इजरेलले नेपालबाट 'केअरगिभर'का रूपमा सयौँ सहायक कामदार लैजाने

दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा सहायक कामदार अर्थात् 'केअरगिभर'का रूपमा थप नेपाली नागरिकहरूलाई लिन इजरेल तयार भएको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सोमवारको नयाँ सहमतिअनुसार हाल पठाइने भनिएकाबाहेक नेपालबाट अब थप १,२०० जनासम्मले इजरेलमा काम गर्न जाने अवसर पाउने छन्।

दुई देशबीच भएको सरकार-सरकार बीचको सम्झौता अर्थात् 'जीटूजी' अन्तर्गत हाल ८०० जनासम्म कामदार पठाउनका लागि प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।

यद्यपि युद्धमा रहेको इजरेलमा नेपाली नागरिकलाई पठाउनु "सुरक्षित नहुने" भन्दै अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका कतिपय व्यक्तिले प्रक्रिया रोक्न माग गरिरहेका छन्।

उक्त विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना भइरहेका बेला दुई देशबीच नेपालबाट थप श्रमिक पठाउनेबारे सहमति भएको हो।

अधिकारीहरू भने "युद्ध जारी रहे पनि नेपालीहरूले काम गर्ने स्थानहरू सुरक्षित रहेको" दाबी गरेका छन्।

नयाँ सहमति

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्‌सिंह भण्डारी र नेपालका लागि इजरेली राजदूत हनान गोदर गोल्डबर्गरबीच सोमवार भेटवार्ता भएको थियो।

त्यस क्रममा जीटूजी प्रक्रियाबाट 'केअरगिभर'का रूपमा थप कामदारहरू पठाउनेबारे छलफल भएको मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

"भेटका अवसरमा हाल छनोटको चरणमा रहेका ५०० जना मुख्य उम्मेदवार र ३०० वैकल्पिक उम्मेदवार गरी जम्मा ८०० जना नेपाली श्रमिकहरू इजरेल लैजाने भनिएकोमा सो सङ्ख्या बढाएर १,००० मुख्य उम्मेदवार र १,००० वैकल्पिक उम्मेदवार गरी कुल २,००० जनासम्म नेपालीहरू लैजान सकिनेगरी सहमति भएको छ।"

"साथै आगामी दिनमा कृषिलगायत अन्य क्षेत्रमा समेत नेपाली श्रमिकहरू इजरेल लैजान सकिनेबारेमा समेत छलफल भएको छ।"

भण्डारीले नेपाल-इजरेल श्रम सम्बन्धबारे सन्तोष व्यक्त गरेको उक्त विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

विपीन जोशीबारे चासो

गत वर्षको अक्टोबरमा इजरेल-हमास युद्ध सुरु भएदेखि अवरुद्ध हुन पुगेको नयाँ नेपाली कामदारहरूलाई इजरेल पठाउने प्रक्रिया नेपालले एक महिनाअघि पुन: सुरु गरेको थियो।

गत वर्ष हमासले इजरेलमा अप्रत्याशित आक्रमण गरेपछि इजरेलले गाजामा सैन्य कारबाही थालेको थियो। इजरेली कारबाहीका कारण त्यहाँ अहिले पनि युद्धको स्थिति छ।

हमासको हमलामा परेर 'लर्न एन्ड अर्न' कार्यक्रममा गएका १० नेपाली विद्यार्थीको पनि मृत्यु भएको थियो। त्यस घटनामा बेपत्ता भएका नेपाली विद्यार्थी विपीन जोशीको अवस्था अझै अज्ञात छ।

त्यसयता नयाँ कामदार पठाउने प्रक्रिया अवरुद्ध थियो। 'लर्न एन्ड अर्न' कार्यक्रममा नेपाली विद्यार्थीलाई पठाउन अझै खुलेको छैन।

वैदेशिक रोजगार मामिलाका विज्ञहरू भने इजरेल नेपाली कामदारका लागि अझै पनि सुरक्षित स्थान हो भन्ने सुनिश्चित नभएकाले सरकारले हतारमा निर्णय गरेको बताउँछन्।

श्रम मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा हमासले इजरेलमाथि गरेको हमलाका क्रममा हराइरहेका आफ्ना नागरिक जोशीबारे पनि भण्डारीले चासो व्यक्त गरेको उल्लेख छ।

त्यसको प्रत्युत्तरमा राजदूत गोडरले इजरेल सरकारले आवश्यक पहल जारी राखेको जानकारी दिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बीबीसीलाई बताए।

कुन क्षेत्रमा कामदारको माग आएको हो?

