उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा किन उर्लियो जनमत

रवि लामिछाने र स्वर्णिम वाग्ले

तस्बिर स्रोत, RSS

    • Author, अशोक दाहाल
    • Role, बीबीसी न्यूज नेपाली

दश महिनाअघि गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनमा तीनमध्ये दुई क्षेत्रमा जित हासिल गरेर ठूला राजनीतिक दलहरूलाई स्तब्ध बनाइदिएको छ।

भातृ सङ्गठन र कार्यकर्ता दुवै नभएको पार्टीले करिब आधा दर्जन दलहरूको समर्थनमा अघि सारिएका उम्मेदवारहरूलाई धेरै पछि पारिदियो।

गत मङ्सिरको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा २० सीट जितेको उक्त दलका अब प्रतिनिधिसभामा २१ जना सांसद हुने छन्। यो दलले उपनिर्वाचन भएका सबै क्षेत्रमा अघिल्लो चुनावभन्दा आफ्नो मत पनि बढाएको छ।

असारमा पार्टी घोषणा गरेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने छ महिनाको अन्तरालमा दुई पटक सांसद निर्वाचित भए।

निर्वाचित भएको दुई महिनामै नेपाली नागरिकता मुद्दामा सांसद र उपप्रधानमन्त्री पद गुमाएका उनले वैशाख १० गतेको उपनिर्वाचनमा अघिल्लो पटकको भन्दा झन्डै ५,००० बढी मत ल्याए।

समानुपातिक सांसद बनेका र एक व्यापारीसँग ठूलो रकम ‘घुस’ मागेको अडिओ बाहिरिएपछि विवादित बनेका ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दलबाट निष्काशित गरेको थियो।

सभामुखले मङ्गलवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनको पद रिक्त भएको जानकारी गराएका छन्।

“राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधसभाका सदस्य डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई सम्बन्धित संसदीय दलले पार्टीको साधारण सदस्यताबाट निष्काशन गरेको र सो निर्णयबमोजिम निजको सांसद पद रिक्त हुने निर्णयसहितको सूचना राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३४ को उपदफा १ बमोजिम सङ्घीय संसद् सचिवलायमा दिएकोले सोही ऐनको दफा ३५ बमोजिम सभालाई जानकारी गराउँछु,” प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले भने।

“साथै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३६ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको सदस्यको उक्त स्थान रिक्त रहेको बेहोरा समेत माननीय सदस्यलाई जानकारी गराउँछु।”

रास्वपाले श्रेष्ठको स्थानमा विन्दवासिनी कंसाकारलाई पठाउने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ।

टेलिभिजनबाट पाएको लोकप्रियता

रवि लामिछाने

तस्बिर स्रोत, RSS

रवि लामिछाने कीर्तिमान राखेरै चर्चामा आएका व्यक्ति पनि हुन्।

लामो समय अमेरिका बसेर नेपाल फर्किएका लामिछानेले ६२ घण्टा लामो टेलिभिजन अन्तर्वार्ता गरेर गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्समा नाम लेखाएका थिए।

लामिछाने अमेरिका जानुअघि पनि नेपाल टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाउँथे।

गत असारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गर्नुअघि लामिछानेको परिचय सञ्चारकर्मीको मात्रै थियो। बरु उनको टेलिभिजन कार्यक्रमका प्रशंसकहरूले सामाजिक सञ्जालमा उनलाई देशको प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्ने मत राखिरहन्थे।

'सीधा कुरा जनतासँग' भन्ने कार्यक्रममार्फत् लामिछानेले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूको उद्धारका लागि पहल र अन्यायमा परेका साधारण मानिसहरूको पक्षमा आवाज उठाउने गरेको उनका समर्थकहरू बताउँछन्।

प्रचण्ड र रवि लामिछाने

तस्बिर स्रोत, RSS

तस्बिरको क्याप्शन, पहिलो पटक सांसद बनेपछि रवि लामिछाने शक्तिशाली गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नेगरी उपप्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर नागरिकता विवादका कारण उनले दुवै पद गुमाए। (फाइल तस्बिर)

ठूला दलसँगको निराशा

मतदान

तस्बिर स्रोत, RSS

चितवनको भरतपुर-७ कि रिता खनाल पौडेललाई लामिछानेले चलाएको टेलिभिजन कार्यक्रम निकै मन पर्थ्यो।

“व्यक्तिगत रूपमा रवि लामिछानेलाई मन पराउनुको कारण उनले टेलिभिजनमै बोलेर पनि देशको लागि केही गरेकै हो नि त,” उनी भन्छिन्।

आफू कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य रहेको बताउने पौडेललाई कांग्रेसले गएको स्थानीय निर्वाचनमा माओवादीसँग तालमेल गरेकै चित्त बुझेको थिएन।

टेलिभिजन छोडेर गत असारमा लामिछाने पार्टी घोषणा गरेपछि उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै पक्षमा लागिन्।

