म्यादी प्रहरीदेखि सरसफाइको काममा युवा पुस्ता - बेरोजगारीले निम्त्याएको बाध्यता या श्रमको सम्मान

आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरीको आवेदन खुला भएको छ दिनमा काठमाण्डू उपत्यकामा झन्डै १४,००० जनाले फारम भरे।

उक्त सङ्ख्या माग गरेभन्दा चार गुनाजति भएको महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाण्डूको भनाइ छ।

मच्छेगाउँकी ३९ वर्षीय सरिता पन्थी ती हजारौँ आवेदकहरूमध्ये हुन्। आफ्ना तीन सन्तानको आधारभूत आवश्यकता धान्न हम्मेहम्मे परेपछि आफूले म्यादी प्रहरी बन्नका लागि आवेदन दिएको उनी बताउँछिन्।

"अरू बेलामा काम गर्न चाहेर पनि पाइँदैन। मेलापात गर्दा कति नै पैसा आउँछ र? यता एकडेढ महिना खट्दा राम्रै कमाइ हुन्छ," उनले भनिन्।

"पछिल्लो पटक ४६,००० रुपैयाँ चानचुन पाएकी थिएँ। त्यो पैसाले सुन जोडेकी थिएँ। घरमा अभाव हुँदा बेचेर व्यवहार टारेँ।"

म्यादी प्रहरीमा गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि भर्ना भएको उनी बताउँछिन्। तर यस पटक फारम भर्न निकै सकस भोग्नुपरेको उनको अनुभव छ।

उनका अनुसार यसपालि आवेदन दिन जाँदा ठूलो र अव्यवस्थित भिड थियो भने चर्को हल्लाखल्ला र पालो मिच्ने प्रवृत्ति देखिएको थियो।

"कति धेरै मान्छे! म १० बजे नै पुगेर लाइन बस्दा पनि २ बजे मात्र पालो आयो। त्यो भिड देख्दा थाहा भयो जागिर नभएको म मात्र होइन रहेछु," पन्थीले भनिन्।

धेरै आवेदकबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखेपछि "यस पटक छनोट नहुने हो कि" भन्ने उनको चिन्ता छ।

"सबैलाई रोजगार चाहिएको छ। लडेर पाउनेले पाउँछन्," उनले भनिन्।

बुद्धनगरकी ईशा पोतेले पनि म्यादी प्रहरीमा भर्ना खुलेको थाहा पाएकी थिइन्।

चालीस दिनका लागि प्रस्तावित तलब ३०,२४० रुपैयाँ उनलाई आकर्षक लागेको थियो। तर अहिले त्यहाँ भर्ती हुनकै लागि गरिरहेको जागिर छाडे चुनावपछि पुनः बेरोजगार हुने सम्भावना रहेकाले फारम भरिनन्।

हाल उनी विभिन्न क्षेत्रमा जनशक्ति खटाउने एक कम्पनीमा कार्यरत छिन्। त्यहाँबाट आवश्यकताअनुसार विभिन्न कार्यालय, शपिङ मल, होटल रेस्टुराँ, शैक्षिक संस्थालगायत ठाउँहरूमा सरसफाइका लागि पठाइन्छ।

तेइस वर्षीया पोतेले ब्याङ्कर बन्ने लक्ष्य राखेकी थिइन्। स्नातक तह दोस्रो वर्ष पढ्दापढ्दै घरमा चरम आर्थिक अभाव भएपछि आफू कामको लागि भौँतारिन थालेको सुनाइन्।

"पढेकी छु भनेर के गर्नु? आफ्नो पढाइ, इच्छा र योग्यताअनुसार काम कहीँ पाइएन। अन्तिम विकल्प यही सरसफाइको काम नै बन्यो," उनले भनिन्।

एक महिनासम्म हरेक दिन आठ घण्टा खटेबापत १५,००० रुपैयाँ कमाउने सुनाइन्।

"गाडी भाडा र खाजामै छ-सात हजार खर्च हुन्छ। बाँकी रकमले घर खर्च पुर्‍याउन गाह्रो छ। अभावकै कारण पढाइ बीचमा अल्झिएको छ," पोतेले भनिन्।

