तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
१३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेका छन्।
गत आर्थिक वर्षमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको पूर्ववर्ती सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको थियो।
सरकारले आठ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ भने बाँकी अनुदान अनि आन्तरिक र विदेशी ऋणबाट उठाउने जनाइएको छ।
अघिल्लो वर्ष सात प्रतिशतमा उक्लिएको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतभन्दा कम हुने जनाएको सरकारले बजेटमा आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धि दर ८ प्रतिशतमा उक्लने जनाएको छ।
विकासका लागि पूँजीगत भनिने खर्च तीन खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ भने चालु खर्चको शीर्षकमा आठ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ।
स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय गरी सबै तहमा निर्वाचन गराएर बनेको बहुमतको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा एक तिहाई रकम प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्ट्याइएको छ।
नयाँ संविधानले जेठ १५ गते संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। गत वर्ष पनि तदनुरूप नै बजेट प्रस्तुत भएको थियो।
तर आर्थिक वर्ष भने साउन १ गतेदेखि सुरु हुनेछ।
यसअघि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बजेट पारित गरेको थियो।
गत हप्ता सोमवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेकी थिइन्। त्यसैका सेरोफेरोमा बजेट तयार पारिएको हो।
सङ्ख्यामा बजेट
- कुल विनियोजित रकम: १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ
- कुल पुँजीगत/विकास खर्च: ३ खर्ब १३ अर्ब (झन्डै २४%)
- कुल चालु/नियमित खर्च: ८ खर्ब ४५ अर्ब (६४.३%)
- वित्तीय व्यवस्था: १ खर्ब ५५ अर्ब
- राजस्व अनुमान: ८ खर्ब ३१ अर्ब
- विदेशी अनुदान: ५८ अर्ब
- विदेशी ऋण: २ खर्ब ५३ अर्ब
- आन्तरिक ऋण: १ खर्ब ७२ अर्ब
- आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य: ८ %
- मुद्रास्फीतिको लक्ष्य: ६.५ %
(स्रोत: अर्थ मन्त्रालय)