ब्रुनाई र बाहरेनमा राजपरिवारको सुरक्षा गर्ने विशेष फौजमा सीधै नेपालीलाई भर्ना लिने प्रस्ताव के भयो

ब्रुनाई र बाहरेनले नेपालसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरेर नेपाली युवाहरूलाई आफ्नो देशमा राजपरिवारको सुरक्षागार्डका रूपमा भर्ना गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। तर ती प्रस्तावबारे नेपाल सरकारले “तत्काल निर्णय नगर्ने” एक मन्त्रीले बताएका छन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीका अनुसार “राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌ले हालै गरेको एउटा निर्णयानुसार” ती दुई देशले पठाएका प्रस्तावबारे तत्काल निर्णय नलिइएको हो।

उनका अनुसार रुसी सेनामा आफूखुसी भर्ना भएका केही नेपाली नागरिकको ज्यान गएकाले विदेशी फौजमा नेपाली नागरिक पठाउने विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ।

ब्रुनाई र बाहरेनले केहीअघि त्यहाँका राजपरिवारको सुरक्षाका लागि नेपाली युवाहरूलाई भर्ना गर्न चाहेको प्रस्ताव पठाएका थिए।

त्यसपछि दुवै देशका प्रतिनिधिहरू नेपाल आएका र त्यस क्रममा श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफलहरू पनि भएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।

ब्रुनाईको प्रस्ताव

मन्त्री भण्डारी र श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दिएको जानकारीअनुसार लामो समयदेखि गोर्खा सैनिकहरूलाई आफ्नो राजपरिवारको सुरक्षामा प्रयोग गर्दै आएको ब्रुनाईले नेपालसँग सीधै सम्झौताको प्रस्ताव गरेको हो।

अहिले त्यहाँको राजपरिवारको सुरक्षामा यूकेले ब्रिटिश गोर्खा र सिङ्गापुर प्रहरीबाट अवकाशप्राप्त नेपाली नागरिकहरूलाई ब्रुनाईको ‘गोर्खा रिजर्भ यूनिट’ (जीआरयू) मा पठाउने गरेको छ।

सन् १९४७ मा भएको नेपाल, भारत र ब्रिटेनबीचको त्रिपक्षीय सन्धिविपरीत सिङ्गापुर प्रहरी र ब्रुनाईको फौजमा नेपाली नागरिकलाई पठाइएको भन्दै नेपालभित्र र बाहिर पनि गोर्खा अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील कतिपय व्यक्तिहरूले आलोचना गर्दै आएका छन्।

यद्यपि अहिले पनि ब्रुनाईको ‘रोयल गार्ड्स’का रूपमा नेपालीहरू कार्यरत छन्।

“ब्रुनाईले हामीसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता (बीएलए) गर्न प्रस्ताव पठाएको हो। अहिलेसम्म उनीहरू कहाँ ब्रिटिश र सिङ्गापुर प्रहरीमा रहेका अवकाशप्राप्त नेपालीहरूले नै रोयल गार्ड्सका रूपमा काम गरिरहेका छन्,” मन्त्री भण्डारीले भने।

“अब भने सीधै नेपालसँग लिने र अवकाशप्राप्त होइन नयाँ जवानहरू नै लिने प्रस्ताव आएको हो।”

मन्त्री भण्डारीका अनुसार ब्रुनाईको एउटा टोली त्यसबारे छलफल गर्न नेपाल पनि आएको थियो र उनीहरूसँग श्रम मन्त्रालयले छलफल पनि गरेको थियो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता राजीव पोखरेलका अनुसार राजपरिवारका सदस्यको सुरक्षामा खटिन “नेपालीहरू विश्वासिला हुने भएकाले आफूहरूले सीधै भर्ना गर्न खोजेको” ब्रुनाईका प्रतिनिधिहरूले बताएका थिए। तर त्यो सङ्ख्या अहिलेका लागि खासै ठूलो नभएको पोखरेलले जानकारी दिए।

“अहिले २२० जनाजतिको पद रिक्त रहेछ। त्यो ब्रिटेन र सिङ्गापुरबाट लिनुभन्दा नेपालबाटै किन नलिने भनेर उनीहरूले प्रस्ताव गरेका रहेछन्।”

पोखरेलका अनुसार ब्रुनाईले त्यससम्बन्धी एउटा ‘जीरो ड्राफ्ट’ पनि नेपाल सरकारलाई पठाएको छ।

“परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् उसले हामीलाई त्यस्तो मस्यौदा पठाएको हो,” उनले भने, “त्यसबारे हामी छलफलकै चरणमा छौँ।”