आमाबुवालाई आफ्नो कामबारे थाहा नभएको उनले बताइन्। आफ्ना लागि कामको प्रकृतिभन्दा त्यसबाट हुने आय महत्त्वपूर्ण भए पनि सरसफाइको कामलाई सम्मानजनक दृष्टिकोणले हेर्न नसक्ने आम मानिसहरूका कारण आमाबुवालाई आफूले जानकारी नदिएको उनको कथन छ।

जय सर्भिसेस कम्पनीका निर्देशक विनोद बुढाथोकीका अनुसार कोभिड-१९ पछि काम खोज्दै आउनेमा अधिकांश युवा छन् र तीमध्ये केही उच्च माध्यमिक पढेका वा स्नातक तह पढिरहेका छन्।

"हामीले उनीहरूलाई प्रायः सरसफाइ कर्मचारी, कुक वा सुरक्षागार्डको रूपमा खटाउने हो। यस काममा उनीहरूको पढाइभन्दा बढी कति समय दिन सक्छन्, कति खट्न सक्छन् त्यस्तो विषयमा ध्यान दिइन्छ," बुढाथोकीले भने।

"प्रायः काठमाण्डूमा बस्ने र खाने खर्च जोहो गर्नकै निम्ति यस काममा संलग्न भएको पाएको छु।"

'म्यादी प्रहरी' र सामान्य ठानिएका रोजगारीप्रति बढ्दो युवा आकर्षण

म्यादी प्रहरी बन्न विद्यार्थी तथा अन्य युवा तँछाडमछाड गर्दै आवेदन दिनुलाई कतिले बेरोजगारी र आर्थिक अभावसँग सम्बन्धित विषय भएको बताएका छन् भने केहीले यसलाई अवसरसँग जोडेर विश्लेषण गरेका छन्।

"महामारीपछि मानिसहरूलाई खर्च जुटाउनका लागि समस्या थियो। थुप्रै युवाका लागि यो आकर्षक अवसर बनेको छ," महानगरीय प्रहरी परिसरका एसपी दिनेश मैनालीले बताए।

म्यादी प्रहरीलाई दिइने प्रमाणपत्र प्रहरीमा भर्ती हुँदा, देश तथा विदेशमा सुरक्षागार्डको आवेदन दिँदा समेत उपयोग हुने भएकाले युवायुवती यसतर्फ आकर्षित भएको उनी बताउँछन्।

समाजशास्त्री टीकाराम गौतम भने म्यादी प्रहरी वा सामान्य मानिने अन्य काममा युवाको उल्लेख्य सहभागितालाई, देशमा युवाले चाहे अनुसारको काम र अवसर उपलब्ध नहुनुको सङ्केत मान्छन्।

उनले भने,"युवाले देशमै काम चाहिँ खोजिरहेका छन् तर उनीहरूको रुचि, क्षमता र आवश्यकता अनुसार काम पाएका छैनन्। त्यसैले जस्तो अवसर खुल्दा पनि भिड हुन्छ।"

म्यादी प्रहरीमा छोटो अवधिको कामका लागि तलब आकर्षक भएको उनको ठहर छ।

"यहाँ सेवाको अवधिभन्दा पनि श्रम लगानी गरेबापत राज्यले दिने तलब महत्त्वपूर्ण पाटो बन्यो। आफ्नो श्रमको उपयुक्त मूल्यका निम्ति युवाहरू तत्पर देखिए," उनले तर्क राखे।

श्रमको सम्मान

सबै तह र क्षेत्रको काममा युवाको सहभागितालाई "सकारात्मक परिवर्तन" मान्छन् समाजशास्त्री गौतम। केही समय अघिसम्म श्रमलाई सानो वा ठूलो भन्ने बुझाइ व्याप्त समाजमा बिस्तारै "श्रमको सम्मान र मूल्य बढ्दै गएको" उनको तर्क छ।