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद रिजालका अनुसार 'स्याहार क्षेत्र' मा 'केअरगिभर'का रूपमा नेपालीहरूलाई पठाउन लागिएको हो।

नेपालले वर्षौँदेखि इजरेलमा केअरगिभरका रूपमा कामदारहरू पठाउँदै आएको छ।

युद्धका कारण अवरोध हुनुअघि कोभिड महामारीका बेला पनि त्यस्ता कामदार पठाउने प्रक्रिया रोकिएको थियो।

यद्यपि यसबीचमा गत वर्ष नै भाषा तथा दक्षतासहितका परीक्षणहरू पूरा गरेका केही नेपाली कामदारलाई सरकारले इजरेल जान अनुमति दिएको थियो।

त्यस्तै विभिन्न कारणले नेपाल फर्केर पुन: श्रम स्वीकृति लिएर जानेहरूले पनि अनुमति पाएका थिए। तर 'जीटूजी'अन्तर्गत नयाँ कामदारलाई इजरेल पठाउन प्रक्रिया गत महिना मात्र सुरु भएको हो।

रिजालले दिएको जानकारीअनुसार पहिले विशेष गरी नेपालीहरू त्यहाँका ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्याहारका लागि जाने गरेकामा यस पटक केअरगिभर भए पनि नयाँ क्षेत्रमा जान लागेका हुन्।

यो पटक इजरेलले दीर्घकालीन स्याहारकेन्द्रमा सहायक कामदारको रूपमा नेपालीहरूलाई लिन चाहेको छ।

त्यस्ता केन्द्रमा बालबालिका, युवा तथा ६५ वर्ष ननाघेका गम्भीर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्याहारका लागि कामदार माग भएको रिजालले बताए।

थप कामदार पठाउने प्रक्रिया

रिजालले दिएको जानकारीअनुसार सोमवारको सहमतिबमोजिम थप हुने कामदारलाई पनि यसअघि नै सुरु गरिएको प्रक्रियामा सामेल गरिने छ।

"पाँच सय जनालाई पठाउने र ३०० जनालाई वैकल्पिक रूपमा राख्ने गरी जुन प्रक्रिया सुरु भएको छ त्यसको आवेदन दिने म्याद आगामी शुक्रवारसम्म छ। थप हुने सङ्ख्याका लागि पनि सोही प्रक्रियामा आवेदन दिनेभित्रैबाट छानिने छन्," उनले भने।

वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीका अनुसार मङ्गलवार दिउँसोसम्ममा इजरेलमा केअरगिभरका रूपमा जानका लागि कुल २,३०० जनाभन्दा बढीले आवेदन दिइसकेका छन्।

यो सङ्ख्या अझै निकै बढ्ने विभागमा त्यसबारे जानकारी लिनका लागि गरिएका फोन कलहरूले देखाएको उनको भनाइ छ।

"प्रक्रियाबारे बुझ्न धेरैले सोधखोज गरिरहनुभएको छ। त्यसैले यो सङ्ख्या पक्कै पनि अझै निकै बढ्ने छ," उनले भने।

न्यूनतम योग्यता

इजरेल जान चाहने नेपाली कामदारका लागि विभिन्न न्यूनतम योग्यता तोकिएको विभागले जनाएको छ।

ती यस्ता छन्:

खर्च र तलब

अधिकारीहरूले दिएको जानकारीअनुसार इजरेल पठाइने कामदारमध्ये ६० प्रतिशत महिला र ४० प्रतिशत पुरुष रहने छन्। उनीहरूलाई सकेसम्म चाँडै इजरेल पठाइने मन्त्रालयका प्रवक्ता रिजालले बताए।

सरकारी सूचनाअनुसार इजरेल जाने कामदारले त्यहाँको नियमानुसार साताको छ दिन कुल ४२ घण्टा काम गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसबाहेक अतिरिक्त समय काम गर्दा इजरेलको सरकारी नियमानुसार उनीहरूले थप पारिश्रमिक पाउने छन्।

