गोर्खा सैनिक: नेपाल-भारत-ब्रिटेनबीचको सन्धिमा रहेका गोर्खा भर्तीका प्रावधान

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गत बिहीवार संसद्‌मा गोर्खा भर्तीबारे ७२ वर्षअघि गरिएको एउटा त्रिपक्षीय सन्धि पुनरवलोकन गर्ने बताएपछि त्यसबारे चर्चा सुरु भएको छ।

कतिपयले ब्रिटिश उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएपश्चात् ब्रिटेन, भारत र नेपालबीच भएको उक्त सन्धिलाई खारेज गरेर नेपालले दुवै देशसँग छुट्टाछुट्टै द्विपक्षीय सन्धि गर्नुपर्ने बताउने गरेका छन्।

नेपालमा आफ्ना नागरिकलाई विदेशी सेनामा भर्ती गराउने त्यस्तो सन्धि खारेज गर्दै गोर्खा भर्ती नै बन्द गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्ने गरेको छ।

मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको नयाँ संविधानमा विगतका सन्धिहरूको पुनरवलोकन गर्ने निर्देशनात्मक व्यवस्था भएकाले त्यसै अनुरूप पहल सुरु गरिएको बताएका छन्।

सन्धिका प्रवाधान

गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ गेसोले गराएको उक्त सन्धिको नेपाली अनुवादअनुसार त्यसमा भारत र ब्रिटेनको सेनामा नेपालीहरूको भर्ती कसरी गरिनेछ भन्ने प्रावधानहरू राखिएका छन्।

उक्त सन्धिमा गोर्खा सैनिकको रोजगारीका सर्त र अवस्थाहरू पनि तोकिएका छन्।

उक्त सन्धिमा स्पष्ट रूपमा नेपाली नागरिकलाई भारत र ब्रिटेनको सेनामा भर्ती गरिए पनि उनीहरूलाई भाडाको सैनिकका रूपमा व्यवहार नगरिने उल्लेख गरिएको छ।

सन्धिमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा सुप्रिम कमान्डर इन चीफ पद्मशमशेर जबराले भारत र ब्रिटेनमा गोर्खा भर्तीलाई कायम राख्न दिने आधारका रूपमा 'उनीहरूलाई भाडाका सैनिकका रूपमा नहेरिने हो भने' भन्ने सर्त राखेको उल्लेख छ।

सन् १९४७ मे १ मा काठमाण्डूमा भएको त्रिपक्षीय बैठकमा पद्मशमशेरले राखेका सर्तलाई सन्धिमा लिपिबद्ध गरिएको हो।

त्यसमा भनिएको छ, "यदि अन्तिम चरणका सर्त तथा अवस्थाहरू नेपाल सरकारको स्वार्थ वा मर्यादामा अहितकारी प्रमाणित हुँदैनन् भने, अनि गोर्खा रेजिमेन्टहरूका जवानहरू सेवाका लागि तयार हुन्छन् भने (यदि उनीहरूलाई स्पष्ट रूपमा भाडाका सैनिकको रूपमा नहेरिने हो भने), मेरो सरकार यी दुवै सेनासँग सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन खुसी हुनेछ।"

सन्धिमा रहेका मुख्य प्रावधान:

पुनरवलोकनको चर्चा

यसअघि पनि उक्त त्रिपक्षीय सन्धि पुनरवलोकन गर्नुपर्ने र गोर्खा भर्ती बन्द गर्नुपर्ने जस्ता कुराहरू पटक-पटक उठ्ने गरेका थिए।

विशेषगरी नेपालका वामपन्थी दलहरूले गोर्खा भर्ती बन्द गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।

तर आलोचकहरूले सत्ता बाहिर रहँदा यस्तो माग गर्ने दलहरूले नै सत्तामा पुगेपछि त्यसलाई बेवास्ता गर्ने गरेको बताउने गरेका छन्।

यस पटक औपचारिक रूपमै सरकारले काम सुरु गरेको जनाएकाले पहिले जस्तो कुरा मात्रै नहुनेमा कतिपय भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले आशा व्यक्त गरेका छन्।

गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ गेसोका अध्यक्ष कृष्णकुमार राई भन्छन्, "यस पटक हामीसँगको भेटघाटमा पनि प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले प्रधानमन्त्री तहबाटै कुरा अघि बढेको जानकारी दिएकाले हामी बढी आशावादी छौँ।"

उनले यो पल्ट पहिले जस्तो कुरा मात्र नभएर केही काम हुनेजस्तो देखिएको बताए।

सन्धि पुनरवलोकन भएमा पहिलेको सन्धिका मुख्य प्रावधानहरू परिवर्तन हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

