युरोपका अरू देशसँग पनि श्रम सम्झौता गर्ने तयारीमा नेपाल, नेपाली कामदारलाई कस्तो फाइदा?

केही वर्षयता वैदेशिक रोजगारीका लागि युरोप जाने नेपालीको सङ्ख्या बढेसँगै त्यहाँका थप केही देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीका अनुसार “नेपाली कामदार धेरै रहेका देशमा” उनीहरूको श्रम अधिकार सुरक्षित गर्न सम्झौता प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।

उनले थप केही अरब देशहरू र एउटा अफ्रिकी देशसँग पनि नयाँ द्विपक्षीय श्रम सम्झौता हुन लागेको बताए।

रोजगारीका लागि युरोपेली देशहरूमा जाने नेपालीहरूको सङ्ख्या बढेसँगै त्यहाँ उनीहरूले विभिन्न खालको चुनौती सामना गर्नुपरेको विवरण पनि आइरहेका छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागमा श्रम स्वीकृति लिएर युरोपका प्रमुख छवटा देशहरूमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीहरूको सङ्ख्या एक वर्षमै झन्डै दोबर भएको तथ्याङ्क छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा रुमेनिआ, क्रोएशिया, साइप्रस, यूके, पोल्यान्ड र माल्टाजस्ता देशहरूमा नेपाली कामदार जाने क्रम उच्च देखिएको छ।

युरोपमा समझदारीको पहल

श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दिएको जानकारीअनुसार नेपालले युरोपका क्रोएशिया, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, साइप्रस र माल्टामा द्विपक्षीय श्रम सम्झौताका लागि छलफल अघि बढाएको हो।

युरोपेली देश स्पेनसँग भने केही समयदेखि नै त्यसबारे पत्रहरू आदानप्रदान र समझदारीको मसौदाबारे छलफल जारी रहेको उनीहरू बताउँछन्।

मन्त्री भण्डारीले पोर्चुगल र टर्कीमा नेपालीको सङ्ख्या बढेकाले नै ती देशहरूमा दूतावासको आवश्यकता परेको बताए।

“नेपालीको सङ्ख्या बढेकाले राजदूतावासको समेत आवश्यकता भएकाले ती देशहरूसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता पनि गर्नेबारे प्रक्रिया अघि बढेको छ,” उनले बीबीसीसँग भने।

श्रम मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव राजीव पोखरेलका अनुसार नेपालीको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि युरोपेली देशहरूलाई श्रम समझदारीका लागि प्रस्ताव गरिएको हो।

“हामीले ती देशहरूलाई समझदारीपत्रको ‘जीरो ड्राफ्ट’ बनाएर पठाएका छौँ। हाम्रा नागरिकहरू त्यहाँ गएकाले उनीहरूले खोजी गर्नुअघि नै हामीले नेपाली कामदारको हकहित सुरक्षित होस् भनेर समझदारी गर्न खोजेका हौँ,” उनले भने।

द्विपक्षीय सहमतिमा बनेको नभई एक पक्षले मात्र बनाएर आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जनका लागि अर्को पक्षलाई पठाएको मसौदालाई ‘जीरो ड्राफ्ट’ भनिने उनले बताए।

नेपालले समझदारीको पहल गरेका युरोपेली देशहरूमध्ये केहीले जबाफ दिएको र केहीले छलफलकै चरणमा रहेको जनाएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

अन्य देशसँग समझदारीको पहल

वर्षौदेखि नेपाली कामदारहरू गइरहेका भए पनि धेरै अरब देशहरूसँग नेपालले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेको छैन।

केही अघि मात्र श्रम सम्झौता भएका रुमेनिआ र जर्मनीसहित नेपालको हालसम्म १२ देशसँग मात्र द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको छ।

“श्रम सम्झौता नभएका अरबका देशहरूसँग पनि हामीले सम्झौता गर्ने काम अघि बढाइरहेका छौँ,” मन्त्री भण्डारीले भने।

उनका अनुसार कुवेत, साउदी अरब, बाहरेन, ओमन लगायतका देशहरूसँग त्यस्तो सम्झौताका लागि पहल भइरहेको छ।