नेपाली कामदारले आफ्नो खाना र आवासको खर्च आफैँले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।

यद्यपि त्यहाँका रोजगारदाताले विदेशी कामदारका लागि आफैँले आवासको व्यवस्था गरिदिएका हुन सक्छन्। त्यस्तोमा पनि आवासको भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ।

सुरुमा एक वर्षको करारमा जाने कामदारले त्यो अवधि थप गर्न सक्छन् र अधिकतम पाँच वर्षसम्म काम गर्न पाउने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।

नेपाली कामदारले मासिक तलब नेपाली मुद्रामा झन्डै दुई लाख रुपैयाँभन्दा केही बढी हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अन्तिम चरणमा छनोट भएर इजरेल जान पाउने नेपाली कामदारहरूले केही निश्चित खर्च भने आफैँले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यस्ता खर्चमा इजरेलसम्म जाने एकतर्फी हवाई भाडा, स्वास्थ्य बीमा, पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण, राहदानी, स्वास्थ्य परीक्षण, अङ्ग्रेजी भाषा परीक्षण, कोभिड परीक्षण, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषका गर्नुपर्ने योगदान र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकमलगायत छन्।

छनोट प्रक्रिया

अधिकारीहरूले दिएको जानकारीअनुसार वैदेशिक रोजगार विभागको अनलाइन प्रणालीमार्फत् रित पुर्‍याएर निवेदन दिनेहरूलाई पहिलो चरणमा छनोट गरिने छ।

त्यसपछि उक्त सूची इजरेलको जनसङ्ख्या तथा आप्रवासनसम्बन्धी निकाय पीआईबीएमा पठाइने छ। विभागले जारी गरेको सूचनामा पीआईबीएमा पठाइएपछिको प्रक्रियाबारे पनि उल्लेख छ।

त्यसमा भनिएको छ, "जाँचबुझपछि सफल भएका उम्मेदवारहरूको सूची विभागको वेबसाइटमा प्रकाशन गरिने छ। सो सूचीमा पर्न सफल सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूले इजरेल सरकारद्वारा सूचीकरण गरिएका स्वास्थ्य संस्थाबाट तोकिएबमोजिमको मेडिकल चेकजाँच गर्नुपर्ने छ।"

त्यसपछि छनोट समितिले अधिकतम सीमा निर्धारण गरी योग्यताक्रमको सूचीको अन्तिम 'रोस्टर' तयार पारेर पीआईबीएलाई उपलब्ध गराउने छ।

पीआईबीएले अन्तिम रोस्टरमा भएका झन्डै ७५ प्रतिशत 'इम्प्लिमेन्टेशन प्रोटोकल'बमोजिम कामदारहरूको छनोट गोलाप्रथाबाट गर्ने छ।

"छनोट गरिएका कामदारहरूको रोजगार सम्झौता हस्ताक्षरका लागि पीबाईबीएले विभागमा उपलब्ध गराउने छ," उक्त सूचनामा भनिएको छ।

त्यसरी रोजगार सम्झौता भएर भिसा पाएका कामदारलाई विभागले श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने छ।

इजरेल जानुअघिका पूर्वसर्त

इजरेल जानका लागि छनोट भएका कामदारहरूले केही पूर्वसर्त पनि पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।

कामदारहरूले आवश्यक परेमा इजरेल जानुअघि ७२ घण्टाअगाडि आफ्नै खर्चमा कोभिडको परीक्षण गराएर सङ्क्रमण नभएको पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ।

उनीहरूले इजरेल प्रवेश गरेपछि त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेअनुसार आवश्यक खोप लिनुपर्ने र खोप लिन अस्वीकार गर्न नपाइने पूर्वसर्त छ।

त्यस्तै उनीहरूले वैदेशिक रोजगार विभागले तोकेबमोजिमको समयमा इजरेल सरकारले तोकेको ढाँचामा द्विपक्षीय श्रम सम्झौताबमोजिम सूचीकृत स्वास्थ्यसंस्थाबाट स्वास्थ्यपरीक्षण गराएको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्छ।

कामदारहरूले इजरेलमा सम्झौतामा उल्लेख भएकाबाहेकका अन्य क्षेत्रमा काम गर्न पाउने छैनन्।

