भूतपूर्व गोर्खाका मागबारे नेपाल-ब्रिटेन पछिल्ला वार्तामा कस्ता छलफल भइरहेका छन्?

नेपाल र ब्रिटेनबीचको द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र बीसीएमको गत साता लन्डनमा भएको बैठकले भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाहरूको मागका सम्बन्धमा हाल भइरहेको “छलफल जारी राख्ने” निर्णय गरेको दुवै पक्षले जनाएका छन्।

भूतपूर्व गोर्खाहरूको माग सम्बोधनका लागि बनाइएको एउटा त्रिपक्षीय संयन्त्रले छलफलहरू जारी राखेका बेला बीसीएमको छौटौँ बैठकले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो।

बीसीएमको बैठकमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्यालले नेतृत्व गरेका थिए।

त्यसअघि गत वैशाख ६ गते नेपाल र ब्रिटेनका अधिकारी तथा भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधि सम्मिलित एउटा कार्यसमूहको तेस्रो बैठकले पनि “छलफललाई निरन्तरता दिने” निर्णय गरेको लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ।

ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयले बीबीसी नेपालीलाई इमेलमार्फत् प्रतिक्रिया दिँदै “ब्रिटेन र नेपालमा रहेका भूतपूर्व गोर्खाहरूलाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको” जनाएको छ।

तर 'समानता'को माग गर्दै दुई वर्षअघि लन्डनमा भूतपूर्व गोर्खासँगै आमरण अनशनमा बसेकी एकजना गोर्खा अभियानकर्मीले चाहिँ "वार्ताको गति र नेपाल एवं ब्रिटेन सरकारको तदारुकता"लाई लिएर आफूहरू असन्तुष्ट रहेको बताएकी छन्।

पछिल्लो बैठकमा के भयो?

गत बुधवार ब्रिटिश विदेश मन्त्रालयमा भएको बीसीएमको बैठकमा नेपाल र ब्रिटेनले द्विपक्षीय हित, पारस्परिक सहयोगलगायतका विषयमा छलफल गरेका थिए।

सन् १९२३ को ऐतिहासिक यूके-नेपाल मैत्री सन्धिको एक सय वर्ष पुगेका बेला भएको उक्त बैठकमा परस्पर हितका धेरैवटा विषयमा चर्चा गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

त्यसमध्ये ब्रिटिश गोर्खा तथा भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खासम्बन्धी विषयहरू पनि रहेको दुवै पक्षले बैठकपछि जारी गरेका वक्तव्यमा जनाइएको छ।

ब्रिटिश सरकारका तर्फबाट जारी वक्तव्यमा छलफलमा यूके र नेपालका “वरिष्ठ अधिकारीको सहभागिता” रहेको जनाइएको छ।

त्यसमा भनिएको छ, “उनीहरूले विद्यमान सहयोगका क्षेत्रहरूको समीक्षा गरे र अनि साझा चासो र मूल्यलगायतमा सहयोगलाई सुदृढ गर्न सँगै काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

“त्यसमा गोर्खासहित विश्वव्यापी र क्षेत्रीय मुद्दाहरू, द्विपक्षीय सम्बन्ध, नेपालको विकासमा यूकेको सहयोग, द्विपक्षीय व्यापार र लगानी वृद्धि, जलवायु परिवर्तनको सामनाका लागि संयुक्त कार्य र रक्षा सहयोगलगायतका विषय सामेल थिए।”

लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले पनि उक्त बैठकमा द्विपक्षीय हितबारे छलफल भएको जनाएको छ।

दूतावासले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, “बैठकमा भूतपूर्व गोरखाका विषयमा भइरहेको वार्ताको समीक्षा गर्दै गुनासो सम्बोधनका लागि छलफल जारी राख्ने सहमति भएको छ।”

उक्त बैठकमा सहभागी नेपाली अधिकारीका भनाइमा बीसीएम बैठकमा गोर्खाबारे छलफल भए पनि त्यो त्यसमा मात्र केन्द्रित थिएन।

उनीहरूका अनुसार मुख्यत: भूतपूर्व गोर्खाहरूको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा गठन भएको त्रिपक्षीय टोलीले नै भूतपूर्व गोर्खासम्बन्धी “थप छलफलहरू” अघि बढाउनेछ।

त्रिपक्षीय टोलीले के गर्दैछ?

