सुदूरपश्चिम प्रदेश : 'अखण्ड' भूगोल, छिन्नभिन्न राजनीति

धनगढीमा असोज ६ गते आयोजित ‘सङ्घीयताको सबलीकरण’ विषयक कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश सरकार अस्थिर र कमजोर बन्दै गएको बताए। तर दोष लगाए सङ्घीय सरकारलाई।

प्रदेशसभाका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले सानो समस्या पर्दा काठमाण्डू कुद्नु पर्ने अवस्था रहेको अनुभव सुनाए। “के यो सङ्घीयताको अभ्यास हो,” उनले असन्तुष्टि प्रकट गरे।

ससाना निर्णयका लागि पनि केन्द्रको मुख ताक्नु पर्ने परिस्थिति रहेको सबैजसो प्रदेशका मुख्यमन्त्री र नेताहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट भन्छन्, “राजनीतिक रूपमा मात्र होइन, प्रशासनिक र संरचनागत रूपमा पनि काठमाण्डूकै भर पर्नुपर्ने अवस्थाले सङ्घीयतालाई बलियो बनाउँदैन।”

आफ्नो कार्यकालमा पनि ‘सङ्घीय सरकारको सोचका कारण थुप्रै समस्या भोग्नु परेको’ उनले सुनाए।

अस्थिरताबीच पनि जोगिएका पहिलो मुख्यमन्त्री

प्रदेश सरकारका प्रमुखहरूको यस्ता अभिव्यक्तिले प्रदेशको दयनीय अवस्थाको उजागर गरेको ठान्छन्, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रयागराज भट्ट।

भन्छन्, “खुट्टा बाँधेर हिँड भन्ने सङ्घीय सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउनु पनि जायजै हो, केही गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु पनि स्वाभाविकै हो।”

पहिलो प्रदेश सभाको चुनावपछि नेकपा एमालेसँगको गठबन्धनमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाए। उनी पूरै कार्यकाल सत्ता चलाउन पाए।

तर, जानकारहरूका अनुसार सरकार जोगाउन उनले आधा दर्जन पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नु परेको थियो।

दुई ठूला दल मिलेर बनेको तत्कालीन नेकपा विभाजित भएपछि सत्तामाथि सङ्कट आइलाग्यो। तर एमाले विभाजित भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थनले उनको कुर्सी जोगियो।

पूरै कार्यकाल मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाएका भट्ट आलोचनामुक्त रहेनन्। भट्ट त्यसलाई अस्वाभाविक मान्दैनन्।

सुरुका केही वर्ष सिकाइमै बितेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, “कर्मचारी, कानुन, संरचना लगायतका कतिपय समस्याले गर्दा चाहेजस्तो गर्न सकिएन। तर कानुन निर्माण र विकासका सवालमा केही उपलब्धि प्राप्त भयो। आलोचना त जतिसुकै राम्रो काम गर्दा पनि हुन्छ नै।

आधाभन्दा धेरै सांसदलाई मन्त्री पद

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा राजनीतिक अस्थिरता निकै वेगवान् देखिन्छ। करिब डेढ वर्षमै चार पटक मुख्यमन्त्री फेरिएका छन्। एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल २०७९ पुस २७ गते यहाँको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए। तर, विश्वासको मत पाउन नसकेपछि उनको सरकार एक महिनामै ढलेको थियो।

त्यसपछि नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह २०७९ माघ २६ गते मुख्यमन्त्री बने। उनको सरकार १४ महिना चल्यो। विश्वासको मत नपाउने भएपछि उनले राजीनामा दिएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता दीर्घ बहादुर सोडारीले मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाए।

अहिले पुनः एमाले–कांग्रेस गठबन्धनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह नै मुख्यमन्त्री छन्।

सुदूरपश्चिमको दुई पटक मुख्यमन्त्री हुने उनी पहिलो हुन्। प्रदेशसभामा ५३ जना सदस्य छन्। पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट ३२ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट २१ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।

ती मध्ये आधाभन्दा बढी २८ जना मन्त्री बनेका छन्। दोहरिएकाहरूको सङ्ख्या जोड्दा ३३ पटक मन्त्री फेरिएका छन्।