“हामी जुन पार्टीमा आबद्ध थियौँ त्यसमा चाहेजस्तो नेतृत्व नभएको अवस्था र आफ्नो उद्देश्य के हो थाहा छैन...अरूअरू पार्टीसँग गठबन्धन गरेको छ। जुन पार्टीमा जानै चाहँदैन थियौँ त्यहीसँग गठबन्धन गरेपछि हामीले पार्टी छोड्नुपरेको हो,” उनले भनिन्।

मतदाता

तस्बिर स्रोत, RSS

राजनीतिक स्तम्भकार डम्बर खतिवडा ठूला दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता र मतदातालाई गठबन्धनका नाममा भोट बदल्न सिकाएको नतिजा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भएको बताउँछन्।

“पहिले नेपाली समाज पर्याप्त लोकतान्त्रिक र आधुनिक भइसकेको थिएन। भोट फेर्न सकिन्छ भन्ने चेतना थिएन। भोट फेर्दा पाप लाग्दैन भन्ने कुराचाहिँ गत चुनावमा नेताहरूले नै पुष्टि गरिदिए गठबन्धन गरे,” उनले भने।

यसले मतदाताको वैचारिक अडानमा विचलन ल्याएको उनको ठम्याइ छ।

“पार्टीहरू जतासुकै जान्छन् भने हामी मात्रै एउटै पार्टी र चिह्न भनेर किन बस्ने? भन्ने मतदाताको मस्तिष्कमा रहेको पर्खाल भत्कियो,” उनले भने।

रास्वपाको उदयले कांग्रेस र कम्युनिस्ट शक्तिमा रूपमा बाँडिएका प्रमुख दुई धारमा ठूला दलहरूको पतनको थालनी गरेको खतिवडा दाबी गर्छन्।

“रास्वपाको उदयभन्दा बढी यो कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूको पतनको सुरुवात हो भन्ने मलाई लाग्छ,” उनले भने।

“विकल्पहीनताको भोट पनि हो यो। कांग्रेस-कम्युनिस्ट्टसँगको निराशाको भोट पनि हो र एउटा राजनीतिक शक्ति जन्मिनुपर्छ भन्ने आशाको भोट पनि हो।”

स्थिरताको चिन्ता

यो दलको स्थिरताबारे भने यसकै मतदाताहरू पनि विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्।

लामिछानेको मतदाता भएको बताउने भरतपुरकी पौडेल आफूलाई यो दलको नेतृत्वसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भ्रष्ट्राचारविरुद्धको अभियानले पनि आकर्षित गरेको बताउँछिन्। तर खतिवडा जस्तै उनलाई पनि यो दलको भविष्य के हुन्छ भन्नेमा शङ्का छ।

“पार्टी त स्थायी रूपमा होला नहोला, यसको भविष्य छ कि छैन- पछिका कुरा थाहा छैन। तर अरू सङ्गठन बलियो भएका पार्टीहरूको नेतृत्वमा वितृष्णा छ,” उनले भनिन्।

स्तम्भकार खतिवडा अब विसं २०८४ मा हुने आवधिक निर्वाचनले यो दलको भविष्य स्पष्ट पारिदिने बताउँछन्।

“अर्को चुनावसम्म पनि स्थिर भएर बढ्यो भने यो दिगो जान सक्छ। नेपालमा एउटा चुनावमा आएर अर्को चुनावमा हराउने पनि हुन्छ। त्यसैले अहिले नै केही भन्न सकिँदैन,” यसअघिका केही दलहरूको उदाहरण दिँदै उनले भने।

ठूला दललाई चुनौती

तनहुँमा मत माग्दै नेपाली कांग्रेसका गोविन्द भट्टराई

तस्बिर स्रोत, RSS

दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका युवा नेताहरू भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदयमा रवि लामिछानेको लोकप्रियता मात्रै हो भन्ने स्वीकार गर्न तयार छैनन्।

“निर्वाचन परिणामले जनताको हामीसँग गुनासो रहेछ भन्ने महसुस गराएको छ। हामीले आफूलाई विभिन्न कुरामा सच्याउनुपर्ने देखाएको छ,” कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले भन्छन्।

चुनावले वैकल्पिक शक्ति बलियो बन्दै गरेको देखाएको उनले बताए। रास्वपाको उदय रवि लामिछानेको व्यक्तिगत लोकप्रियताभन्दा पनि ठूला दलहरूको शैलीले वैकल्पिक शक्ति जन्मिने वातावरण बनाएका कारण भएको पौडेलको दाबी छ।

एमाले सांसद ठाकुर गैरे ठूला दलहरूभित्र देखिएका समस्या सम्बोधन नहुँदाको नतिजा र दलहरूप्रति जनताको वितृष्णा रास्वपामा गएको मतले देखाएको बताउँछन्।

“लोकतन्त्रमा चुनावमा नै जनताले पार्टी र नेताहरूलाई जबाफ दिने हो। म जनमत त्यही अर्थमा प्रकट भएको भन्ने बुझ्छु । कुनै पार्टी वा व्यक्तिको लोकप्रियता हो भन्ने बुझ्दिनँ,” उनले भने।

“यो चाहिँ विगत लामो समयदेखि नेपालको राज्य सञ्चालन गर्ने दलहरूले जनअपेक्षाअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको विषयलाई जनस्तरबाट ध्यानाकर्षण भएको हो।”