दुई वर्षअघि समान अधिकारको माग गर्दै ब्रिटिश प्रधानमन्त्री कार्यालय नजिकै गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिमा आबद्ध अभियानकर्मीहरू ज्ञानराज राई, धन गुरुङ र पुष्पा राणा घलेे १३ दिनसम्म आमरण अनशन बसेका थिए।

त्यसबेला भूतपूर्व सैनिक मामिला हेर्ने ब्रिटिश राज्यमन्त्रीले पत्र लेख्दै सन् २०२१ डिसेम्बरमा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको मागबारे नेपाल सरकारसँग वार्ता गर्न ब्रिटिश सरकार तयार रहेको जनाएपछि उनीहरूले अनशन अन्त्य गरेका थिए।

सोही सहमति अनुसार भूतपूर्व गोर्खाहरूको माग सम्बोधन गर्नका निम्ति नेपाल र ब्रिटेनका अधिकारी एवम् भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधि सामेल भएको एउटा कार्यसमूहले विभिन्न चरणमा छलफलहरू जारी राखेको छ।

सोही सहमति अनुसार गत नोभेम्बरमा नेपाल र ब्रिटेनबीच द्विपक्षीय वार्ता पनि भएको थियो।

उक्त वार्ताले त्रिपक्षीय कार्यसमूहले सकेसम्म हरेक महिना बैठक बसेर मागहरूबारे टुङ्गो लगाउने निर्णय गरेको र सोही बमोजिम त्रिपक्षीय बैठकहरू भइरहेको लन्डनस्थित नेपाली दूतावासकी नियोग उपप्रमुख रोशन खनालले जानकारी दिइन्।

उनले भनिन्, “गोर्खाको विषय धेरै अघिदेखि चलिरहेको छ। केही माग पूरा भएका छन् केही हुन बाँकी छन्। गत ३ नोभेम्बरमा मन्त्रीस्तरीय दुई पक्षीय बैठक भएको थियो।”

“त्यसपछि त्रिपक्षीय कार्यसमूहका अन्य तीनवटा बैठक भइसके। ती बैठकहरूमा हामीले हाम्रो पक्षका कुरा राखेका छौँ। सबै विषयमा हामी निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ।”

उनका भनाइमा आगामी सेप्टेम्बरमा भूतपूर्व गोर्खाका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा मन्त्रीस्तरीय वार्ता हुने सम्भावना रहेको छ। त्यसअघि त्रिपक्षीय कार्यसमूहको बैठक बस्ने उनले जानकारी दिइन्।

'भूतपूर्व गोर्खा दु:खी'

त्रिपक्षीय कार्यसमूहले गरेका छलफल तथा नेपाल र ब्रिटेनका अधिकारीबीच भएका वार्ताप्रति आफूहरू खासै आशावादी हुने अवस्था नभएको दुई वर्षअघि आमरण अनशन समेत बसेकी गोर्खा अभियानकर्मी पुष्पा राणा घलेले बताइन्।

उनले भनिन्, "जसरी वार्तामा ढिलाइ भइरहेको छ र समान पेन्सनलगायतका अधिकारका मुद्दामा त्यसलाई केन्द्रित नगर्ने कोसिस भइरहेको छ त्यसले हामीलाई निकै निराश बनाएको छ।"

"दुई वर्षअघि आमरण अनशन बस्दै गर्दा बयोवृद्ध भूतपूर्व गोर्खाहरूमा जुन खालको आशा जागेको थियो र उहाँहरूलाई माग पूरा होला भन्ने लागेको थियो त्यसमध्यै कैयौँ व्यक्ति अहिले हाम्रोसामू हुनुहुन्न।"

"त्यसबेला हामीसँग हाम्रा माग पूरा गर्ने सहमतिमा अनशन तोडाइएको थियो। तर अहिलेको अवस्था हेर्दा त्यसलाई अन्यत्र मोड्न खोजेको शङ्का उत्पन्न भएको छ। त्यसबाट धेरै भूतपूर्व गोर्खाहरू दु:खी भएका छन्।"

उनले नेपाल र ब्रिटेन दुवै सरकारले भूतपूर्व गोर्खाहरूको माग पूरा गर्न पहल नगरे फेरि आन्दोलन हुनसक्ने चेतावनी पनि दिइन्।

ब्रिटिश रक्षामन्त्रालय के भन्छ?

वैशाख ६ गते त्रिपक्षीय कार्य समूहको बैठक सकिएपछि भूतपूर्व गोर्खाहरूको माग सम्बन्धमा ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयको बुझाइ के छ भनेर बीबीसीले इमेलबाट प्रवक्ताको कार्यालयलाई सोधेको थियो।

मन्त्रालयका प्रेस तथा कम्युनिकेसन अफिसर ओलिभर टिलर्डले एकजना प्रवक्ताले दिएको प्रतिक्रियाबारे बीबीसीलाई जानकारी गराएका छन्।

उनले पठाएको इमेलमा मन्त्रालयका प्रवक्ताले दिएको प्रतिक्रिया भन्दै लेखिएको छ, “हामी गोर्खाहरूले ब्रिटिश सेनामा गरेको ठूलो योगदानको उच्च कदर गर्छौं र उनीहरू र उनीहरूको परिवारलाई सेवारत रहँदा र सेवाबाट बाहिरिएपछि पनि सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छौँ।”

“भूतपूर्व सैनिक मामिलासम्बन्धी मन्त्रीले हालै दोस्रो द्विपक्षीय गोर्खा भेटेरान वेलफेयर कमिटीका क्रममा नेपाल सरकारका सदस्यहरू र भूतपूर्व गोर्खा समुदायका प्रतिनिधिहरूसँग भेटेका थिए। हामीले ब्रिटेन र नेपाल दुवैतर्फ रहेका भूतपूर्व गोर्खा समुदायलाई कसरी उत्कृष्ट सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा छलफल जारी राखेका छौँ र उनीहरूलाई सहयोग गर्न हामी प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छौँ।”

भूतपूर्व गोर्खाका माग के हुन्?

