नर्सहरू यूके पठाउने नेपाल सरकारको योजना कहाँ पुग्यो?

शुक्रवार विश्वव्यापी रूपमा “हाम्रा नर्स हाम्रो भविष्य” भन्ने सन्देशसहित नर्स दिवस मनाइँदै छ।

यसै सन्दर्भमा नेपालमा भने नर्सिङ पेसाको फरक पाटाहरू माथि छलफल भइरहेको छ।

नर्सहरू कामको अभाव वा मेहनत अनुरूप कमाई नभएको गुनासो गरिरहेका छन्।

नर्सिङ सङ्घलगायतका संस्था देशमा नर्स र बिरामीको अनुपात नमिलेकोमा चिन्तित छन्।

अनि सरकार करिब एक वर्षदेखि नेपालबाट यूकेमा नर्स पठाउने तयारी गरिरहेको छ।

समग्रमा नेपालमा नर्सिङ पेसाबारे नर्सहरू स्वयं खुसी नभएको, यसको विकल्प खोज्दै बिदेसिनेहरूको सङ्ख्या बढेको र नेपालमा नर्सको भविष्यबारे अन्योल सिर्जना भएको जानकारहरू बताउँछन्।

अवसर र सेवा सुविधाको अभावकै कारण नर्सहरू बाहिर गइरहेको र यो क्रम नरोकिने हो भने अस्पताल तथा नर्सिङ होमहरूमा स्वास्थ्य संस्थादेखि सरकारले खाडल महसुस गर्न थाल्ने बताउँछिन् नर्सिङ सङ्घकी अध्यक्ष मनकुमारी राई।

“सरकार स्वयंले उनीहरूलाई बाहिर पठाउन पहल गरिरहेको छ। यसरी त अस्पतालहरूमा जनशक्ति अभावले ठूलो रूप लिन्छ। जनताले पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउँदैनन्,” उनले बीबीसीसँग भनिन्।

किन बिदेसिन चाहन्छन् नर्स?

ब्याचलर्स इन साइन्स नर्सिङ सकेर केही समय एक अस्पतालमा काम गरेकी थिइन् जोरपाटीकी स्मृति अधिकारीले। तर, त्यहाँ आफ्नो मेहनत अनुरूप सम्मान नभएको उनी बताउँछिन्। पढाइमा लगानी भएको रकम र समय अनुरूप कमाई समेत नभएपछि आफूले काम छोडेको उनले बताइन्।

“सधैँ चिकित्सकहरूको दबदबा रहने। बिरामीको हेरचाहदेखि औषधि उपचार हाम्रै भरमा हुन्छ तर हाम्रो कामको सम्मान नहुने। अनि तलब अधिकतम १८ हजार रुपैयाँ त्यो पनि कर काटेर आउँदा कति नै हुन्छ र?,” उनले प्रश्नसहित आफूले काममा भोगेको अनुभव बताइन्।

यसैबीच उनले सरकारले यूकेमा नर्स पठाउनेबारे खबर सुनिन्। त्यहीँ आवेदन बुझाउने योजनासमेत बनाइन्। केही महिनाअघि प्रोटोकल बन्दै गरेको विवरण पढेकी उनी अहिले त्यस प्रक्रियाबारे बेखबर रहेको सुनाउँछिन्।

“यसबीचमा मैले विद्यार्थीहरूको नर्सको रूपमा काम गरेँ। त्यहाँ मानसिक रूपमा केही राहत भयो रमाइलो वातावरणमा काम गरेँ। तर, कमाई र सेवा सुविधाको हिसाबले बाहिर जानु नै उचित हो भन्ने ठानेको छु,” उनले आफ्नो धारणा राखिन्।

“किनकि बाहिर हरेक कामको सम्मान हुन्छ। नर्सिङलाई अवसरहरू धेरै छन्। त्यसैले मेहनत अनुसार फल हुने ठाउँमा काम गर्नु उचित हुन्छ जस्तो लाग्छ।”

उनले सरकारी योजनाअन्तर्गत एक पटक प्रयास गर्ने सुनाइन्।

तर, श्रम मन्त्रालयले उक्त योजनाको कार्यान्वयन मापदण्डहरू अहिलेसम्म तयार पारेको छैन। मापदण्डहरूको मस्यौदामा स्वास्थ्यकर्मीको छनोट, उनीहरूको प्रस्थान, उनीहरूले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाहरू उल्लेख गरिएको छ।

के हो त सरकारको योजना?