"यो परिवर्तन समाज विकासका निम्ति अत्यावश्यक छ। व्यक्तिले आफ्नो अध्ययन, सिकाइ वा तालिमसँग नजोडी सबै कामको महत्त्व बुझ्नुपर्छ। कुनै पनि काम आफू वा आफ्नाले नगरे सम्बन्धित पद्धति वा व्यवस्था अघि नबढ्नेमा प्रष्ट हुनुपर्छ," उनले श्रमप्रति विभेदपूर्ण सोच राख्न नहुने कुरामा जोड दिँदै भने।

स्नातक पढ्दै गरेकी युवती आत्मनिर्भर बन्न सरसफाइको काम गर्नुलाई "श्रमलाई मूल्यवान् ठान्ने र सम्मान गर्नेतर्फ मानसिकता विकास" हुनुको सङ्ज्ञा दिन्छन्।

"पढाइ त काम गर्नका लागि उपयुक्त तरिका सिक्ने माध्यम हो। अहिले जुनसुकै काम गर्न पनि पढाइ आवश्यक छ। पढाइले कामलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ," उनले पढाइ र कामबीचको आधारभूत सम्बन्धमाथि प्रकाश पारे। त्यसैले कुनै पनि कामबाट टाढा भाग्ने, त्यस काम गर्न हिचकिचाउने प्रवृत्ति हट्दै जानु पर्नेमा जोड दिए।

श्रमिकले मात्र नभई श्रमदाताले पनि श्रम र श्रमिकलाई सम्मान गर्न र त्यसको मूल्य चिन्नु पर्ने उनको निचोड छ।

सरकारले हरेक श्रमको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिदिएको छ। कर्मचारीका लागि सोही अनुरूप र व्यक्तिले लगानी गरेको ऊर्जा, सीप र समयअनुरूप रकम तथा वातावरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए।

"युवाहरू श्रम त गर्दैछन् तर हाम्रो परिवेशमा त्यसको मूल्य सरकार, निजी कम्पनी वा समाज चुकाउँछ या चुकाउँदैन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ," उनले भने।

रोजगार कार्यक्रमको प्रभाव कति

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरे भने बेरोजगारीकै कारण युवाहरू म्यादी प्रहरीमा भर्ती हुन वा शैक्षिक योग्यता, सीपबाहेकको श्रम गर्न बाध्य नभएको बताउँछन्।

सरकारले २०७५ सालदेखि सुरु भएको रोजगार कार्यक्रम जनताको तहमा पुगेको र बेरोजगारीको समस्या कम गरेको उनको दाबी छ। यस कार्यक्रम सहरी क्षेत्रमा भन्दा बढी विकट ठाउँहरूमा प्रभावकारी भएको उनले बताए।

"स्थानीय तहमार्फत् प्रदान गरिने रोजगारीका कारण युवाहरू विदेशिने क्रम केही कम भएको छ। तर आफू बेरोजगार भएको पुष्टि गर्दै काम खोज्ने युवाले कामलाई सानो या ठूलो भन्न चाहिँ हुँदैन," उनले भने।

"स्थानीय तहको भूगोल र व्यक्तिको सीप तथा क्षमताअनुसार रोजगार दिइन्छ। जो सीपयुक्त जनशक्ति होइनन् उनीहरूका लागि हामीले विभिन्न तालिमहरू दिँदै आएका छौँ," उनले भने।

घिमिरेले सीपमूलक तालिम कार्यक्रमहरू आउँदो आर्थिक वर्षबाट व्यापक बनाउने जानकारी दिए। राज्यस्तरबाट भइरहेको पहलसँगै सर्वसाधारण मानिसले पनि श्रमको सम्मान गर्ने मानसिकताको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए।

रोजगार कार्यक्रम स्थानीय तहको वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण र अत्याधुनिक कृषि केन्द्रित रहेको बताइन्छ। कार्यक्रम अन्तर्गत १८ वर्षदेखि ५९ वर्षका मानिसले १०० दिन बराबरको काम पाउँछन्।

श्रमको सम्मान गर्ने प्रवृत्ति विकास भइरहेको बताइए पनि कामदारहरू स्वयं भने कामबारे खुलेर बोल्न सक्दैनन्। आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा निर्वाह गर्दागर्दै कहिले काहीँ अपमानजनक अवस्था सामना गर्नु परेको अनुभव ईशाले सुनाइन्।

यो पनि हेर्नुहोस्