द्विपक्षीय सहमतिमा बनेको नभई एक पक्षले मात्र बनाएर आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जनका लागि अर्को पक्षलाई पठाएको मसौदालाई ‘जीरो ड्राफ्ट’ भन्ने गरिन्छ।

उक्त मस्यौदामा के कस्तो प्रस्ताव गरिएको छ भन्ने बीबीसी न्यूज नेपालीको प्रश्नमा त्यसबारे भने श्रम अधिकारीहरूले विस्तृत रूपमा खुलाउन चाहेनन्।

बाहरेनको प्रस्ताव

नेपालसँग सन् २००८ मा श्रम सम्झौता भइसकेको बाहरेनले पनि त्यहाँको राजपरिवारको सुरक्षाका लागि नेपाली युवाहरूलाई भर्ना गर्न औपचारिक प्रस्ताव राखेको छ।

गत भदौमा बाहरेनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार तथा त्यहाँको रोयल गार्ड्सका कमान्डर शेख खासिर बिन हमाद अल-खलिफाका प्रतिनिधिहरू क्रिस्टोफर बरोज र मोहम्मद जुमाले गत भदौमा मन्त्री भण्डारीलाई भेटेर त्यस्तो प्रस्ताव राखेका थिए।

उनीहरूले रोयल गार्ड्समा नेपालीहरूलाई लिनका लागि एउटा छुट्टै विधि बनाउने र दुई देशबीच सम्झौता गरेर भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने प्रस्ताव राखेको मन्त्री भण्डारीले बताए।

श्रम अधिकारीहरूका अनुसार त्यस्तो विधिको मस्यौदाबारे पनि छलफल भएको थियो।

जानकारहरूका अनुसार अहिले म्यान्पावर कम्पनीहरूबाट बाहरेनमा आप्रवासी कामदारका रूपमा गएका कतिपय नेपालीहरूले त्यहाँको रोयल गार्ड्समा काम गरिरहेका छन्।

बाहरेनमा पनि अवकाशप्राप्त भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरू रोयल गार्ड्समा सहभागी भएको जानकारहरूको भनाइ छ।

यद्यपि खाडी राष्ट्रका राजपरिवारको सुरक्षामा नेपालीहरूलाई लिनेबारे औपचारिक सम्झौता भने भएको छैन।

नेपालले किन निर्णय गरेन

मन्त्री भण्डारीले हालै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌ले नेपालबाट हतियारधारी सुरक्षा गार्ड्सका रूपमा नेपाली नागरिकलाई विदेश पठाउनु नहुने निर्णय गरेको बताए।

प्रधानमन्त्री उक्त परिषद्का पदेन अध्यक्ष हुन्।

मन्त्री भण्डारी परिषद्‌मा छैनन्। उनले ब्रुनाई र बाहरेनको प्रस्तावबारे आफूले प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीसँग कुराकानी गरेको जानकारी दिए।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकमा पनि त्यसबारे चर्चा भएपछि सुरक्षा परिषद्‌को निर्णयानुसार हाललाई दुवै देशका प्रस्तावबारे निर्णय नगर्ने मन्त्रालयले ठानेको उनले बताए।

“अहिले रुस र युक्रेनलगायतको कुरा आएको छ। सुरक्षा परिषद्‌को बैठकमा हतियार बोक्ने खालको सुरक्षा फौजमा हाम्रा नागरिक नपठाउने भन्ने कुरा आएकाले ब्रुनाई र बाहरेनको कुरा पनि हामीले अघि नबढाएका हौँ,” उनले भने।

उनले दुवै देशको प्रस्तावबारे अहिले पनि मन्त्रालयले अध्ययन चाहिँ गरिरहेको तर त्यसबारे तत्काल कुनै पनि निर्णय नहुने स्पष्ट पारे।

ब्रुनाईमा नेपाली सुरक्षाकर्मी

गोर्खा वेल्फेअर ट्रस्टका अनुसार ब्रुनाईको शाही सुरक्षामा अहिले पनि नेपाली नागरिकहरू खटेका छन्।

त्यसलाई गोर्खा रिजर्भ यूनिट (जीआरयू) भनिन्छ। ट्रस्टले आफ्नो बेवसाइटमा राखेको विवरणमा भनिएको छ, “जीआरयू ब्रुनाईका सुल्तानको सुरक्षामा खटिएको विशेष फौज हो।”

“ब्रुनाई रिजर्भ यूनिटमा झन्डै ५०० गोर्खाहरू कार्यरत छन्। त्यसमध्ये अधिकांश ब्रिटिश सेना र सिङ्गापुर प्रहरीबाट अवकाशप्राप्त हुन्।”

“उनीहरू आफ्नो दोस्रो करिअरका रूपमा जीआरयूमा भर्ना भएका हुन्।”

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।