रवि लामिछानेले पाए पुरानै नेपाली नागरिकता, पार्टी जिम्मेवारीमा फर्किए

नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेका कारण गृहमन्त्री र सांसद सहितका महत्त्वपूर्ण पद गुमाएका रवि लामिछानेले आइतवार पुनः नेपाली नागरिकता लिएका छन्।

काठमाण्डूकी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवी पाण्डे खत्रीले यो जानकारी दिएकी हुन्। 

"उहाँले भर्खरै नागरिकता लिनुभएको छ। आजको निर्णय अनुसार उहाँको पुरानै नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति भएको हो," खत्रीले बीबीसीसँग भनिन्। 

लामिछानेले नागरिकता लिएपछि सञ्चारकर्मीलाई कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्। उनी बाहिरिँदै गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरमा समर्थकहरूको ठूलो भीड जम्मा भएको थियो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डू पुगेर लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि स्वतः खारेज भएको भनिएको नेपाली नागरिकता सक्रिय गराएका हुन्।

लामिछाने पार्टी जिम्मेवारीमा फर्किए

नागरिकता कायम नभएपछि यसअघि पार्टी सभापतिबाट अलग भएका रवि लामिछानेलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले फेरी पार्टी सभापतिमा चयन गरेको छ।

तर उनलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउने वा नबनाउने भन्नेबारे निर्णय नभएको पार्टी प्रवक्ता मुकुल ढकालले जानकारी दिए।

उनका अनुसार लामिछानेले आफ्नो नेपाली नागरिकता क्रियाशील गराएपछि पार्टी सदस्यता प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेका थिए। त्यसपछि उनलाई सबैभन्दा पहिले पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा र त्यसपछि पार्टी सभापतिमा मनोनीत गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको उनले बताए।

गठबन्धनमा यसअघि गरिएको भागबन्डामा स्वतन्त्र पार्टीले पाएको गृहमन्त्रालय आफ्नो दलले नछोड्ने ढकालले बताए। सरकारबारे आइतवारको बैठकमा छलफल नभए पनि आफ्नो दलको भागमा परेको मन्त्रालयमा कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेबारे दलले नै निर्णय गर्ने उनले बताए।

“हाम्रै तर्फबाट गृहमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो हो। तर कसलाई पठाउने भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ,” उनले भने।

ढकालले चितवन २ मा हुने उपनिर्वाचनमा पनि कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्नेबारे पार्टीले निर्णय गर्ने बताए।

लामिछाने नेतृत्वमा बसेको स्वतन्त्र पार्टीको बैठकले यसअघि स्थगित भएको सङ्गठन विस्तारको अभियान पुन अघि बढाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए। 

सार्वजनिक पद लिन बाटो खुल्यो

लामो समय अमेरिका बसेर फर्किएका लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि उनको नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज भएको फैसला सर्वोच्च अदालतले शुक्रवार गरेको थियो।

अदालतले उनले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गरेपछि लामिछाने नागरिकता लिन प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए।

नागरिकता ऐन र नियमावलीमा नेपालको नागरिकता पुन: प्राप्तिका लागि विदेशको नागरिकता त्यागेको निस्सा सहित मन्त्रालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ।

यस्तो निस्सा दर्ता भएकै दिनदेखि नेपालको नागरिकता कायम हुने कानुनी व्यवस्था छ।

लामिछानेले अन्य सेवाग्राही सरह लाइन लागेर नागरिकता लिएको उनका वकिलले बताएका छन्।

लामिछानेले नागरिकता पुन: लिइसकेपछि अब उनलाई मन्त्री लगायत सार्वजनिक पद लिन बाटो खुलेको छ। नेपालको कानुनले सांसद नभए पनि छ महिनासम्म मन्त्री बन्न सक्ने सुविधा दिएको छ।

लामिछाने फेरी मन्त्री बन्ने वा नबन्ने र उनको सांसद पद रिक्त भएपछि हुन लागेको उपनिर्वाचनमा भाग लिने वा नलिनेबारे धेरैले चासो राखिरहेका छन्।

सर्वोच्चले उनको नागरिकताबारे फैसला गरेपछि शुक्रवार र शनिवार उनका समर्थकहरूले राजधानी काठमाण्डूमा प्रदर्शन गरेका थिए।

रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद के हो

आफूले कहिल्यै पनि नेपालको नागरिकता त्याग नगरेको बताउँदै आएका लामिछानेले आफ्नो अमेरिकी नागरिकता सन् २०१८ मा रद्द गराएका थिए।

लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेर फेरि नेपाली नागरिकता लिएको नदेखिएको र पहिलाकै नागरिकता देखाएर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेको भन्ने दाबी सहित उनी विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। 

आमनिर्वाचनको मुखमा निर्वाचन आयोगमा परेको लामिछानेविरुद्धको उजुरीमा सुरुमा आयोगले केही कागजपत्र झिकाएको थियो। त्यसबेला प्रहरीले पनि अनुसन्धान थालेको जनाएको थियो।

तर निर्वाचन परिणाम प्रकाशित भइसकेपछि आयोगले उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी उजुरीको निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने बतायो।

त्यसपछि उक्त विषय अदालत पुग्यो। रविराज बसौला र युवराज पौडेलले दायर गरेको रिटमा लामिछानेको सांसदको शपथ पनि रोकिनुपर्ने माग गरिए पनि अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि सांसद पदको शपथ लिए।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई प्रधानमन्त्री बन्न समर्थन जनाउने लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णयसँगै नयाँ सरकारमा लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका लामिछाने चितवन-२ बाट सांसद निर्वाचित भएका थिए।

उक्त दलबाट प्रतिनिधिसभामा २० जना निर्वाचित भएका थिए।