त्यस्तै उनीहरूले इजरेल जानुअघि राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान भैँसेपाटीबाट पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने छ।

भाषा परीक्षणबारे प्रश्न

यो पटक केअरगिभरको रूपमा इजरेल जानका लागि हीब्रू भाषा सिक्नुपर्दैन तर अङ्ग्रेजी भाषा भने जानेको हुनुपर्छ।

विभागका निर्देशक सुवेदीले भने, "अङ्ग्रेजी भाषा ब्रिटिश काउन्सिलबाट 'एटू लेभल'को पास गरेर आउनुपर्छ।"

वैदेशिक रोजगार विभागले बिनाप्रतिस्पर्धा ब्रिटिश काउन्सिललाई भाषा परीक्षाको जिम्मा दिने काम गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

"प्रक्रिया नै रोक्नुपर्छ भन्दा पनि भाषा परीक्षण सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। त्यसबारे सम्मानित अदालतबाट जस्तो आदेश आउँछ त्यसैअनुसार सरकारले पालन गर्छ," मन्त्रालयका प्रवक्ता रिजालले भने।

"अहिलेसम्म अदालतबाट कुनै निर्णय भएकाले हामीले प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छौँ।"

उनका अनुसार अदालतले भाषा परीक्षणबारे हालसम्म कुनै निर्णय नगरेकाले आवेदकले ब्रिटिश काउन्सिलबाटै भाषाको जाँच दिएर प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने छ।

सुरक्षाको चिन्ता

इजरेल हालका लागि सुरक्षित श्रम गन्तव्य नभएको भन्दै वैदेशिक रोगजारविज्ञ तथा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले सरकारी निर्णयप्रति प्रश्न उठाएका छन्।

उनीहरूले सरकारले अहिलेलाई प्रक्रिया रोक्नुपर्ने माग गरेका छन्।

नागरिक समाजका विभिन्न व्यक्तिहरूले विज्ञप्ति नै निकालेर त्यसो विरोध पनि गरेका थिए।

गत असार १३ गते एउटा संयुक्त वक्तव्य निकाल्दै ११ वटा संस्था र ६६२ जना नेपाली नागरिकहरूले "इजरेल असुरक्षित गन्तव्य भएकाले" नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रिया रोक्न माग गरेका थिए।

श्रम आप्रवासन मामिलाका विज्ञ गणेश गुरुङ सरकारको दायित्व आफ्ना नागरिकलाई सबैभन्दा सुरक्षित श्रमगन्तव्यमा मात्र पठाउनु रहेको बताउँछन्।

इजरेल अहिले त्यस्तो गन्तव्य नबनेको भन्दै उनले त्यसमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

त्यस्तै मङ्गलवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै केही सांसदले पनि नेपाली कामदारहरूलाई अहिलेको अवस्थामा इजरेल पठाउनु नहुने बताएका छन्।

शेरबहादुर कुँवरले भने, "जतिसुकै सिद्धान्त र आदर्शका कुरा गरे पनि नेपालीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था कायम छ। अहिले सरकारले इजरेलमा दुई हजार जना कामदार पठाउने कुरा आएको छ।"

"त्यहाँ नेपालीहरूलाई पठाउनका लागि अहिले सुरक्षित छ कि छैन विचार गरेर मात्र कामदारहरू पठाउन सरकारलाई आग्रह गर्छु।"

मन्त्रालयका प्रवक्ता रिजाल चाहिँ "नेपाली कामदारहरू काम गर्न जाने स्थान सुरक्षित नै रहेको" दाबी गर्छन्।

उनले बीबीसीसँग भने, "इजरेलमा केही सुरक्षा समस्याहरू छन् भन्ने विषममा हामी जानकार नै छौँ। त्यो सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ख्यालमा राखेर जिम्मेवार निकायहरू विशेष गरेर परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपालस्थित इजरेली दूतावास र तेल अभिभमा हरेको हाम्रो दूतावाससँग पनि हामीले सम्पर्क गरेका छौँ।"

"जहाँ हाम्रा कामदार जाँदै छन्, त्यहाँ उनीहरूले काम गर्ने क्षेत्र सुरक्षित नै हुन्छ। त्यति समस्या नआउला भनेर नै सूचना निकालेका हौँ।"

