जलवायु सम्मेलनमा 'सहमति', देशहरू 'जीवाश्म इन्धनको प्रयोगबाट क्रमशः टाढा हुने'

दुबईमा सम्पन्न हुन लागेको २८ औँ विश्व जलवायु सम्मेलनले जीवाश्म इन्धन प्रयोगको विकल्प खोजी गर्न देशहरूलाई आग्रह गर्ने सहमति पारित गरेको कार्यक्रमका अध्यक्षले बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले रातभरि छलफल गरेर सम्मेलनको निर्धारित समाप्ति मितिभन्दा २४ घण्टा ढिलो गरेर निचोडमा पुगेका हुन्।

कोप-२८ को नेतृत्व गरिरहेका सुल्तान अल जबेरले प्यारिसमा यसअघि निर्धारण गरिएको विश्व तापमान वृद्धिको लक्ष्य १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने सहमति कार्यान्वयनका लागि देशहरूलाई "बलियो योजना" दिएका हुन्।

अन्तिम समयमा भएको २१ पृष्ठ लामो सहमति कानुनी रूपमा भने बाध्यकारी नहुने बताइएको छ।

यद्यपि यसले जलवायु परिवर्तनको चुनौती सामना गर्न देशहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने ठानिएको छ।

सहमतिमा के छ?

सहमतिमा देशहरूले जीवाश्म इन्धनको विकल्पतर्फ जान “न्यायपूर्ण, प्रक्रियाबद्ध र समतामूलक योगदान गर्नेछन्” भनिएको छ।

भविष्यमा प्रयोग हुने कोइला, तेल र ग्यासजस्ता इन्धनहरूबारे जलवायु सम्मेलनमा लिखित रूपमा प्रतिबद्धता जनाइएको यो पहिलो पटक हो।

सहमतिका तीन मुख्य सन्देश केके हुन्?

१. “ऊर्जा प्रणालीमा जिवाश्म इन्धनको प्रयोगबाट अलग्गिँदै जाने” प्रक्रियामा देशहरूले “न्यायपूर्ण, प्रक्रियाबद्ध र समतामूलक रूपमा योगदान” गर्ने छन्। जलवायु सम्मेलनको औपचारिक दस्ताबेजमा कोइला, तेल र ग्यास लगायत ‘जीवाश्म इन्धन’को भविष्य उल्लेख भएको यो पहिलो पटक हो। तर धेरै देशहरूले चाहेजस्तो “जीवाश्म इन्धनको प्रयोगमा क्रमिक रोक” (फेज-आउट) बारे केही उल्लेख गरिएको छैन।

२. सन् २०२५ अघि नै विश्वव्यापी उत्सर्जन चरम तहमा पुग्ने सम्भावनाको पहिचान गरिएको छ। यद्यपि विकासशील देशहरूका लागि चरम तहमा पुग्ने समय केही ढिला हुन सक्छ।

३. जलवायु अनुकूलन र वित्तीय स्रोतबारे प्रयोग गरिएको भाषा कमजोर छ। पहिला विकसित देशहरूलाई जोखिममा रहेका देशहरूलाई “सहयोग गर्न” आग्रह गरिएकोमा अहिले विकसित देशहरूले त्यस्तो सहयोग गर्ने कुरामा “दोहोर्‍याइएको” छ।

केही सहभागीहरू 'दुःखी'

सम्मेलनले गरेको सहमतिलाई सहभागीहरूले उभिएर समर्थन गरेका थिए।

तर सम्मेलनमा सहभागी बीबीसी संवाददाताका अनुसार त्यहाँ उपस्थित केहीले यो सहमतिमा उभिएर समर्थन जनाएनन्।

उनका अनुसार देशका प्रतिनिधिहरू सहभागी हलमा भएको सहमतिको प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न पाइने अर्को हलमा स्वतन्त्र गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, प्राज्ञ, अभियानकर्मी लगायत सहभागी थिए। विगत दुई साता देखि उनीहरूले देशलाई यसबारे दवाब दिनुका साथै सल्लाह समेत दिँदै आएका थिए।

सम्मेलनले हतारमा सहमतिको निचोड निकालेको भन्दै उनीहरू दुःखी देखिएका थिए।

क्लाइमेट एक्सन नेटवर्क युरोप नामको गैरसरकारी संस्थाकी निर्देशक चिआरा मार्टिनेल्लीले भनिन्, “यसले हामीलाई वास्तवमा आवश्यक हुने गति र स्पष्टताबारे मात्रा तोक्न सकेको छैन।”

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।