राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सबै मन्त्रीको राजीनामा, सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै

रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सबै मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्।

आइतवार साँझश्रम तथा रोजगारमन्त्री डोलप्रसाद अर्याल, शिक्षा मन्त्री शिशिर खनाल र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री तोसिमा कार्कीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राजीनामा बुझाएका हुन्।

गत असारमा घोषणा भएको यो पार्टीले आइतवारैसरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो।

आफ्ना मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाए पनि यो दलले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ।

पार्टीको बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभापति लामिछानेले आफ्नो दलले सहमति अनुसार मन्त्रालय नपाएका कारण सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय सुनाए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाएको थियो।

यसअघि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेका पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतले नागरिकताकको विषयमा प्रश्न उठाउँदै सांसद पद खारेज गरिदिएपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

यो दलले यसअघिनै सरकारबाट बाहिरिने तयारी गरे पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको आग्रहपछि थप दुई दिन पर्खने बताएको थियो।

पुनः शनिवार र आइतवार पार्टी कार्यालय बसुन्धरामा बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले यसअघि गठबन्धनभित्र भागबन्डामा स्वतन्त्र पार्टीको भागमा परेको गृह मन्त्रालय नपाए पछि सरकार छोड्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

आइतवार पार्टी बैठकअघि रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रचण्डसँग भेट गरेका थिए। गृह मन्त्रीबाट हटेपछि लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीसँग पटक पटक छलफलहरू गरेका विवरण आएका थिए।

पत्रकार र मिडिया सञ्चालकप्रति खनिए लामिछाने

पत्रकार सम्मेलनमा लामिछानेले अमेरिकाबाट आफ्नो स्वदेश फिर्तीको कहानी सुनाए।

आफू सधैँ घेराबन्दीमा पर्दै आएको गुनासो गर्दै लामिछानेले अमेरिका जानुअघि नेपाल टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाउँदा पनि आफूलाई असहयोग गरिएको बताए।

सबैभन्दा लामो अन्तर्वार्ता गरेर विश्व कीर्तिमान राख्दै आफू नेपाल फर्किएको र विश्वका सञ्चार माध्यमले आफ्नो कीर्तिमानलाई स्थान दिए पनि नेपाली सञ्चार माध्यमले स्थान नदिएको उनको गुनासो थियो।

उनले आफ्नो नागरिकता र राहदानीको मुद्दामा पनि नेपाली सञ्चार माध्यमले आफूलाई “प्रहार” गरेको टिप्पणी गरे।

“मैले म आफैँ गृहमन्त्री हुन्छु भनेर भनेको कतै सुन्नुभएको छ? हाम्रो एक मात्रै कुरा हाम्रो भागमा परेको गृह मन्त्रालय पाउनुपर्छ भन्ने हो,” उनले भने।

उनले नेपाली सञ्चार माध्यमका सञ्चालक र सम्पादकहरूलाई समेत अदालतमाथि प्रभाव पारेको आरोप लगाएका छन्।

“देश चलाउने भए आउनुस् चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा म सँग चुनाव लड्न,” पत्रकार र सञ्चालकलाई चुनौती दिँदै उनले भने।

आफू कुनै सञ्चार माध्यमसँग नडराउने उनको भनाई थियो।

“आम अभ्यासमा चलिआएको” भएर आफूले पनि नेपाली नागरिकता फिर्ता नगरेको उनको दाबी छ।

आफूले अमेरिकी नागरिकता फिर्ता गरेपछि मात्रै नेपाली राहदानी प्रयोग गरेको भन्दै लामिछानेले उक्त विषयको मुद्दा आफूले सामना गर्ने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको अडान

अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको बताएका लामिछानेले नेपाली नागरिकता बिउँताउने प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले आफ्नो सांसद पद खारेज गरिदिएसँगै उनले मन्त्रीबाट पनि राजीनामा दिए।

लामिछानेले राजीनामा दिएपछि प्रचण्डले गृह मन्त्रालय अहिले आफैँसँग राखेका छन्।

नेपाली नागरिकता सक्रिय बनाएपछि पुनः गृहमन्त्री बन्न प्रयास गरे पनि प्रधानमन्त्रीले उनलाई गृहमन्त्री बनाउन अस्वीकार गरेका थिए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यदि सरकारबाट बाहिरिदा पनि सरकारले संसद्‌मा बहुमत भने गुमाउने छैन। प्रतिनिधिसभामा उक्त दलका १९ सांसद छन्।

कुल २७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभामा १३८ सांसदको समर्थन भए सरकारलाई बहुमत पुग्छ। प्रचण्डले यसअघि २६८ सांसदबाट विश्वासको मत पाएका थिए।

सरकारमा सहभागी नभएको नेपाली कांग्रेसले पनि यसअघि प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको थियो।

तल्लो सदनमा रहेका १२ दलमध्ये प्रचण्डलाई १० दल र सबै स्वतन्त्र सांसदहरूले विश्वासको दिएका थिए।

लामिछानेको पक्षमा ओली

आइतवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले रवि लामिछानेको नागरिकता मुद्दाबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आलोचना गरेका छन्।

पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले अदालतको फैसलाबाट कसैलाई फाइदा नपुग्ने टिप्पणी गरे।

“अदालतको काम न्याय दिने हो। यो फैसलाबाट कसले न्याय पायो मैले बुझिनँ,” उनले भने।

नागरिकताको विषय “प्रक्रियागत त्रुटि” मात्रै भएको तर त्यसका कारण धेरै गुमाउनु परेको भन्दै ओलीले लामिछानेमाथि “अन्याय” भएको टिप्पणी गरे।

“त्यतिमा सांसद गयो पार्टी प्रमुख गयो गृह मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री गयो। न्याय भयो कि भएन। रवि लामिछानेलाई न्याय भएन भने न्याय कसलाई चाहिँ भयो त?” ओलीले भने।

लामिछाने प्रकरणमा भएको फैसलाले भविष्यमा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयमा समेत असर गर्न सक्ने उनको दाबी थियो।

करिब दुई घण्टा लामो सम्बोधनमा ओलीले अदालतको फैसलाका कारण गैर आवासीय नेपालीहरूको नेपालमा रहेको सम्पत्तिमा समेत समस्या आउनेतर्फ सङ्केत गरे।

आफ्नो सम्बोधनको ठूलो समय ओलीले नेपाली कांग्रेसको आलोचनामा खर्च गरेका थिए।

प्रचण्ड-रवि लामिछाने टकराव

लामो समय सञ्चार क्षेत्रमा काम गरेका स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले निर्वाचन आउनुभन्दा केही महिनाअघि मात्रै पार्टी खोलेका थिए।

यो दलले पहिलो पटक भाग लिएको निर्वाचनमै २० सिट जितेको थियो।

नागरिकता विवादबारे फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदिएपछि यो दलसँग १९ सांसद छन्।

रवि लामिछानेको सांसद पद बदर भएपछि रिक्त भएको चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा हुने उपनिर्वाचनबारे टुङ्गो लाग्न बाँकी छ।