उनले नेपाली नागरिकका लागि इजरेल सुरक्षित श्रम गन्तव्य भएको मन्त्रालयको विश्लेषण रहेको पनि बताए।

इजरेल-हमास युद्ध सुरु भएपछि कति नेपाली इजरेल गए

गत अक्टोबर ७ (तदनुसार असोज २० गते) इजरेलमा हमासले आक्रमण गरेको थियो।

त्यसपछि पनि नेपाली कामदारहरू इजरेल जाने क्रम रोकिएको भने छैन। त्यसरी जानेमा पहिलेदेखि नै इजरेलमा कार्यरत कामदारहरू धेरै छन्।

नेपाल आएका कामदारहरूले पुन: श्रम स्वीकृति लिएर इजरेल गएको वैदेशिक रोजगार विभागको विवरणले देखाउँछ।

विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार गएको असोजदेखि जेठ सम्ममा ८९६ जना नेपालीले इजरेल जानका लागि श्रमस्वीकृति वा पुन: श्रमस्वीकृति लिएका छन्।

इजरेलमा हमासले गरेको आक्रमणमा परेर १० नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यहाँ रहेका नेपालीबारे जानकारी सार्वजनिक गरेको थियो।

त्यस बेला मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार इजरेलमा ४,५०० नेपालीहरू 'केअरगिभर'को रूपमा कार्यरत थिए।

त्यस्तै २६५ जना विद्यार्थीहरू ‘लर्न एन्ड अर्न’ योजनाअन्तर्गत काम गर्दै सिक्नका लागि कृषि क्षेत्रमा गएकामा हमासको आक्रमणपछि सरकारले २५० जनाभन्दा बढीलाई उद्धार गरेर ल्याएको थियो।

यद्यपि कतिपय नेपालीहरू इजरेलमा रोजगारीको समय सकिएपछि पनि विभिन्न तरिकाबाट बसेर काम गरिरहेको त्यहाँस्थित नेपालीहरू बताउँछन्।

इजरेल 'पठाइदिन्छु' भन्नेलाई पैसा नबुझाउन सरकारको आग्रह

यसैबीच इजरेल पठाइदिने भन्दै कतिपय व्यक्ति तथा संस्थाहरूले ठगी गरेको विवरणहरू आएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागले सरकारी प्रक्रिया अन्तर्गत मात्र आवेदन दिन र कसैलाई पनि रकम नबुझाउन आग्रह गरेको छ।

विभागले एउटा सूचना प्रकाशित गर्दै त्यस्तो आग्रह गरेको हो।

उक्त सूचनामा भनिएको छ, "वैदेशिक रोजगार विभागले यसरी कामदार पठाउने प्रक्रिया जीटूजीअन्तर्गत पर्ने भएकाले छनोट प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ।"

"यसै सन्दर्भमा इजरेलमा कामदार पठाइदिने भनी विभिन्न निकाय तथा व्यक्तिहरुले अनाधिकृत रूपमा रकम असुली गरेको भन्ने जानकारी यस विभागमा प्राप्त भएकोले सो सूचनामा विभागको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।"

"यसका साथै कतिपय व्यक्ति/समूहबाट छनोट प्रक्रिया बारेमा सञ्चर माध्यमबाट समेत भ्रामक सूचना सार्वजनिकसमेत भइरहेको पाइएकोमा त्यस्ता गलत र भ्रामक कार्यमा संलग्न नहुन, विभागको आधिकारिक सूचनालाई आधार मान्नु हुन समेत अनुरोध गरिन्छ।"

विभागले केअरगिभर क्षेत्रमा पठाइदिने भनी विभिन्न व्यक्ति तथा समूहबाट देखाइएको प्रलोभनमा नपर्न सबैलाई आग्रह पनि गरेको छ।

सूचनामा भनिएको छ, "विभागलाई प्राप्त सूचनाको आधारमा यस किसिमका ठगी र गलत प्रचारका सम्बन्धमा विभागले सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गरिरहेकोले यस्ता कार्यहरू भए/गरेको जानकारी भएमा जोसुकैले कल सेन्टर लगायत विभागमा सूचना प्रदान गरिदिनुहुन वैदेशिक रोजगार विभाग हार्दिक अनुरोध गर्दछ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।