सिक्किमका नेपाली भाषीको आक्रोश: 'पहिला राजाले विदेशी भनेनन्, अहिले कसरी विदेशी?'

सिक्किममा बसोबास गर्ने नेपालीभाषी समुदायलाई भारतको सर्वोच्च अदालतले "विदेशी मूलका" भन्दै टिप्पणी गरेपछि आफ्नो समुदायको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्न सक्ने चिन्ता त्यहाँका नेपालीभाषीहरूले व्यक्त गरेका छन्।

उक्त हिमाली राज्यमा अहिले सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दल "अस्तित्व रक्षा"का लागि आन्दोलित बनेका छन्।

सत्तारुढ क्रान्तिकारी मोर्चासँगै प्रतिपक्षी सिक्किम डेमोक्र्याटिक फ्रन्ट आन्दोलित बनेको हो।

सिक्किमको करिब सात लाख जनसङ्ख्याको सबैभन्दा बढी हिस्सा नेपाली भाषीहरूको छ।

यहाँ करिब ७५ प्रतिशत नेपाली भाषी रहेको बताइन्छ।

एक दशकअघिको जनगणनाको तथ्याङ्कले सिक्किमको जनसङ्ख्याको ६२ प्रतिशत भन्दा बढीले नेपाली भाषा बोल्ने गरेको देखाएको थियो।

यहाँ बस्ने बहुसङ्ख्यक मानिसहरूलाई "विदेशी मूलका" भनिएपछि उनीहरूले अहिले सडक तताएका हुन्।

के कारणले सुरु भयो आन्दोलन

सिक्किमका 'पुराना बसोवासी'हरूको आयकर छुट सम्बन्धी मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशमा सिक्किममा बसोबास गर्ने नेपाली भाषीलाई "विदेशी मूलका" भनेपछि पछिल्ला प्रदर्शनहरू भएका हुन्।

अदालतको फैसलाले आफूहरूलाई विदेशी बनाएको भन्दै नेपालीभाषीहरूले आक्रोश पोखिरहेका छन्।

सन् १९७५ भन्दा अघिदेखि सिक्किममा बसोबास गर्नेहरूको संस्था 'एसोसिएसन अफ ओल्ड सेट्लर्स अफ सिक्किम'ले अन्य समुदायलाई प्रदान गरे जसरी नै आफूहरूलाई पनि आयकर छुटको व्यवस्था गर्न भारतको सर्वोच्च अदालतमा सन् २०१३ मा मुद्दा दर्ता गराएको थियो।

अदालते गत ज्यानुअरी १३ मा उक्त मुद्दामा फैसला गर्दै सिक्किममा बस्ने नेपाली भाषीलाई "विदेशी मूलका" भनी व्याख्या गरेको भारतका नेपाली भाषीहरूको भनाइ छ।

सिक्किममा खास गरी तीन समुदायको बसोबास रहेको सिक्किम राज्यका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।

सिक्किम सरकारकै परिभाषा अनुसार त्यहाँ 'भोटिया', 'लेप्चा' र 'नेपाली' समुदायका मानिसहरूको बसोबास रहँदै आएको छ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले भोटिया र लेप्चा समुदायका मानिसहरूलाई त्यहाँका आदिवासी भनेर परिभाषित गरेको छ।

ती समुदायले राज्य तथा केन्द्र सरकारबाट आदिवासी समुदायका मानिसहरूले पाउने कर छुटलगायत विभिन्न प्रकारका सुविधा पाउँदै आएका छन्।

उनीहरूले पाएका धेरै सुविधा नेपाली भाषीहरूले पाएका छैनन्।

जुन सुविधाका लागि सिक्किम भारतमा विलय हुन भन्दा अघिदेखि सिक्किममा व्यवसाय गर्दै आएका मारवाडी समुदायले अन्य समुदायजस्तै कर छुटको दायरामा पर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेम सिंह तामाङका प्रेस सल्लाहकार चन्द्रप्रकाश भट्टराईले बताए।

पहिला छुट्टै देश सिक्किम सन् १९७५ सालमा भारतमा विलय भएर भारतको २२ औँ राज्य बनेको थियो।

भारतमा विलय हुन अघिदेखि नै त्यहाँ भोटिया, लेप्चा तथा नेपाली समुदायको बसोबास रहँदै आएको थियो।

अहिले भइरहेको आन्दोलनमा आन्दोलनकारीहरूले "राजा छोग्यालले विदेशी नभनेको हामी अहिले कसरी विदेशी भयौँ" लगायतका प्लाकार्ड प्रदर्शन गरेका छन्।

आन्दोलनमा दार्जिलिङको साथ

सिक्किमका नेपाली भाषीहरूले एकाएक सडक तताउँदा छिमेकी राज्य पश्चिम बङ्गालको दार्जिलिङबाट पनि सिक्किमले साथ पाएको छ।

दार्जिलिङ केन्द्रित राजनीति गरिरहेका नेपाली भाषी जनप्रतिनिधिहरूले पनि सिक्किमका नेपाली भाषीहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।

भारतीय गोर्खाली समुदायको छाता सङ्गठन भारतीय गोर्खा परिसङ्घले शनिवार उक्त फैसलाको विरोध गर्दै नाराबाजीसहित र्‍याली आयोजना गरेको थियो।

"दार्जिलिङ तिम्रो साथमा छ, गोर्खा एकता जिन्दाबाद" जस्ता नारा लगाउँदै परिसङ्घको टोलीले दार्जिलिङ नगर परिक्रममा गरेको थियो।

पटक-पटक विदेशीको चित्रण

सिक्किम, दार्जिलिङलगायत भारतका विभिन्न राज्यमा बसोबास गर्ने नेपाली भाषीहरूले आफ्नो समुदायलाई पटक-पटक विदेशीका रूपमा चित्रण गर्ने गरिएको बताउँदै आएका छन्।

केही वर्ष अघि भारतको उत्तरपूर्वी राज्य असमका नेपाली भाषीहरूको सन्दर्भमा पनि यस्तै किसिमको धारणा राज्य सरकारले सार्वजनिक गरेको उनीहरूले बताएका छन्।

खागसरि चुनावका बेला अन्य समुदायका धेरै मतदातालाई रिझाउन राजनीतिक दलका नेताहरूबाट प्रश्न खडा गर्ने गरिएको भारतीय गोर्खा परिसङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष मुनिस तामाङले बताए।

उनले भने, "अहिले मात्र होइन, पहिला पनि भारतका नेपाली भाषीलाई विदेशीको ट्याग लगाउने गरिएको हो।"

पहिला राजनीतिक क्षेत्रबाट त्यस्ता किसिमका अभिव्यक्ति आउने गरेकोमा अहिले अदालतले नै विदेशी मूलका भनेपछि अस्तित्वमै सङ्कट आउने हो कि भन्ने चिन्ता भएको तामाङको भनाइ छ।

सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले अदालतको आदेश सच्याउन निवेदन दिइसकिएको बताएका छन्।

तर उनको उक्त आश्वासनपछि पनि गान्तोक र कैयौँ ग्रामीण क्षेत्रहरूमा नेपाली भाषीहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

आन्दोलनकारीहरूको मागका विषयमा छलफल गर्न फेब्रुअरी ९ मा राज्य विधान सभाको एउटा विशेष बैठक पनि डाकिएको छ।

तर गान्तोकको एमजी रोड र सिक्किमका अन्य ठाउँहरूमा भइरहेका प्रदर्शन तत्कालै शान्त हुने सङ्केत देखिदैँन।