के जिल्लाबाटै तीन दिनमा राहदानी पाउन सम्भव होला?

राहदानी

तस्बिर स्रोत, Department of Passport

राहदानी विभागका अनुसार देशभरि अहिले ९४ वटा केन्द्रबाट राहदानी सेवा दिने गरिएको छ। तर सङ्घीय राजधानी काठमाण्डूस्थित राहदानी विभागमा सधैँ उस्तै भिड हुने गर्छ।

राहदानी लिन निकै सास्ती भोग्नुपरेको सेवाग्राहीले निरन्तर गुनासो गर्दै आएका छन्।

त्रिपुरेश्वरस्थित विभागबाट राहदानी लिनैका लागि अहिले जाडोयाममा बिहानै ६ बजेदेखि मानिसहरू लाइन बस्न थालेको देखिन्छ।

गत साता मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‌को पहिलो बैठकले सोसहितका समस्याको अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो।

यसै सिलसिलामा बीबीसी न्यूज नेपालीका गनी अन्सारीले विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्रकुमार यादवसँग हाल देखिएका समस्या र तिनका समाधान लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छन्।

प्रस्तुत छ महानिर्देशक यादवसँग गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

पुसको ठिहिर्‍याउने चिसोमा पनि राहदानी लिन एकाबिहानैदेखि सेवाग्राहीहरू लाइन बस्नुपर्ने अवस्था किन आएको हो?

राहदानी बनाउनका लागि भिडभाड गरेर लाइन बस्नै पर्दैन। अनलाइन फारम भरेपछि सेवाग्राहीलाई हामी अप्वाइन्टमेन्टको मिति र समय दिन्छौँ।

सम्बन्धित मिति र समयमा आउने हो भने लाइन बस्नै पर्दैन।

हाम्रो कार्यालय १० बजे खुल्छ अनि अप्वाइन्टमेन्टको समय पनि १० बजेदेखि नै हुन्छ। जसको १० बजे अप्वाइन्टमेन्ट हुन्छ उहाँ साढे ९ बजे आउँदा हुन्छ।

बेलुका ४ बजे अप्वाइन्टमेन्ट पाएको व्यक्ति १० बजे आउनै पर्दैन।

कस्तो भइरहेको छ भने काठमाण्डू उपत्यका बाहिरबाट कोही रात्रि बसमा आउनुभयो भने पालो नपाइएला कि भन्ने सोचले बसबाट ओर्लेर सीधै लाइन बस्न आइपुग्नुहुन्छ।

हाम्रो के आग्रह छ भने आफूले पाएको समयमा आइदिनूस् तपाईँहरूले पनि सास्ती भोग्नु पर्दैन।

सुरेन्द्र यादव

तस्बिर स्रोत, Surendra Yadav/LinkedIn

तस्बिरको क्याप्शन, सुरेन्द्रकुमार यादव, महानिर्देशक, राहदानी विभाग

अनलाइन फारम भरेर अप्वाइन्टमेन्ट पाएपछि मात्र आउन तपाईँहरू भन्नुहुन्छ। तर सेवाग्राहीहरूको के गुनासो छ भने फारम भर्नै महाभारत छ। पोर्टल खुल्ने आसमा राति १२/१ बजेसम्म ढुकेर बस्नुपर्छ भन्छन् नि?

राति १२/१ बजेसम्म ढुकेर बस्नुपर्छ भन्ने त होइन। हामीले सूचना नै निकालेका छौँ।

पहिला ११ बजे गर्थ्यौँ भने अहिले दिउँसो साढे ३ बजे गर्न थालेका छौँ।

त्यो के भएर हो भन्ने राहदानी विभागबाट अप्वाइन्टमेन्टको माग अत्यधिक छ। सर्भरको पनि एउटा क्षमता हुन्छ।

अहिले हाम्रो क्षमता कति छ भने प्रतिसेकेन्ड २,५०० जनाले पोर्टल ‘हिट’ गर्न सक्नुहुन्छ। एकैचोटि धेरैले हिट गर्दा समस्या भएको हो।

भनेपछि हरेक एक सेकेन्डमा अहिले २,५०० जनाभन्दा बढीले पोर्टल ‘हिट’ गर्ने गरेका छन्?