ब्रिटिश सेनामा गोर्खा भर्तीको इतिहास दुई सय वर्षभन्दा पनि पुरानो छ।

प्रथम तथा द्वितीय विश्वयुद्ध लगायत संसारका कैयौँ ठाउँमा भएका लडाइँमा गोर्खा सैनिकहरूले भाग लिएका थिए भने हजारौँले ज्यान गुमाएका थिए।

तेह्रजना गोर्खा सैनिकले ब्रिटिश सेनाले बहादुरीका लागि दिने सर्वोच्च पदक भिक्टोरिया क्रस पाएका छन्।

सन् १९९७ भन्दा पहिला सेवानिवृत्त भएका गोर्खा सैनिकहरूले भने आफूहरूमाथि पेन्सन लगायतका विषयमा भेदभाव भएका गुनासो गर्दै आएका छन्।

ब्रिटिश सैनिकहरूको तुलनामा आफूहरूको पेन्सन एक तिहाइ मात्रै रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

वेलफेयरलगायतका विषयमा पनि आफूहरूमाथि विभेद गरिएको भूतपूर्व गोर्खाको गुनासो छ।

तर ब्रिटिश सरकारले भने गोर्खा सैनिकहरूप्रति कुनै भेदभाव नभएको दाबी गर्ने गरेको छ।

सन् १९९७ भन्दा पहिला भर्ती भएका ब्रिटिश सैनिकहरूले २२ वर्ष सेवा गरेपछि मात्रै पेन्सन पाउने तर गोर्खा सैनिकहरूले १५ वर्षपछि पेन्सन पाउने र उनीहरू नेपालमै सेवानिवृत्त हुने हुनाले उनीहरूलाई दिएको पेन्सनमा भेदभाव भएको भन्न नमिल्ने ब्रिटिश अधिकारीहरूको तर्क छ।

गोर्खा सङ्घसंस्थाहरूले आन्दोलन गरिरहेकै बेला ब्रिटिश अभिनेत्री जोआना लम्ली लगायतका चर्चित ब्रिटिश व्यक्तित्वहरूको दबावपछि सन् २००९ मा ब्रिटिश सरकारले ब्रिटिश सेनामा कम्तीमा चार वर्ष सेवा गरेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूलाई आवासीय सुविधा दिने घोषणा गरेको थियो।

त्यसयता हजारौँ भूतपूर्व गोर्खा सैनिक तथा तिनका परिवार ब्रिटेनमा बसोबास गरिरहेका छन्।

गोर्खाका मागबारे रक्षा मन्त्रालयको जवाफ

बीबीसीले ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयलाई इमेलमार्फत् ‘भूतपूर्व गोर्खाहरूका कुन मागमा सहमति जुट्यो र कुन मागमा सहमति जुट्न सकेको छैन?’ भनेर सोधेको थियो।

त्यस सम्बन्धमा उसले पेन्सनसम्बन्धी ‘थप पृष्टभूमि’ भन्दै विभिन्न विवरणहरू पठाएको छ।

ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयले बीबीसीलाई इमेलमार्फत पठाएको विवरण:

ब्रिटिश सेनामा नेपाली

सुगौली सन्धिपछिदेखि नेपालीहरूलाई ब्रिटिश सेनामा भर्ती गर्न थालिएको थियो।

तर भारत ब्रिटिश उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि गोर्खा भर्तीसम्बन्धी नयाँ सन्धि गरियो।

सन् १९४७ नोभेम्बर ९ मा नेपाल-भारत र ब्रिटेनबीच गोर्खा भर्तीबारे भएको सन्धिलाई त्रिपक्षीय सन्धि भन्ने गरिएको छ।

हालसम्म ब्रिटिश र भारतीय सेनामा सोही सन्धिअन्तर्गत नेपाली नागरिकहरू भर्ती हुने गरेका छन्।

दुवै देशले आफ्ना सेनामा गोर्खाहरूको छुट्टै सैन्य एकाइ बनाउने गरेका छन्।

ब्रिटेनको गोर्खा ब्रिगेड्समा हाल तीन हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिक कार्यरत रहेको बताइन्छ।

भारतीय सेनाको गोर्खा राइफल्समा ४० हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिक काम गरिरहेको विवरण पाइन्छ।

तर गोर्खाहरूको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका भूतपूर्व गोर्खाहरूले भने उक्त सन्धिलाई असमान सन्धिका रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन्।