प्रदेश सभामा सात सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सबै सांसद मन्त्री बनिसकेका छन्। कतिपय सांसदहरू मन्त्रीमा दोहरिएका छन्।

कांग्रेसका शाह पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बनेको करिब १३ महिनापछि केन्द्रमा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन बन्यो। माओवादीले सरकार छाडेपछि उनी अल्पमतमा परे। सत्ता जोगाउन उनले नागरिक उन्मुक्तिका सात प्रदेशसभा सदस्यमध्ये एक राज्यमन्त्रीसहित पाँच जनालाई मन्त्री पद दिएका हुन्। तर त्यो प्रयास सार्थक भएको देखिएन।

‘अस्थिरताभन्दा अकर्मण्य नेता दोषी’

सांसदहरू सत्ता गठबन्धनमा रहेका दुई ठूला दल मिलेकाले अस्थिरताको शृङ्खला रोकिनेमा आशावादी देखिन्छन्।

प्रदेश सभा सदस्य तारा जोशीले भने, “पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा कांग्रेस र एमालेबीचको गठबन्धन केही लामो जान सक्छ। केन्द्रकै अस्थिरताको भरमा प्रदेशलाई हेर्ने चलन भएका कारण अहिले नै त्यस्तो कुनै फेरबदल भइहाल्ने सङ्केत देखिँदैन।”

तर राजनीतिक विश्लेषक डा. राजेन्द्रवीर चन्दका भनाइमा अस्थिरता भन्दा ठूलो समस्या राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता हो।

“ठूलो समस्या विकासका सवालमा प्रदेश सरकार के गर्दै छ र नेताहरू के गर्दै छन् भन्ने हो,” चन्द भन्छन्, “नेताहरूको ध्यान सरकार कसरी टिकाउने र कसरी गिराउने भन्नेमा मात्रै छ, नागरिकप्रति कोही उत्तरदायी देखिँदैनन्।”

सत्ताको लुछाचुँडी हुँदा जनस्तरमा प्रदेश तह र राजनीतिप्रति नै वितृष्णा देखिन थालेको चन्दको ठहर छ।

केन्द्रीय तहमा दलहरूबीच भएको गठबन्धनको फेरबदलको सीधा असर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटमा पनि परेको देखियो। समयमा बजेट समेत पारित हुन सकेन।

सत्ता राजनीति मात्र नभई बजेटका मामिलामा पनि प्रदेशका नेताहरू छिन्न भिन्न देखिने गरेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी पाइन्छ।

केन्द्रको तजबिजमा प्रदेश प्रमुख

सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि सुदूरपश्चिममा हालसम्म पाँच जना प्रदेश प्रमुख फेरिएका छन्। प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र बर्खासीमा केन्द्र सरकारको मनलाग्दी देखिन्छ।

सत्ता परिवर्तन हुने बित्तिकै प्रदेश प्रमुख परिवर्तन हुने गरेका छन्।

सबैभन्दा पहिलो प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्ल हुन् भने अहिले नजिर मियाँ छन्।

दोस्रो प्रमुख प्रमुख शर्मिलाकुमारी पन्त त्रिपाठी, तेस्रो गङ्गाप्रसाद यादव र चौथो देवराज जोशी हुन्।

धनगढीस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता दीर्घ राज भट्ट अनुसार प्रदेश प्रमुख कार्यालयको वार्षिक खर्च डेढ करोड हाराहारीमा हुने गरेको छ।

तर हरेक वर्ष केही लाखले खर्च बढ्दै गएको विवरणहरूमा देखिन्छ।

इन्धनमा एक करोड, कर्मचारीको तलब-भत्तामा अढाई करोड

प्रदेश सरकारको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा मुख्यमन्त्री र उनको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलब भत्तामा मात्रै राज्य कोषको दुई करोड रुपियाँ भन्दा बढी खर्च भएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय धनगढीका सूचना अधिकारी जगदीश जोशीले जानकारी दिए अनुसार मुख्यमन्त्रीको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा इन्धनमा मात्रै करिब ७४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

“पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा स्थायी र करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको तलब भत्तामा आठ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ,” सूचना अधिकारी जोशीले बताए।