हजुर हो। त्यसरी खोल्न खोजेपछि ‘हाइ ट्राफिक भोलुम एक्सपेरिएन्स’ गरेको छ भन्ने आउँछ।

तर तपाईँले तुलनात्मक रूपमा हेर्नुभयो भने अरू जिल्लाका सेवाग्राहीले मात्र पाइरहेका छन् भन्नुको अर्थ के हो भने अरू जिल्लामा चाप कम छ। त्यहाँबाट उहाँहरूले सजिलै अप्वाइन्टमेन्ट पाउनुहुन्छ।

धेरैले के गर्नुहुन्छ भने अरू जिल्लाको फारम भरेर त्यहाँको अप्वाइन्टमेन्ट पनि प्रयोग गरिदिनुहुन्छ र यहाँ आएर होइन मलाई आजै भोलिमा चाहिन्छ भन्दै लाइन बस्नुहुन्छ।

तपाईँहरूकै अनुसार देशभरि ९४ वटा केन्द्रबाट राहदानी सेवा दिने गरिएको छ। त्यो हुँदाहुँदै काठमाण्डूस्थित राहदानी विभागमा यति भिड हुनुको कारण के होला?

त्यो अर्थमा हामीबाटै सूचना प्रवाहमा कमीकमजोरी भयो कि भन्ने पनि लाग्छ। नभए त राहदानी विभागबाहेक ७७ वटै जिल्ला र १७ वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट विगत एक वर्षदेखि नै सेवा दिइरहेका छौँ।

आफ्नै जिल्लाबाट १५ देखि २१ दिनमा राहदानी उपलब्ध हुन्छ। पहाडी जिल्लाको हकमा केही तलमाथि हुन सक्छ। त्यहाँ २५ देखि ३० दिनसम्म लाग्ने गरेको छ।

ती ठाउँमा राहदानी विभागको तुलनामा आधा दस्तुरमै पाइन्छ।

नियमित सेवामा तपाईँहरूले आफ्नै जिल्लामा १५ देखि २१ दिनमा पाउन सक्ने भएकोले त्यहाँ नै आवेदन भरिदिनुभयो र कुरिदिनुभयो भने यहाँ पनि चाप कम हुन्छ।

हामीले पुर्‍याउन चाहेको सूचना के हो भने यहाँ नै आउनु पर्दैन। जिल्लाबाटै हुन्छ। काठमाण्डू खर्चिलो पनि छ। उदाहरणका लागि आफूसँग अनलाइन अप्वाइन्टमेन्ट छैन भने किन काठमाण्डू धाउने?

पैँतीसौँ दिनमा आफ्नो पालो छ भने दोस्रो/तेस्रो दिनमै किन दौडेर आउने? यो जाडोमा किन दुःख पाउनुहुन्छ?

अनलाइन सेवा भनेकै तपाईँले जताबाट पनि भर्न सक्नुहुन्छ भन्ने त हो नि। यहाँ आएर, साइबर धाएर, लाइन बसेर हुने होइन। जिल्लाबाटै हुन्छ भने उतैबाट गर्नुहोस्। तर योजना चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो।

तपाईँहरूले चाहिँ राहदानी विभागबाट कति दिनमा दिने गर्नुभएको छ?

हामीले त तीन दिनमा दिने गरेका छौँ। यहाँ आएर सेवाग्राहीले फोटो खिचाएको तीन दिनमा राहदानी उपलब्ध गराउने गरेका छौँ।

विभेद त यहीँनेर देखियो नि। काठमाण्डूमा तीन दिनमै पाउने भएपछि सबै यतै आउन खोजे। यो द्रुत सेवालाई जिल्लाजिल्लामा विस्तार गर्न सकिन्न?

