वैदेशिक रोजगार: नेपाली कामदारलाई प्राथमिक शेअर निष्कासन गर्दा आरक्षणको प्रस्ताव, कार्यान्वयन कति सहज

शेअर बजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारहरूलाई कुनै पनि कम्पनीको सार्वजनिक शेअर निष्कासन गर्दा केही प्रतिशत आरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई प्रस्ताव गरिएको जनाएको छ।

बोर्डका अध्यक्षले बीबीसीलाई बताएअनुसार आगामी बजेटबाटै उक्त विषयलाई लागु गर्न बोर्डले सरकारलाई सुझाव दिएको हो।

उनले केही दिनमा संसद्‍मा प्रस्तुत हुने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमा उक्त विषय समेटिन सक्ने बताए।

लगानीकर्ताहरूले बोर्डको उक्त प्रस्तावलाई "सकारात्मक कदम" भनेका छन्।

तर विज्ञहरूका दृष्टिमा उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न अधिकारीहरूले भने जस्तो "सहज" भने छैन।

बोर्डको प्रस्ताव के हो?

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालका अनुसार बोर्डले अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहमै उक्त प्रस्ताव अघि बढाएको हो।

उनले भने, "नेपालमा वैदेशिक मुद्रा बढाउनका लागि रेमिट्यान्स भित्र्याउन वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई प्रोत्साहित गर्न यस्तो प्रस्ताव गरेका हौँ।"

"कुनै पनि कम्पनीको शेअरको प्राथमिक निष्कासनमा श्रमिकहरूलाई दिन सकिएमा विदेशी मुद्रा आर्जनलाई सहयोग पुग्छ भनेर यस्तो सुझाव दिइएको हो।"

उनका अनुसार बोर्डले नियमानुसार कुनै पनि कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि ३० प्रतिशत शेअर जारी गर्नुपर्नेमा त्यसको १० प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो।

त्यो भनेको कुनै पनि कम्पनीको शेअरको तीन प्रतिशत हुनेछ।

तर उक्त प्रस्तावलाई लागु गर्नका निम्ति सरकारले नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

"बजेटअघि त त्यो सम्भव नहोला तर असार मसान्तपछि यो व्यवस्था लागु होला," उनले भने।

जेठ १५ गते सरकारले नयाँ आर्थक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्न लागेको छ।

'सहजीकरण गरिने'

बोर्डका अध्यक्ष हमालका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूका लागि आरक्षित गरिने उक्त शेअर उनीहरूका आफन्तले समेत किन्न पाउने छैनन्।

उनले भने, "यो हामीले मलेशिया, कोरिया तथा अरब देशहरूमा काम गर्न जानेहरूका लागि खोल्ने भनेका हौँ।"

"हामीले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई डिम्याट खाता खोल्न तथा प्रमाणीकरणका लागि डिजिटल माध्यम अपनाउने भनेका छौँ। यसबारे राष्ट्र ब्याङ्कसँग पनि छलफल भइसकेको छ।"

उनका अनुसार विदेशमा रहेकाहरूलाई सहज हुने ढङ्गले उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन गरिनेछ।

हमालका दाबीमा आगामी दुई महिनाभित्र सरकारले प्रस्तावअनुसार नयाँ नियमावली ल्याइसक्नेछ।

लगानीकर्ता र विज्ञ के भन्छन्?

कतिपय लगानीकर्ताले बोर्डको प्रस्तावको स्वागत गरेका छन्।

उनीहरूले विदेशमा रहेका नेपालीले पनि पुँजीबजारमा सहजै लगानी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यतालाई नै यसले बल पुर्‍याएको बताए।

नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता सङ्घकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले भनिन्, "यसले नेपालमा रोजगारी नपाएर बाहिर जानेहरूका लागि थोरै भए पनि आरक्षण दियो। मैले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएकी छु।"

"यसले बाहिर बस्नेलाई पनि लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्छ।"

तर कतिपय विज्ञका भनाइमा सरकारले अघि बढाएको उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयमा कैयौँ चुनौतीहरू देखिन सक्छन्।

अर्थशास्त्री चन्द्रमणि अधिकारीका भनाइमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूले दीर्घकालीनभन्दा पनि तत्कालै पाइने खालको लाभ खोज्ने गर्छन्।

"शेअर भनेको दीर्घकालीन लगानी हो, त्यसैले विदेशी मुद्रा बढाउने हो भने हुन्डीले दिने जस्तो विदेशी मुद्रा सटहीमा एकाध रुपैयाँ बढी दिनु लाभदायक हुन सक्छ," उनले भने।

उनी सरकारले रेमिट्यान्सबाट आएको रकमको बचत गर्दा एक प्रतिशत बढी ब्याज दिने जस्तै प्रोत्साहन दिनुपर्ने मत राख्छन्।

"शेअर दिने व्यवस्था राम्रो हो। तर त्यसका लागि डिम्याट खाता चाहिन्छ, विदेशमा त्यो सहजै कसरी उपलब्ध हुन्छ भन्ने प्रश्न हो," उनले भने।

उनले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई समयमा पर्याप्त जानकारी नहुँदा पनि समस्या हुन सक्ने बताए।

त्यस्तै राष्ट्रब्याङ्कले जारी गर्ने वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा धेरैले खासै चासो नदेखाएका बेला शेअरमा लगानी आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी नभएको उनको तर्क छ।

अधिकारीले जम्मा तीन प्रतिशत शेअरका माध्यमबाट धेरै वैदेशिक मुद्रा आर्जनको अपेक्षा गर्नु "महत्त्वाकाङ्क्षी कुरा" भएको बताए।