उक्त खोप विमानस्थलबाट टेकुस्थित कोल्ड रूममा लगेर भण्डारण गरिनेछ।

नेपाल

तस्बिर स्रोत, RSS

तस्बिरको क्याप्शन, भारत सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराएको १० लाख मात्रा कोभिशील्ड प्रयोग गरेर नेपालमा गत महिना खोप अभियान सुरु भएको थियो

त्यहीँबाट फाल्गुन २३ गतेदेखि सञ्चालन हुने खोप अभियानका लागि प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रमार्फत् जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयहरूबाट देशभरि रहेका खोपकेन्द्रहरूमा वितरण गरिनेछ।

मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा बाँकी खोप सम्झौताबमोजिम "उत्पादकसँगको आपसी सहमतिमा स्वास्थ्य सेवा विभागले प्रस्ताव गर्ने आपूर्ति तालिकाअनुसार चाँडै नै प्राप्त हुनेछ" भनेको भए पनि मिति उल्लेख गरेको छैन।

यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतबाहेक चीनबाट पनि खोप ल्याउन लागिएको जानकारी दिएका थिए।

विराटनगरमा आयोजित एउटा जनसभामा बोल्दै उनले शनिवार "भोलि फेरि १० लाख मात्राको खोप किनेर भारतबाट ल्याउँदैछौँ। केही दिनपछि चीनबाट ल्याउँदैछौँ र केही दिनपछि फेरि भारतबाट ल्याउँदैछौँ" भनेका थिए।

नेपाल सरकारले कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत पनि चाँडै खोप पाउने अपेक्षा गरेको छ।

भारतमा उत्पादित कोभिशील्ड खोपबारे थाहा भएका महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

कोभिशील्डले कसरी काम गर्छ?

अक्सफर्ड-आस्ट्राजेनेकाको खोप स्थानीय रूपमा उत्पादन गरिरहेको सीरम इन्स्टिट्यूट अफ इन्डिया संसारकै सबैभन्दा ठूलो खोप उत्पादक हो।

आफूले प्रत्येक महिना कोभिशील्ड खोपको पाँच करोडभन्दा बढी मात्रा उत्पादन गरिरहेको उक्त कम्पनीको दाबी छ।

भारतले नेपाललाई दिएको खोप

तस्बिर स्रोत, Reuters

यो खोपको प्रकार 'भाइरल भेक्टर' हो।

अर्थात् यसमा आनुवंशिक स्वरूप परिवर्तन गरिएको भाइरसलाई वाहकका रूपमा प्रयोग गरिएको हुन्छ।

चिम्पान्जीबाट निकालिएको सामान्य रुघाखोकी गराउने एडिनोभाइरसलाई निस्तेज पारेर यो खोप बनाइन्छ। रोग लगाउन सामर्थ्य नभए पनि त्यसलाई कोरोनाभाइरसजस्तै देखिने बनाइएको हुन्छ।

वाहकका रूपमा प्रयोग गरिएको एडिनोभाइरसलाई कोरोनाभाइरसजस्तै बनाइएको छ तर त्यसले सङ्क्रमण गर्दैन।

उक्त खोप दिइएपछि मानिसको रोग प्रतिरोध प्रणाली सक्रिय हुन्छ जसबाट शरीरमा एन्टिबडीहरू बन्छन्। शरीरभित्र प्रवेश गर्ने कोरोनाभाइरससँग लड्ने काम एन्टिबडीको हो।

यो खोपको दुई मात्रा चारदेखि १२ साताको अन्तरमा दिइन्छ।

कोभिशील्ड कसरी भण्डार गरिन्छ?

यो खोपलाई २-८ डिग्री सेल्सीअस तापक्रममा सुरक्षित राख्न सकिन्छ।

त्यो तापक्रम सामान्य फ्रिजको तापक्रम हो र यसलाई अन्य खोपसरह दिन सकिन्छ।

कोभिशील्ड

तस्बिर स्रोत, Reuters

तसर्थ यो अन्य केही खोपभन्दा ओसारपसार र वितरणका लागि सहज मानिएको छ।

फाइजर-बायोएनटेकले बनाएको खोपलाई माइनस ७० डिग्री सेल्सीअस तापक्रममा राख्नुपर्छ र धेरै यताउता गर्न मिल्दैन।

कोभिशील्ड कति प्रभावकारी?

अन्तर्राष्ट्रिय क्लिनिकल परीक्षणमा यो खोप पूरै मात्रामा दिइएको अवस्थामा ९० प्रतिशतसम्म प्रभावकारी देखिएको छ।

तर आधा मात्रा वा पूरा मात्राको अवधारण स्पष्ट पार्ने तथ्याङ्क उपलब्ध नभएको बताइएको छ।

तर अप्रकाशित तथ्याङ्कअनुसार दुई मात्राको बीचमा जति लामो समय भयो, खोप त्यति प्रभावकारी हुने देखिएको छ।

कोभिशील्ड

तस्बिर स्रोत, Getty Images

त्यस्तो तरिकाले दिइएको अवस्थामा पहिलो मात्रापछि मात्रै पनि ७० प्रतिशत प्रभावकारी देखिएको बताइएको छ।

सीरम इन्स्टिट्यूटले ब्रजिल र यूकेमा गरिएको परीक्षणको तथ्याङ्क देखाएर कोभिशील्ड अत्यधिक प्रभावकारी रहेको दाबी गरेको छ।

तर भारतको बिरामी अधिकारकर्मीको समूह अल इन्डिया ड्रग एक्शन नेटवर्कले यसको अनुमति प्रक्रिया हतारमा गरिएको र भारतमा यसको आवश्यक परीक्षण नभएको बताउँदै आएको छ।