नेपालमा कृषि कामदारको ‘हाहाकार’, यी हुन् कामदार खोजिरहेका प्रदेश

दक्षिण कोरिया, मलेसिया, इजरेल जस्ता देशमा कृषि क्षेत्रमा काम गर्न नेपाली युवाहरू गइरहँदा स्वदेशमा भने कृषि श्रमिकहरूको अभाव रहेको पाइएको छ। तर नेपालमा कृषि कामदारको अभाव हुनुमा वैदेशिक रोजगारी प्रमुख कारण भने नभएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो राष्ट्रिय कृषि जनगणना अनुसार देशभरिका करिब ४० प्रतिशत स्थानीय तहमा कृषि कामदारको अभाव देखिएको छ।

देशभरिका कुल ६,७४३ वटाहरूमध्ये कार्यालयले ६,०३६ वडाहरूबाट कृषि क्षेत्रको जनगणना गरेको थियो। जसमध्ये २,४१७ वडाहरूमा विगत तीन वर्षमा कृषि कामदारको अभाव भएको पाइएको तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ।

“मधेश प्रदेशमा कृषि कामदारको अभाव भएका वडाहरूको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी रहेको छ। यो प्रदेशमा गणना भएका मध्ये ७१३ (६२ प्रतिशत) वडामा कृषि कामदारको अभाव हुने गरेको विवरण प्राप्त भएको छ,” कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कामदारको सबैभन्दा कम अभाव कर्णाली प्रदेशमा देखिएको छ। कार्यालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा गणना गरिएका वडामध्ये ८३ वटा वडा अर्थात् १३ प्रतिशतमा मात्र कृषि कामदारको अभाव हुने गरेको विवरण सम्बन्धित वडा कार्यालयहरूले उपलब्ध गराएका छन्।

कृषि कामदार अभाव भएका वडाहरूमध्ये १,३८४ वटा वडाले जग्गा ठेक्का वा अधियाँमा दिइएको जनाएका छन्। गणनामा समेटिएका ७७७ वटा वडाले कृषि कार्य घटाउन बाध्य भएको उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै ५७५ वडाले कम कामदार चाहिने कृषि सुरु गरेका छन् भने १,३३८ वडाले मेशिनको प्रयोग गरेर कृषि कामदारको अभाव पूर्ति गरेका छन्। बाँकी १,१९२ वटा वडाले अन्य वडाबाट मजदुर ल्याएर अभावको पूर्ति गरेको बताएका छन्।

आन्तरिक रोजगारी दशक तर ११ प्रतिशत बेरोजगार

श्रम मन्त्रालयले यो वर्षदेखिको दश वर्षलाई आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशकको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयले देशमा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न र दक्ष कामदारहरूको अभाव पूर्ति गर्ने उद्देश्यले यस्तो दशक घोषणा गरिएको जनाएको छ।

तर केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले नेपालमा अझै ११ प्रतिशत मानिसहरू बेरोजगार रहेको जनाएको छ।

मङ्गलवार राष्ट्रपतिले संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पनि आगामी दशकलाई "कृषिमा लगानी दशक" घोषणा गरिने उल्लेख छ।

सरकारले ‘उद्योग र कृषि तथा अन्य क्षेत्रका उत्पादन, उपभोग र रोजगारी वृद्धिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिने’ नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ।

“वर्तमान सरकारले उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । देशमा आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा देशभित्र ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न तीनै तह, निजी क्षेत्र, सहकारी र समुदायको साझेदारीमा ‘उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,” राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद रिजाल मन्त्रालयले सरकारका सबै निकायको समन्वयमा रोजगारीको समस्या समाधान र कृषि क्षेत्रलाई प्रवर्द्धनको कार्यक्रम अघि बढाउने बताए।

मन्त्रालयका प्रवक्ता रिजाल सरकारले रोजगारी प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरेकै समयमा यो अवस्था आउनुलाई मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिएको बताउँछन्।

“एकापट्टि कामदारको कमी र अर्कापट्टि बेरोजगारी भएको अवस्था सिर्जना भएको छ त्यसलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिने नै भयो,” रिजाल भन्छन्।

यसबारे रोजगारी प्रवर्द्धन दशकमा समीक्षा हुने र थप रणनीति तय गरिने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

“हाम्रो एकल प्रयासले मात्रै त्यो योजना हासिल गर्न सकिने स्थिति हुँदैन। त्यस कारण अरू निकायसँग पनि समन्वय गरेर रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि कस्ता कार्यक्रम ल्याउने र कुन निकायको भूमिका के हुने भन्नेबारे छलफल हुन्छ,” रिजालले भने।

कामदार अभावको प्रमुख कारण के हो

केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार कृषि क्षेत्रमा देखिएको कामदार अभावको प्रमुख कारण आप्रवासन हो।

“मूल कारण चाहिँ बसाइँसराइ भन्ने नै देखिएको छ। जहाँ खेती हुन्छ त्यहाँबाट मानिसहरू बसाइँ सरेर सहरतिर गए कति बाहिर पनि गए,” कार्यालयका उप-प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी हेमराज रेग्मीले बीबीसीसँग भने।

पैतृक थलोमा बसिरहेका मानिसहरू अवसरको खोजीमा अन्यत्र जाँदा कामदारको अभाव भएको तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले कार्यालयको कृषि जनगणना प्रतिवेदन अध्ययन भइरहेको जनाएको छ।

“कृषि कामदारहरूलाई कृषि क्षेत्रमा काम गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम नआएको कारण पनि यो क्षेत्रमा कामदार अभाव भएको हुनसक्छ,” मन्त्रालयका प्रवक्ता रिजाल भन्छन्।