‍गत वर्ष अगस्ट महिनामा स्वास्थ्य क्षेत्रका दक्ष नेपाली जनशक्तिलाई ब्रिटेनमा रोजगारी दिने गरी नेपाल र ब्रिटेनबीच समझदारी भएको थियो।

मन्त्रालयले, "यस समझदारीबाट नेपाली स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई विधिसम्मत तवरले ब्रिटेनको स्वास्थ्य क्षेत्रमा रोजगारीमा सहज संलग्न हुने वातावरण तयार हुने एवम् नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रमा संलग्न जनशक्तिको विकासमा समेत मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको" जनाएको थियो।

र, त्यसको कार्यान्वयन ढाँचा (इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकल) तयार गर्न काम अघि बढाएको थियो।

नेपालबाट जाने नर्सहरूलाई न्यायिक सहायता कसरी प्रदान गर्ने र कुनै पनि कानुनसम्बन्धी उल्झन कसरी हल गर्ने भन्ने विषयमा चासो उब्जिएपछि, उक्त प्रोटोकललाई रायका निम्ति कानुन मन्त्रालय पठाएको बताउँछन् श्रम मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता कविराज उप्रेती।

“उहाँहरूको समीक्षा र राय पर्खिरहेका थियौँ। अहिले त्यहाँबाट राय आएको छ। अब ती सुझाव समावेश गरेर प्रोटोकललाई अन्तिम स्वरूपमा ढाल्ने काम अघि बढेको छ। ब्रिटेन र नेपाल दुवै पक्ष बसेर त्यसको अवधारणा बनाएको हो,” उनले जानकारी दिए।

अब उक्त प्रोटोकल श्रम मन्त्री समक्ष पेस गरिने र क्याबिनेटमा लगिने उनले बताए।

कहिलेदेखि खुल्ला आवेदन?

मन्त्रालयले आउँदो जुन महिनाको अन्तिमसम्ममा नर्सहरूका लागि आवेदन खुला गर्ने तयारी थालेको छ। यद्यपि, प्रोटोकलको मस्यौदा निर्णय हुने तहमा कहिले पुग्छ वा क्याबिनेटले यसबारे कहिले निर्णय गर्छ भन्ने विषयले अर्थ राख्ने बताउँछन् सहायक प्रवक्ता उप्रेती।

आवेदन दिने स्वास्थ्यकर्मी ४५ वर्षभन्दा कम उमेर समूहको र नेपालमा लाइसेन्स प्राप्त हुनुपर्ने प्रावधान छ।

आवेदन छनौट भएका नर्सहरूले नि:शुल्क ब्रिटेन गएर काम गर्न पाउँछन्। त्यस्तै उनीहरूले अङ्ग्रेजी भाषाको परीक्षा (आईईएलटीएस) मा समग्रमा कम्तीमा ७ अङ्क ल्याउनुपर्ने बताइएको छ।

उप्रेतीका अनुसार पहिलो चरणमा छनौट भएका नर्सहरूको क्षयरोग (टीबी) परीक्षण गरिने जनाइएको छ।

“अन्य स्वास्थ्य परीक्षण पनि हुन्छ। टीबी चाहिँ यूके जान चाहनेहरूको हकमा अनिवार्य जाँच गरिने रहेछ,” उनले भने।

कति जना नर्स जान पाउँछन्?