सहसचिव पोखरेलका अनुसार साउदी अरबसँग सम्झौताको मसौदामा सहमति जुटिसकेको छ र चाँडै सम्झौता हुने सम्भावना रहेको छ।

त्यस्तै अफ्रिकी देश सेशेल्ससँग पनि सम्झौता हुने अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए।

मन्त्री भण्डारीले दिएको जानकारीअनुसार सेशेल्ससँग भने आगामी ज्यानुअरी महिनाको अन्त्यसम्ममा सम्झौता हुने सम्भावना रहेको छ।

“अहिले क्रिस्मस र नयाँ वर्षको छुट्टी भएर पनि अलि पछि सरेको हो। ज्यानुअरी महिनाको अन्त्यसम्ममा सम्झौता हुने सम्भावना छ,” उनले भने।

“सम्झौताका लागि उनीहरू यहाँ आउन पनि सक्छन्, हामी जान पनि सक्छौँ।”

मरिशस र मलेशियासँग नवीकरण हुँदै

मन्त्री भण्डारीका अनुसार मरिशस र मलेशियासँग भएको श्रम सम्झौतामा संशोधन र परिमार्जनसहित नवीकरण गर्न लागिएको छ।

नेपालले मलेशियासँग सन् २०१८ र मरिशससँग सन् २०१९ मा श्रम सम्झौता गरेको थियो।

“मरिशसका श्रममन्त्रीसँग मेरो केहीअघि साउदी अरबयामा भेटघाट हुँदा त्यसबारे पनि छलफल भएको थियो,” भण्डारीले भने।

“हामी चाँडै त्यसलाई टुङ्ग्याउने भन्नेमा छौँ।”

पहिले सम्झौता भइसकेको भए पनि दुवै देशमा कतिपय श्रम कानुनहरू परिवर्तन भएकाले ती कुरालाई समेत समेटेर नवीकरण गर्न लागिएको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

कस्तो सम्झौता हुन्छ?

अधिकारीहरूका अनुसार अहिले श्रम सम्झौताका लागि पहल थालिएका देशहरूसँग कोरिया, जापान वा इजरेलसँग जस्तो सरकार-सरकारबीच (जीटूजी) खालको सम्झौता हुन लागेको होइन।

ती देशहरूमा जाने नेपाली श्रमिकको हकहित सुरक्षित गर्न लागिएको भए पनि त्यहाँ कामदारहरूलाई म्यानपावर कम्पनीहरूले नै पठाउने छन्।

“अहिले हुन लागेका सम्झौताहरू बीटूबी (व्यापार-व्यापार) सम्झौता हुन्। हामीले सहजीकरण गर्ने र नेपाली कामदारको हकहित सुरक्षित गर्ने हो,” मन्त्री भण्डारीले भने।

उनले रोजगारदाताले नेपालीहरूको श्रम शोषण गर्न नसकून् र कानुनी एवं औपचारिक रूपमा नेपाली कामदारहरू गन्तव्य मुलुकमा जान पाऊन् भनेर सम्झौता गर्न लागिएको बताए।

‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ भनिएका देशहरूमा जाँदा पनि नेपाली कामदारहरू ठगिएकोबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, “त्यसलाई समाधान गर्न हामीले नियमकानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ।”

“संशोधन गर्नुपर्ने ऐन, नियमहरूलाई पनि हामीले संसद्‌को आगामी सत्रबाट संशोधन गर्न लागेका छौँ। त्यसका लागि पहल गर्छौँ।”

युरोपेली देशमा नेपाली कामदार

वैदेशिक रोजगार विभागमा श्रम स्वीकृति लिएर युरोपका प्रमुख छवटा देशहरूमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीहरूको सङ्ख्या एक वर्षमै करिब दोबर भएको छ।