त्रिपक्षीय सन्धि

सन् १९४७ नोभेम्बर ९ मा नेपाल-भारत र ब्रिटेनबीच गोर्खा भर्तीबारे भएको सन्धिलाई त्रिपक्षीय सन्धि भन्ने गरिएको छ।

हालसम्म ब्रिटिश र भारतीय सेनामा सोही सन्धिअन्तर्गत नेपाली नागरिकहरू भर्ती हुने गरेका छन्।

दुवै देशले आफ्ना सेनामा गोर्खाहरूको छुट्टै सैन्य एकाइ बनाउने गरेका छन्।

ब्रिटेनको गोर्खा ब्रिगेड्समा हाल तीन हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिक कार्यरत छन् भने भारतीय सेनाको गोर्खा राइफल्समा ४० हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिक काम गर्छन्।

तर गोर्खाहरूको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका भूतपूर्व गोर्खाहरूले भने उक्त सन्धिलाई असमान सन्धिका रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन्।

गेसोका अध्यक्ष राई भन्छन्, "अरू त कुरै छाडौँ त्यो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नेहरूको हैसियत हेर्दा पनि त्यसमा समानता छैन।"

"भारत र ब्रिटेनका सामान्य अधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् नेपालका चाहिँ प्रधानमन्त्रीले नै हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यो मिल्दो कुरा होइन।"

सन् १९४७ नोभेम्बर ९ मा काठमाण्डूमा तीन प्रति हस्ताक्षर गरिएको भनिएको उक्त सन्धिमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन श्री ३ महाराज पद्मशमशेर जबराले हस्ताक्षर गरेका थिए।

ब्रिटेन सरकारका तर्फबाट त्यहाँका एक अधिकारी एसी बी साइमन र भारतका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट कर्नेल कुवँर दयासिंह वेदीले उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

परराष्ट्रमन्त्रीको भनाइ

गत बिहीवार सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको उत्तर दिने क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको संविधानको धारा ५१ (ड) २ ले "विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरवलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौताहरू गर्ने" निर्देशनात्मक प्रबन्ध गरेको बताए।

सरकारले विगतका सबै सन्धिहरूको समग्र पुनरवलोकन, ती सन्धिहरूका लाभ र हानिहरू, पृष्ठभूमि तथा सन्दर्भहरूको गहिराइका साथ अध्ययन गरिरहेको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ।

संसद्‌मा बोल्दै उनले भने, "नेपाल, भारत र संयुक्त अधिराज्यबीच सम्पन्न १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिको अधीनमा रही नेपालीहरूलाई भारतीय र ब्रिटिश सेनामा भर्ना गर्ने गरिएको देखिन्छ।"

"यस विषयलाई नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। राष्ट्रिय हितअनुकूल हुनेगरी यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार प्रष्ट छ।"

ज्ञवालीले यस विषयलाई गत जुन दोस्रो साता भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ब्रिटेनको औपचारिक भ्रणमका सिलसिलामा समेत उठाइएको संसद्‌लाई जानकारी दिए।

उनले भने, "अब यो त्रिपक्षीय सम्झौताको सान्दर्भिकता रहेन। हामीले भारतसँग र बेलायतसँग छुट्टाछुट्टै सम्झौता गर्न चाहन्छौँ भनेका छौँ।"

"सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा पनि पनि यो विषय परेको छ।"

त्यसका अतिरिक्त तयार पारिसकिएको तर बुझाउन बाँकी रहेको नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनमा पनि पुराना सन्धिहरू पुनरवलोकन गर्ने विषय परेको उनले जानकारी दिए।

ज्ञवालीले संसद्‌मा बोल्ने क्रममा गोर्खा भर्तीको विषय नेपालले अपनाउँदै आएको परराष्ट्र नीतिसँग पनि जोडिएकोतर्फ सङ्केत गरेका थिए।

उनले भने, "कुनै जमानामा रोजगारीको एउटा अवसर र महत्त्वपूर्ण माध्यम पनि बनेको थियो होला गोर्खा भर्ती। तर अहिले एउटा सार्वभौम मुलुकले अर्को सार्वभौम मुलुकको सेनामा आफ्ना नागरिकहरू पठाउनु हुन्छ कि हुँदैन?"

"त्यसरी जाने नागरिकहरूले त्यो देशको पक्षमा उभिएर नेपालको अर्को मित्रसँग लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्थामा हाम्रो स्वतन्त्रता र असंलग्नताको सिद्धान्तसँग त्यो कसरी मिल्छ भन्ने थुप्रै प्रश्न उठिरहेका छन्।"

"त्यसैले हामी यो समग्र पुनरवलोकनको पक्षमा छौँ।"