मन्त्रालयले नेपालबाट यूकेमा १० हजार नर्सहरू पठाउने गरी पहल गरिरहेको थियो।

तर, अहिले पहिलो चरणमा १०० जना पठाएर 'पाइलटिङ' गर्ने तय भएको बताइएको छ।

"त्यसो गर्दा जनशक्तिलाई कति सहज हुन्छ वा हुँदैन, कार्यक्रम कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ र सरकारको व्यवस्थापकीय पाटोबारे पनि समीक्षा गर्न सकिन्छ" भन्ने निचोड निकाल्न सकिने यसअघि मन्त्रालयका तत्कालीन प्रवक्ताले बीबीसीसँग बताएका थिए।

सरकारले निकै कम नर्स पठाउने तयारी गरेकाले आफूहरू निजी खर्चमा अन्य माध्यममार्फत अवसरको खोजी गरिरहेको नर्सहरू बताउँछन्।

”पैसा खर्चेर जाँदा सरकारले तोकेको भन्दा बढी अवधि बस्न पाउने सुनेकी थिएँ। त्यसैले सोचेर बुझेर निर्णय लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ,” २६ वर्षीय नर्स स्मृति अधिकारीले भनिन्।

‘देशमा नर्सको अभाव’

नेपालमा नर्स र बिरामीको अनुपात नमिलेको अवस्थामा सरकारले नै यहाँको जनशक्ति बाहिर पठाउने योजनामा आफूहरू सहमत नभएको तर्क गर्छिन् नर्सिङ् सङ्घकी अध्यक्ष मनकुमारी राई।

“जान चाहनेहरूको व्यक्तिगत इच्छा र अधिकारको विषयमा हामीले धावा बोल्न मिल्दैन। तर संस्थाको रूपमा हामी यसको विरोध गर्छौँ। सरकारले नर्सहरूलाई अवसर र सेवा सुविधा बढाउने हो भने यहाँको जनशक्ति यहीँ खपत हुन्छन्,” उनले भनिन्।

अहिले दुईदेखि तीन जना नर्सले गर्ने कामको भार एक जना नर्समाथि रहेको उनको भनाइ छ। त्यो भारको तुलनामा उनीहरूलाई प्रदान गरिने पैसा र सेवा सुविधा निकै न्यून भएको उनी बताउँछिन्।

“सरकारीमा स्टाफ नर्सले ३५ हजार रुपैयाँ कमाउँछन्। बिदा र अन्य सुविधा पाउँछन्। ९८ दिन सुत्केरी बिदा पाउँछन्। तर सबै नर्सले सरकारी अस्पतालमा काम पाउँदैनन्,” उनले भनिन्।

“निजीमा औँलामा गन्न सकिने अस्पतालहरूले मात्र २५ हजारसम्म तलब दिएका छन्। बाँकी सबैले ८ देखि बढीमा १८ हजार दिन्छन्। अनि बिदा बस्नु पर्‍यो भने बेतलबी,” उनले थप प्रस्ट्याउँदै प्रश्न अघि सारिन्,”अनि को काम गर्न चाहन्छ यहाँ?”

यो समस्या हल गर्नका निम्ति नीति बनाउँदा नेपालमा कति नर्स छन्? यहाँ कति जना आवश्यक छन् र कतिलाई विदेश पठाउन सकिन्छ भन्नेबारे सरकार स्वयं प्रस्ट हुनुपर्ने उनको भनाई छ।

“नत्र विदेशको जीवनस्तर, कमाई र काममा सहजता खोज्दै यहाँका अनुभवी सरकारी नर्सहरू नै जान अघि सर्छन्। त्यसपछि मात्र सरकारले अभाव महसुस गरेर हुँदैन। अहिले बेरोजगार रहेका र कम रकममा काम गरिरहेकाहरूको समस्या सम्बोधन गरेर अघि बढ्नु पर्ने मैले देखेकी छु,” उनले भनिन्।