तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
बजेट: सातै प्रदेशका सर्वसाधारण के भन्छन्?
सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरिएको बजेटले तपाईँको दैनिक जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्छ?
हामीले यो प्रश्न सातै प्रदेशमा केही सर्वसाधारणहरूलाई सोधेका थियौँ।
उनीहरूबाट यस्तो प्रतिक्रिया आयो -
प्रदेश १
दिव्य भट्टराई, इलाम
उद्यमशील महिलालाई धेरै बजेट छुट्याएको देखिए पनि हामीलाई त्यसले छुन सकेको छैन। विभिन्न जिल्लाका दुर्गम गाउँमा बजेट नपाएको अवस्था छ।
त्यसैले जति बजेट आए पनि हामी त्यति खुसी छैनौँ।
प्रदेश २
शिवनाथ यादव, वीरगन्ज
जुन किसिमको भाषण भयो त्यसअनुसार काम र कार्यान्वयनमा गयो भने केही न केही प्रभाव पार्छ। जस्तै लोडसेडिङकै कुरा छ, शिक्षाको कुरा छ।
पाँच कक्षासम्म खाजाको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। धेरै कुराहरू छन् जसलाई कार्यान्वयन गर्दा चाहिँ त्यसले प्रभाव पार्छ। तर कार्यान्वयन भयो भने मात्रै!
प्रदेश ३
सरिता तिवारी, चितवन
गरिबलाई अब कर्मचारीको तलब वृद्धि हुन्छ या हुन्न भन्ने कुराले पनि असर पार्दोरहेनछ।
त्यसैले यो बजेटले भुइँमा रहेका मान्छेहरूलाई छुन सक्नुपर्छ। त्यो भएजस्तो लागेन।
प्रदेश ४
प्रकाश बज्राचार्य, पोखरा
अहिलेको बजेट भाषण क्रान्तिकारी जस्तो त देखियो। केही सकारात्मक कुराहरू पनि छन् जस्तै शैक्षिक प्रमाणपत्रबाट ऋण दिने कुराहरू।
तर वृद्धाभत्ता, सञ्चयकोषमा नकारात्मक कुरा पनि छन्। सधैँ हामीले सुन्ने कुरा यही हो। बजेटमा ठूलाठूला कुरा हुन्छन्। यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्यो।
प्रदेश ५
पुनम शेर्पाली, दाङ
आम जनताहरू जसले गिट्टी कुटेर खाने वा मजदुरी गर्नेले परिणाम छिटो खोज्छन्। उनीहरूले सस्तोमा कसरी चामल किन्ने कसरी तरकारी किन्ने?
समाजवाद भनेको सस्तो-उन्मुख बजेट हुनुपर्ने हो। त्यसले गर्दा कम्युनिस्टले ल्याएको नयाँ बजेट लाभदायक भयो र यसले मेरो जीवनमा परिवर्तन भयो भन्ने असर देखिनुपर्ने हो।
तर त्यो नहुने देखिन्छ।
प्रदेश ६
शिवप्रसाद गौतम, सुर्खेत
बजेटले निमुखा जनतालाई पनि हेर्नुपर्यो। बजेट आएअनुसार काम हुनुपर्यो, विकास हुनुपर्यो। जनतालाई पनि सुख शान्ति दिएपछि त त्यत्तिकै सन्तुष्टि भइहाल्छ नि।
प्रदेश ७
इन्दिरा चौधरी, धनगढी
यो बजेट भाषणमा थारू जातिमा हुने 'सिकल सेल एनेमिया' रोगको पहिचानको लागि विशेष व्यवस्था गर्ने भनिएको छ।
सरकारले बजेट भाषणमा त भन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन।