प्रदेशहरूको बजेट: मोनोरेलदेखि केबलकारसम्म

नेपालको सङ्घीय स्वरूप विधिवत् कार्यान्वयनमा आएपछि पहिलो पटक बजेट प्रस्तुत गरेका प्रदेशहरूले पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन, कृषि लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

महत्त्वाकाङ्क्षी भनी टिप्पणी गरिएका कतिपय ठूला पूर्वाधारका योजनादेखि लिएर स्थानीय रूपमा वृक्षरोपण जस्ता लक्ष्य पनि समेटिएका छन्।

मूलत: केन्द्रकै अनुदानमा भर पर्नुपर्ने प्रदेशहरूले आन्तरिक रूपमा राजस्व तथा ऋण उठाएर खर्च जुटाउने लक्ष्य लिएका छन्।

सातवटै प्रदेशहरूको बजेटको संक्षिप्त विवरण तल प्रस्तुत गरिएको छ।

प्रदेश १: 'केचनादेखि सगरमाथा आधार शिविरसम्म सडक'

प्रदेश १ को सरकारले ३५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

अर्थमन्त्री इन्द्र आङ्बोले प्रस्तुत गरेको बजेटमा नेपालकै सबैभन्दा होचो भूभाग झापाको केचनादेखि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आधार शिविरसम्म जोड्ने सडक बनाउने योजना समेटिएको छ।

विराटनगर-किमाथाङ्का सडक, विराटनगर-धरान मोनोरेल निर्माण तथा लुक्ला, नाम्चे एवम् सगरमाथा आधारक्षेत्रमा केबलकार र चतरा-किमाथाङ्का जलमार्ग सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने जनाइएको छ।

विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल बनाउने लगायतका महत्त्वाकाङ्क्षी योजना पनि बजेटमा समाविष्ट छन्।

प्रदेश २: 'बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ'

प्रदेश २ को सरकारले पौने ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

विकासतर्फ सवा १५ अर्ब रुपैयाँ र चालु खर्चतर्फ करिब साढे १४ अर्ब रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ।

सर्वाधिक बजेट भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा छुट्टयाइएको छ।

प्रदेश २ मा बजेट पेस गर्न लाग्दा विपक्षी दलहरूबाट अवरोध भएको थियो। अवरोधका कारण संसद् एक घण्टाका लागि स्थगित भयो।

विपक्षी सांसदहरूले मन्त्रीमुखी बजेट भएको आरोप लगाए।

बजेटमा बालिकाहरूलाई लक्षित गरी 'मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ' योजना पनि ल्याइएको छ।

प्रदेश ३: '१० वर्षमा डिजेल र पेट्रोल उपभोग अन्त्य'

प्रदेश ३ को सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६का लागि कुल रु ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाखको बजेट विनियोजन गरेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ६१ प्रतिशत विकासतर्फ एवम् ३९ प्रतिशत प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ छुट्टाइएको छ।

प्राथमिकताका आधारमा भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक सेवासँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई सबैभन्दा बढी बजेट छुट्टयाइएको छ।

प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी सङ्कलन गर्ने अनुमान गरिएको छ।

काठमाण्डू-हेटौँडा जोड्ने पुष्पलाल सुरुङमार्ग, चक्रपथ निर्माण तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ।

त्यसका अतिरिक्त जलविद्युत् आयोजना, विश्वसम्पदा सूचीमा रहेका संरचनाको संरक्षण र प्रवर्धन, वन्यजन्तु संरक्षण तथा पर्यटन प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रम छन्।

साथै १० वर्षमा डिजेल र पेट्रोल उपभोग पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने र तीन वर्षमा प्लास्टिक प्रयोग विस्थापित गर्ने योजना रहेको छ।

प्रदेश ४: 'दुई वर्षमा सबै गाउँमा बिजुली र खानेपानी'

प्रदेश ४ ले २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

दुई वर्षभित्र सबै गाउँमा बिजुली र खानेपानी पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ।

फेवा-बेगनास र रूपा ताल जोड्ने गरी मोनोरेल निर्माण गर्ने योजना समेटिएको छ।

पोखरा उपत्यका बृहत् चक्रपथ निर्माणको आयोजना पनि ल्याइएको छ।

पाँच वर्षमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य पनि लिइएको छ।

प्रदेश ५: 'तिलौराकोटबाट लुम्बिनीसम्म मोनोरेल'

प्रदेश ५ को सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि २८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ जतिको बजेट विनियोजन गरेको छ।

अर्थमन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटको कुल खर्चमध्ये सङ्घीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान करिब ७ अर्ब, सशर्त अनुदान झन्डै पौने १० अर्ब र राजस्व बाँडफाँटबाट साढे ८ अर्ब प्राप्त हुने बताइएको छ।

त्यस्तै प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट साढे २ अर्ब उठ्ने अनुमान गरिएको छ।

बजेटमा बुद्धसँग सम्वन्धित स्थान तिलौराकोटबाट लुम्बिनी र रामग्रामसम्म मोनोरेल तथा भैरहवा-बुटवल-नेपालगन्ज-कोहलपुर तथा लमही-घोराही सडकमा विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्ने बताइएको छ।

मुख्य राजमार्गको वरिपरि वृक्षरोपण गर्न प्रतिबिरुवा एक सय रुपैयाँ स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने तथा एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक गाउँलाई कृषि गाउँको रूपमा विकास गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।

बजेटमा आउँदो साल अर्थात् २०७६ लाई लुम्बिनी भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेश: 'कर्णालीको प्रचारप्रसारलाई ६० करोड'

छैठौँ अर्थात् कर्णाली प्रदेशको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि र रोजगारीलाई प्राथामिकतामा राखिएको छ।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड रुपैयाँ पर्ने गरेर १ अर्ब २० करोड, राजधानी पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि ११ करोड, अन्तर्प्रादेशिक सडक निर्माणका लागि १ अर्ब २८ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ।

जडीबुटी संरक्षणका लागि कार्यक्रमदेखि लिएर महिलामाथि हुने हिंसासम्म अन्त्यसम्मका योजना समेटिएका छन्।

कर्णालीको प्रचारप्रसारका लागि भनेर ६० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेशको हुम्ला र डोल्पा जिल्लामा अझै पनि सडक नजोडिएको हुनाले हवाई यातायातको लागि ७० वर्ष भन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई एक हजार रुपैयाँ अनुदान दिइने भएको छ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट सबै जिल्लामा आन्तरिक उडानका लागि इन्धनको व्यवस्था गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि स्थानको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ।

प्रदेश ७: 'प्रदेश बस सेवा'

प्रदेश ७ को सरकारले २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले आज प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा पूर्वाधार‚ कृषि र पर्यटन विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश बस सेवा सञ्चालन गर्ने योजना पनि ल्याएको छ।

बजेटमा दलित नेता टीकाराम पार्की र जयपृथ्वी बहादुर सिंहको नाममा दलित विद्यार्थी उच्चशिक्षाका लागि ५ करोड छुट्याइएको छ।