होइन, प्राविधिक हिसाबले यो सकिँदैन। किनभने जिल्लाबाट आउने आवेदनहरूको छपाइ केन्द्रमै हुन्छ। यहाँ छापेर फेरि पठाउनुपर्छ। त्यही भएर नियमित सेवाबाट गरेर हामीले दस्तुर पनि कम लिने गरेका हौँ।

एकदमै जरुरी परेको खण्डमा दिनलाई मात्रै हामीले द्रुत सेवाको अवधारणा ल्याएका हौँ। उदाहरणका लागि कोही काठमाण्डू आउनुभयो। एक/दुई दिनमै उडान छ, तर उहाँको राहदानी हरायो।

कसैलाई मेडिकल इमर्जेन्सी परेर जानुपर्ने भयो। कसैको आफन्त कुनै दुर्घटनामा परेर अचानक जानुपर्ने भयो। यी र यस्ता आपत्कालीन अवस्थाका लागि हामीले द्रुत सेवा ल्याएका हौँ।

तर यहाँ कस्तो भयो भने विभागले अरू सेवा दिने जस्तो छिटो सेवा दिने भन्ने बुझाइ पर्‍यो। तर हामी यहाँ आपत्कालीन अवस्थामा दिनलाई हो।

सेवाग्राहीले योजना बनाउन सक्नुभयो भने जिल्लाबाटै सजिलो हो। यो विभेद चाहिँ होइन।

किनभने नियमित सेवामा गर्ने भएपछि छपाइ गर्न यता पठाउनुपर्‍यो। छापिएर जानुपर्‍यो फेरि। ओसारपसारमा समय लाग्ने नै भयो। त्यही भएर हामीले नियमितमा राजस्व पनि कम लिने गरेका हौँ।

अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएपछि बल्ल राहदानी बनाउन पाइन्छ। नागरिकता बनाउनका लागि एकचोटि पूरै विवरण दिनुपर्छ। फेरि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन तिनै विवरण दिनुपर्छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र नै बायोमेट्रिक भएपछि राहदानीका लागि किन त्यही बायोमेट्रिक विवरण प्रयोग गर्न नसकिएको हो?

कालान्तरमा हामी एकीकृत प्रणालीमै जाने हो। एकचोटि कसैले बायोमेट्रिक पेश गरेर डेटा राखिसक्नुभएको छ भने त्यही डेटा सरकारका अरू सेवा पनि प्रयोग होस् भन्ने नै अवधारणा हो।

अहिले सबैको राष्ट्रिय परिचयपत्र बनिसकेको अवस्था छैन। हाललाई एउटा ‘पुल अफ डेटा’ मा यो मान्छे हो वा होइन भनेर जाँच्नुपर्‍यो।

हामी राष्ट्रिय परिचयपत्रमा भएका विवरणसँग जुधाएर प्रमाणित हेर्छौँ। बिस्तारै सबैले बायोमेट्रिक दिनुभयो र डेटाको एउटा पुल बन्यो भने त्यही प्रयोग गर्न सकिन्छ।

अहिले हामीले पनि लिनुपर्ने अवस्था किन छ भने कोहीकोहीसँग दुई/तीन वटासम्म नागरिकता रहेको हामीले फेला पारेका छौँ।

पहिलाको नागरिकताका आधारमा पासपोर्ट बनाइसकेर फेरि उमेर घटाई अर्को नागरिकता बनाएर विद्युतीय पासपोर्ट बनाउन खोजे त्यहाँ जुधिएको देखिन्छ।

हो त्यो एक लेभलको स्यानिटाइजेशन भइसकेपछि र कतिपय मानिससँग २/३वटा आइडेन्टिटी डक्युमेन्ट नभएपछि हामी राष्ट्रिय परिचयपत्रका ती विवरण प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यो प्रयोग नहुने भन्ने चाहिँ होइन।