तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
गोकुल बाँस्कोटा: विवादास्पद अडिओ सार्वजनिक भएपछि सञ्चारमन्त्रीले दिए राजीनामा
सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पदबाट राजीनामा दिएको ट्विटरमा लेखेका छन्।
बाँस्कोटाले लेखेका छन्: "मेरो बारेमा प्रश्न उठेकोले ... नैतिकताको आधारमा मन्त्री पदबाट राजिनामा दिएको जानकारी गराउँछु।"
यसअघि बाँस्कोटाले राजीनामा गरेको अनौपचारिक जानकारी आफूले पाएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद् बैठकमा बताएका थिए।
विपक्षी नेपाली कांग्रेस तथा अन्य दलले मन्त्री बाँस्कोटालाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी गम्भीर आरोप लागेको भन्दै छानबिनको माग गर्दै बिहीवार संसद्को बैठक अवरोध गरेपछि सदन पुन: सञ्चालन गर्ने प्रयासमा सापकोटाले उक्त जानकारी दिएका थिए।
घुस मागेको भनिएको अडिओसहितका विवरण विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि विभिन्न दलले उनलाई पदमुक्त गरी अनुसन्धान गर्न माग गरेका थिए।
संसद्मा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले बाँस्कोटाले राजीनामा दिनुपर्ने र उनलाई लागेको आरोपबारे अनुसन्धान हुनुपर्ने अन्यथा संसद्को कारबाही चल्न नदिने बताएकी थिइन्।
सभामुख सापकोटाले भने, "सञ्चारमन्त्रीको विषय प्रवेश भइसक्यो। अनौपचारिक रूपमा जानकारी भएअनुसार सम्बन्धित मन्त्रीले राजीनामा दिइसक्नुभएको छ। औपचारिक पत्र आउने नै छ।"
"मैले अनौपचारिक रूपमा प्राप्त जानकारी तपाईँलाई गराए। सदनको कारबाही चालउन सहयोग गर्नुहोस्।"
तर त्यसपछि पनि प्रतिपक्षी दलले संसद् अवरोध गरेपछि सभामुख सापकोटाले संसद्को बैठक मङ्गलवार १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका छन्।
त्यसअघि विपक्षी सांसदहरूले राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि अवरुद्ध गरेका थिए।
के हो आरोप?
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद तयारी भइरहँदा सञ्चारमन्त्रीले कमिसन मागेको अडिओ सार्वजनिक भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न समेत माग गरेको थियो।
यस विषयमा बीबीसी न्यूज नेपालीले प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मन्त्री बाँस्कोटासँग सम्पर्क हुन सकेन।
यसअघि सञ्चारमन्त्रीसँग सम्बन्धित विवाद सार्वजनिक भएपछि नेकपाका शीर्ष नेताहरूको ध्यानाकर्षण भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बीबीसीलाई बताएका थिए।
"प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच नियमित भेटघाट भइरहेको छ। त्यो विषयमा पनि कुरा होला," थापाले भने, "तर त्यही विषयमा केन्द्रित भएर चाहिँ बैठक बसेको होइन।"
कहिलेको घटना हो?
स्विस कम्पनीका नेपालस्थित प्रतिनिधि विजयप्रकाश मिश्रसँग भएको भनिएको संवादमा बाँस्कोटाले प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा घुस मागेको झन्डै साढे दुई मिनट लामो श्रव्य सामग्री बुधवार अपराह्ण हाम्राकुरा डट कमबाट सार्वजनिक भएको थियो।
स्विस कम्पनीका प्रतिनिधि भनिएका मिश्रले 'मन्त्री बाँस्कोटासँगको उक्त कुराकानी डेढ वर्षअघि नै भएको' बताएका छन्।
यो पनि पढ्नुहोस्
मिश्रले बीबीसीसँग भने, "तपाईँहरूले अडिओमा जे सुन्नुभयो साँचो कुरा त्यही हो। डेढ वर्षअघि त्यो कुरा हुँदा हामीले उहाँलाई प्रस्ताव गरेका होइनौँ, उहाँले नै हो।"
के हो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस?
स्वदेशमै सुरक्षित मुद्रण गर्ने उद्देश्यले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने नेपाल सकारले निर्णय गरेको थियो।
प्रेस स्थापना हुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र, पासपोर्ट, स्मार्ट लाइसेन्स, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, अन्तःशुल्क स्टिकर, सिमकार्ड, रिचार्ज कार्ड, ब्याङ्कका एटीएमदेखि मौद्रिक नोटसम्मको छपाइ नेपालमै गर्न सकिने बताइन्छ।
बिहीवार संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको विषयमा छलफल हुने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम थियो।
कसले के भने?
कांग्रेसले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ: "७० करोड कमिसन सञ्चारमन्त्रीले मागेको अडिओ 'हाम्रा कुरा' मार्फत् सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा निजलाई तत्काल बर्खास्त गर्न र निष्पक्ष अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सघाउन नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिक रूपले आग्रह गर्दछ।"
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कटाक्ष गर्दै लेखेका छन्: "अरूको आङको जुम्रा खोज्नु भन्दा पहिले आफ्नै आङको भैँसी हेर्ने हो कि प्रम@kpsharmaoli ज्यू! यही हो "भ्रष्टाचार गर्दिनँ र भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्नँ" भनेको?"
पूर्वउपप्रधानमन्त्री कमल थापाले सञ्चारमन्त्रीलाई पदबाट हटाई आवश्यक छानबिन गर्न माग गरेका छन्।
साझा पार्टीका तर्फबाट प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यले एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै मन्त्री बाँस्कोटालाई तुरुन्त पदमुक्त गरी निष्पक्ष छानबिन गर्न प्रधानमन्त्रीसँग जोडदार माग गरेका छन्।
"अब अति भइसक्यो। साझा पार्टी आम जनताले विश्वास गरेका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाएर २०४६ सालयताका सम्पूर्ण उच्चपदस्थ राजनीतिकर्मी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न र दोषीलाई हदैसम्मको कारवाही गर्न पनि जोडदार माग गर्दछ," विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