अनुसन्धानकर्ता मीना पौडेल युवा पुस्तालाई कृषिमा आकर्षित गर्न नसक्नु पनि जनशक्ति अभावको एउटा कारण रहेको बताउँछिन्।

“हाम्रो शिक्षामै कृषिलाई प्राथमिकता दिन सकेका छैनौँ। संस्थागत रूपमै कृषिमा प्रोत्साहित गर्न सकेका छैनौँ,” पौडेल भन्छिन्।

वैदेशिक रोजगारी पनि कारक

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले औँल्याएका प्रमुख कारणहरूमध्ये दोस्रो नम्बरमा वैदेशिक रोजगारी पनि औँल्याइएको छ।

“आर्थिक रूपले सक्रिय युवा जनसङ्ख्या परिवारमा अनुपस्थित छन्। केटाकेटी र बुढाबुढी निष्क्रिय उमेर समूहका मानिसहरू छन् त्यस कारण काम गर्ने जनशक्ति पाइएनन् भन्ने छ। त्यो भनेको वैदेशिक रोजगारी पनि हो,” कार्यालयका प्रवक्ता समेत रहेका रेग्मीले भने।

हालै अनुसन्धानका क्रममा दाङ, बर्दिया, महोत्तरी र सप्तरी पुगेको बताउने अनुसन्धानकर्ता पौडेल नेपालमा खेत बाँझो राखेर भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति बढेको बताउँछिन्।

“कृषि गर्ने उमेरका मानिसहरू भारतमा गएर फलफूल खेतीमा काम गरिरहेका छन्, मलेशिया वा इजरेल गएर कृषिमा काम गरिरहेका छन् तर आफ्नो परम्परागत खेती गरिरहेका छैनन्,” उनले भनिन्।

“मान्छेहरू अहिले यहाँ खेतीपाती गरेर खाने भन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने र पैसा पठाएर किनेर खाने जीवनशैली फेरिएको छ।”

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता रिजाल नेपालमा बढ्दो वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्तिका कारण त्यो पनि गाउँमा कृषि कामदार नपाइनुको कारण देखिएको हुनसक्ने बताउँछन्।

कृषि जनगणनामा सबैभन्दा धेरै कृषि कामदारको अभाव देखिएको मधेश प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने मानिसहरूको सङ्ख्या पनि सबैभन्दा उच्च छ।

“त्यो क्षेत्रमा कृषि कामदारको अभाव हुनुको मुख्य कारण चाहिँ वैदेशिक रोजगार पनि हुनसक्छ,” रिजाल भन्छन्।

पारिश्रमिकको समस्या

कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूले दैनिक औसत ५३१ देखि ६६५ रुपैयाँसम्म ज्याला पाउने गरेको केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयको सर्वेक्षणले देखाएको छ।

कार्यालयका अनुसार नेपालमा कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने महिला र पुरूषबीच समान ज्याला छैन। महिलाहरूले पाउने दैनिक औसत ज्याला ५३१ रुपैयाँ छ भने पुरुष कामदारले दैनिक ६६५ रुपैयाँ पाउँछन्।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता रिजाल कृषि क्षेत्रका काममा युवाहरूको रुचि नहुनुको एउटा कारण पारिश्रमिकको विषय पनि हुनसक्ने ठान्छन्।

“पारिश्रमिकले पनि कामदारहरूले कृषि क्षेत्रमा काम गर्नका लागि प्रोत्साहन नभएको हुनसक्छ। विशेष गरेर विभिन्न ट्रेड युनियन र छाता सङ्गठनले पनि ज्यालामा पुनर्विचार हुनुपर्ने कुरा उठाएका छन्। त्यस विषयमा पनि मन्त्रालयले पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ,” उनले भने।

तथ्याङ्क कार्यालयका प्रवक्ता रेग्मी ज्याला कम भएका कारण कामदार अभाव भएको विषय भने आफूहरूको गणनामा निकै न्यून देखिएको बताउँछन्।

“कामै नपाउनु भन्ने छ। अवसर पाइसकेपछि ज्यालामा चाहिँ त्यतिधेरै गुनासो छैन,” उनले भने।

नफेरिएको परम्परागत कृषि प्रणाली

समाजशास्त्र र आप्रवासनका क्षेत्रमा अनुसन्धान गरिरहेकी मीना पौडेल नेपालका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा परम्परागत कृषि प्रणाली नै अभ्यासमा रहेको र त्यसले मानिसहरूलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन नकसेको बताउँछिन्।

“त्यो कृषि प्रणालीले अब थेग्दैन। किनभने जमाना प्रविधिको भइसक्यो। त्यस कारण हाम्रो कृषिको शैलीलाई पनि परिवर्तन गर्न नसकेको हो,” उनले भनिन्।

कृषि उत्पादनले परिवारको जीवनयापन नथेग्ने भएका कारण पनि मानिसहरू यसमा इच्छुक नदेखिएको पौडेल बताउँछिन्।

“यसमा सामाजिक पक्ष पनि छ, प्राविधिक पक्ष पनि छ र वैदेशिक रोजगारीको संस्कृतिको विकासले पनि कृषि प्राथमिकतामा परेन,” उनले भनिन्।

पछिल्ला वर्षहरूमा कृषि मलको अभाव, सिचाइको समस्यासँगै जलवायु परिवर्तनका कारण मौसमको नियमिततामा आएको परिवर्तनले पनि मानिसहरू कृषिमा निर्भर हुने क्रम घट्दै गएको हुनसक्ने अनुसन्धाता पौडेल बताउँछिन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।