उनका अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयका विभिन्न कार्यक्रम, कार्यालय व्यवस्थापन, मर्मत सम्भारलगायतका शीर्षकमा पाँच वर्षमा ३२ करोड ८९ लाख ९४ हजार ६३ रुपैयाँ खर्च भएको छ।

प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालको डेढ वर्षमा मुख्यमन्त्री र उनको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलब भत्तामा करिब ४३ लाख खर्च भएको जनाइएको छ। सोही अवधिमा इन्धनमा २५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी जोशीले जानकारी दिए। उनका अनुसार यस अवधिमा कार्यालयमा स्थायी र करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको तलब भत्तामा ३ करोड ३९ लाख १३ हजार १६१ रुपैयाँ खर्च भएको छ।

दोस्रो कार्यकालअन्तर्गत मुख्यमन्त्री कार्यालयका विभिन्न कार्यक्रम, कार्यालय व्यवस्थापन, मर्मत सम्भारलगायतमा करिब १३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको भएको छ।

प्रदेशसभामा एक अर्ब खर्च

प्रदेशसभा सचिवालयका लेखा अधिकृत भीमबहादुर ऐरका अनुसार प्रदेशसभा स्थापनादेखि हालसम्म झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।

उनले प्रदेशसभाको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा करिब ७० करोड र दोस्रो कार्यकालको डेढ वर्षमा झन्डै ३० करोड रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिए।

लेखा अधिकृत ऐर भन्छन्, “यो प्रदेश सभामुख, उपसभामुख, प्रदेशसभा सदस्य, उहाँहरूका सचिवालयमा रहनुभएका कर्मचारी, प्रदेशसभा सचिवालयका स्थायी, करार कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाका साथै कार्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक सबै खर्चको विवरण हो।”

नेताहरूको अनुभव: सन्तुष्टि कम गुनासो धेरै

गेल्वुसिंह बोहरा, पूर्व प्रदेशसभा सदस्य, (नेकपा एमाले)

“जहाँ जे कुराको आवश्यकता छ त्यो नभई भनसुन र पहुँच वा दबाव र प्रभावमा काम हुन्छ, त्यो सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो। प्रदेशसभा सदस्य भएपछि धेरै काम गर्न सकिएला लागेको थियो तर नहुँदो रहेछ। चलखेल र पहुँचकै भरमा काम हुने हुनाले मैले चाहेको जति काम गर्न सकिन। दार्चुलाको ब्याससम्म मोटर बाटो वा पैदल मार्ग पुर्‍याउने चाहना अधुरै रह्यो। अहिले पनि ब्यास पुग्न भारतीय बाटो भएर जानु पर्छ। धेरै पटक सङ्घीय सरकारमा गएर कुरा राखियो तर वास्ता गरिएन।”

रमेश धामी, प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री, (माओवादी केन्द्र)

“धेरै समय कानुन निर्माणमै बित्यो। मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएको नौ महिने कार्यकालमा सुशासन प्रवर्धनको प्रयास गरेँ। तर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्य योजना अधुरै रह्यो। प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार आफै प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन। थुप्रै साझा अधिकारका विषयमा अन्योल छ।”

सरस्वती खड्का, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री, (नेपाली कांग्रेस)

“समस्यालाई नजिकबाट नियाल्ने, प्रदेशसभामा उठाउने र सरोकारवालासम्म पुर्‍याउने काम गरेँ। महिला अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हितको पक्षमा नीति पारित गर्न सफलता मिलेको छ। तर धेरै काम गर्न बाँकी छ। प्रदेशमा अझै गौरवको योजना कार्यान्वयन हुन नसक्दा दुःख लागेको छ।”

तर केन्द्रीय तहमा दलहरूबीच भएको गठबन्धनको फेरबदलको सीधा असर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटमा परेको देखियो। समयमा बजेट समेत पारित हुन सकेन। सत्ता राजनीति मात्र नभई बजेटका मामिलामा पनि प्रदेशका नेताहरू छिन्न भिन्न देखिने गरेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी पाइन्छ।

(यो शृङ्खलामा हामीले राजनीतिक अस्थिरताको चक्रमा फस्दै गएको देखिएका सात वटै प्रदेश सरकार र त्यहाँ भएका राजनीतिक आरोह-अवरोहको समीक्षा समेटेका छौँ)

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।