ती मुख्य देशमा रुमेनिआ, क्रोएशिया, साइप्रस, यूके, पोल्यान्ड र माल्टा छन्। ती बाहेक अन्य देशमा पनि नेपालीहरू कामदारका रूपमा गइरहेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ती देशहरूमा जाने कामदारहरूको सङ्ख्या २०,००० थियो। तर गत आर्थिक वर्षमा त्यो सङ्ख्या बढेर ३७,००० पुगेको छ।

अन्य भिसामा गएर ती देशहरूमा काम गर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या पनि ठूलो रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

गत मङ्सिर महिनामा मात्रै झन्डै ४,००० नेपालीहरूले युरोपका छ देशमा रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए। यो क्रम वर्षभरि रहेमा यो आर्थिक वर्षमा करिब ४८,००० नेपालीहरू ती देशमा कामका लागि जाने आकलन गर्न सकिने अधिकारीहरू बताउँछन्।

अधिकारीहरू तथा श्रमसम्बन्धी जानकारहरू अरब देशहरू र मलेशियाको तुलनामा युरोपमा नेपाली कामदारहरूको तलब झन्डै दोबर हुने बताउँछन्।

यद्यपि नेपालसँग द्विपक्षीय सम्झौता नहुँदा र अवैध बाटोबाट त्यहाँ पुग्दा कैयौँ नेपाली कामदारहरू शोषणमा परेको तथा उनीहरूलाई कम ज्याला दिइएको विवरणहरू पनि आउने गरेका छन्।

युक्रेन र रुसबारे श्रम मन्त्रालय के भन्छ?

कतिपय विवरणमा नेपालले युक्रेनसँग पनि श्रम सम्झौताका लागि पहल गरिरहेको जनाइएको थियो।

तर श्रममन्त्री भण्डारीले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै भने, “युक्रेनमा युद्ध जारी रहेकाले पनि त्यहाँ त्यस्तो सम्झौता गर्न भन्ने कुरा छैन।”

श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार रुस र युक्रेन दुवै देशसँग तत्काल श्रमसम्बन्धी समझदारीको सम्भावना छैन।

हालै रुसी सेनामा नेपालीहरू भर्ना भएको र केहीको ज्यान गएको सरकारले पुष्टि गरेको थियो।

त्यस्तै रुसी सेनामा रहेका केही नेपाली युवाहरू युक्रेनमा बन्दी अवस्थामा रहेको पनि पुष्टि भएको थियो।

त्यसपछि सरकारले रुस र युक्रेन जान नेपालीका लागि कडाइ गरेको छ।

सहसचिव पोखरेलले भने, “रुस र युक्रेन युद्धका कारण त्यो क्षेत्रलाई हामीले अहिले सुरक्षित क्षेत्रका रूपमा लिएका छैनौँ त्यसैले युद्ध समाप्त नहुन्जेल त्यहाँ नेपालीलाई पठाउने वा सम्झौता गर्ने भन्ने हुँदैन।”

रोमेनिआ र जर्मनीसँग सम्झौता

नेपालले युरोपेली देश रुमेनिआ र जर्मनीसँग श्रम सम्झौता गरिसकेको छ।

हजारौँका सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिकहरू युरोपमा काम गरिरहेको भए पनि यसअघि नेपालको कुनै पनि युरोपेली देशसँग श्रम सम्झौता भएको थिएन।

नेपालीहरू श्रम गन्तव्यका रूपमा जाने गरेका मध्यपूर्वका देशहरूबाट अर्को देश जान र स्थायी आवास अनुमतिपत्र लिन सहज छैन।

तर युरोपबाट नेपालीहरू पोर्चुगलजस्ता स्थायी आवास अनुमति पाउन सहज नियम भएका देशहरूमा जान पाइने आशामा पनि युरोपेली देशहरूका श्रम गन्तव्यमा आकर्षित भएको जानकारहरू बताउँछन्।

नेपालबाट विभिन्न १११ देशमा संस्थागत रूपमा कामदार जाने गरेका छन्। तर द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नभएका कारण नेपाली श्रमिकले पाउने कतिपय हक र अधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएको विज्ञहरू बताउँछन्।

व्यक्तिगत रूपमा हाल नेपालीहरू विश्वका १७८ मुलुकमा कामका लागि जाने गरेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।