ब्रिटिश गोर्खा सैनिक: अनशनकारीको बिग्रँदो स्वास्थ्यस्थितिबारे चिन्ता

ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीको कार्यालयनजिकै विगत १२ दिनदेखि आमरण अनशन गरिरहेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको स्वास्थ्य स्थिति बिग्रँदै गएकोमा चिन्ता बढ्दै गएको छ।

मङ्गलवार अचानक स्वास्थ्य बिग्रेपछि आमरण अनशनमा बसेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिक धन गुरुङलाई अस्पताल लगिएको थियो। उनको स्वास्थ्यमा केही सुधार आएपछि बुधवारदेखि उनी पुनः अनशनमा बसिरहेका छन्।

अनशनमा बसिरहेका अर्का अभियन्ता ज्ञानराज राई तथा पुष्पा राना घलेको स्वास्थ्य पनि कमजोर हुँदै गएको बताइएको छ।

नेप्लिज नर्सेस असोसीएशन यूकेसँग आबद्ध स्वयंसेवी नर्सहरूले उनीहरूको नियमित स्वास्थ्य जाँच गरिरहेका छन्।

अनशन फिर्ता लिन आग्रह

गत सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूलाई अनशन रोक्न आग्रह गरेको थियो।

गोर्खा सैनिकको समस्यालाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको र यससम्बन्धी कूटनीतिक प्रक्रिया समेत अगाडि बढिसकेको सन्दर्भमा आमरण अनशन फिर्ता लिन सरकारले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकसम्बद्ध सबैलाई आग्रह गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए।

तर गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले आफ्ना मागहरू पूरा नहुँदासम्म आमरण अनशन जारी रहने अडान व्यक्त गरे।

"हामीलाई अनशन रोक भन्ने नेपाल सरकारलाई अधिकार छैन। उसले पहिले ब्रिटिश सरकारसँग सम्पर्क गरेर वार्ता समिति गठन गरोस्, वार्ताको मिति तोकोस्, त्यसपछि मात्रै हामी अनशन रोक्छौँ," उनले भने।

ब्रिटिश रक्षामन्त्री बेन वालेसले पनि कुराकानी गर्न चाहेको भन्दै इमेल पठाएको तर आफूहरूले उक्त प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिदिएको राईले बताए।

गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिको संयोजनमा गत जुलाई २१ तारिखदेखि रिले अनशन सुरु गरिएकोमा गत अगस्ट ७ तारिखदेखि तीनजना गोर्खा अभियन्ता ज्ञानराज राई, धन गुरुङ र पुष्प राना घले आमरण अनशनमा बसेका हुन्।

उनीहरूले बेलायती सेनाबाट सेवा निवृत्त सबैलाई समान पेन्सन र सुविधा, नेपालीलाई पनि ब्रिटिशसरह नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधा, जागिर कटौतीमा परेका सबैलाई चित्तबुझ्दो क्षतिपूर्ति, विधवाहरूलाई समान पेन्सनको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएका छन्।

ब्रिटिश सरकारमाथि बढ्दो दबाव

भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरूको अनशन जारी रहँदा उनीहरूसँग वार्ता गर्न ब्रिटिश सरकारमाथि दबाव बढ्दै गएको छ।

ब्रिटिश संसद्को "नेपालसम्बन्धी सर्वदलीय संसदीय समूह" का अध्यक्ष वीरेन्द्र शर्मालगायत नौ सांसदले ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनलाई एउटा पत्र लेख्दै आन्दोलरत भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूलाई गएर भेट्न आग्रह गरेका छन्।

उनीहरूले आन्दोलनकारीहरूका मागलाई गम्भीर रूपमा लिन पनि आह्वान गरेका छन्।

सांसद शर्माले गत साता अनशनस्थलमा पुगेर अनशनरत भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूलाई भेटेका थिए।

त्यस्तै चर्चित ब्रिटिश अभिनेत्री जोआना लम्लीले पनि ब्रिटिश सरकारका मन्त्रीहरूलाई अनशनरत भूतपूर्व गोर्खा सैनिक तथा गोर्खा बिधवालाई गएर भेट्न आग्रह गरेकी छन्।

उनले चलाएको एक चर्चित अभियान पछि सन् २००९ मा ब्रिटिश सरकारले ब्रिटिश सेनामा कम्तीमा चार वर्ष सेवा गरेका गोर्खा सैनिक र तिनका परिवारलाई बेलायतमा आएर बस्न अनुमति दिएको थियो।

मागप्रति समर्थन

बेलायतस्थित नेपाली सङ्घसंस्थाहरूले पनि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका मागप्रति समर्थन जनाइरहेका छन्।

गैरआवासीय नेपाली संघ युकेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा ब्रिटिश प्रधानमन्त्री जोनसनलाई छुट्टाछुट्टै पत्र लेख्दै गोर्खा मुद्दाबारे छलफल गर्न जति सक्दो चाँडो वार्ता समिति गठन गर्न माग गरेको छ।

"हामी गोर्खा अभियन्ताहरूको बिग्रँदो स्वास्थ्यस्थितिबारे निकै चिन्तित छौँ। उहाँहरूको जीवनरक्षाका लागि पनि जतिसक्दो चाँडो वार्ता समिति गठन गर्न हामी माग गर्दछौँ," गैरआवासीय नेपाली सङ्घ यूकेका नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले भने।

पूरा होलान् त गोर्खा सैनिकका माग?

ब्रिटिश सेनामा गोर्खा भर्तीको इतिहास २०० वर्ष भन्दा लामो भए पनि सन् १९४७ मा नेपाल, भारत तथा ब्रिटेनबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार गोर्खा सैनिक भर्तीलाई व्यवस्थित गरिएको थियो।

सन् १९९७ भन्दा पहिले ब्रिटिश सेनाबाट सेवानिवृत्त भएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले आफूहरूलाई पेन्सन लगायतका विषयमा भेदभाव गरिएको गुनासो गर्दै आएका छन्।

तर ब्रिटिश सरकारले त्यस्तो भनाइलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।

गत एप्रिल महिनामा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ यूके गोर्खा विभागको संयोजनमा पाँच प्रमुख गोर्खा सङ्गठनहरूले पठाएको एक ज्ञापनपत्रको जबाफमा ब्रिटिश सरकारले पेन्सन लगायतका मागबारे पुनर्विचार हुन नसक्ने जनाएको थियो ।

तर ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयले "नेपालस्थित ब्रिटिश राजदूत नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको र नेपाल सरकारले ब्रिटिश राजदूतसँग भूतपूर्व गोर्खाका गुनासाहरूका बारेमा कुरा गर्न सक्ने" जनाएको थियो।

लन्डनस्थित नेपाली दूतावासकी उपनियोग प्रमुख तथा प्रवक्ता रोशन खनालले नेपाल सरकार वार्ताद्वारा गोर्खा समस्याको समाधान गर्न सधैँ तयार रहेको बताइन्।

"हामीले आन्दोलरत गोर्खा अभियन्ताहरू र अन्य सङ्घसंस्थासँग छलफल गरिरहेका छौँ। नेपाल सरकार वार्ताद्वारा समस्याको समाधान होस् भन्ने चाहन्छ र यसका लागि आवश्यक पहल गरिरहेको छ।"

तर लामो समयदेखि चल्दै आएको गोर्खा मुद्दाको दिगो समाधानका लागि पर्याप्त पहल नगरेको भनी नेपाल सरकारको आलोचना बढ्दै गएको छ।