ब्रिटिश गोर्खा सैनिक: ब्रिटिश मन्त्रीको पत्रपछि आमरण अनशन अन्त्य

विगत १३ दिनदेखि लन्डनस्थित ब्रिटिश प्रधानमन्त्री कार्यालय नजिकै समान अधिकारको माग गर्दै आमरण अनशनरत भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले आफ्नो सत्याग्रह अन्त्य गरेका छन्।

ब्रिटिश सरकारका एकजना मन्त्रीले पत्र लेख्दै सन् २०२१ डिसेम्बरमा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको मागबारे नेपाल सरकारसँग वार्ता गर्न ब्रिटिश सरकार तयार रहेको जनाएपछि उनीहरूले अनशन तोडेका हुन्।

भूतपूर्व सैनिक मामिला हेर्ने ब्रिटिश राज्यमन्त्री लियो डकर्टी तथा ब्रिटेनका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीले तीन जना गोर्खा अभियन्ताहरू ज्ञानराज राई, धन गुरुङ र पुष्प राना घलेलाई जुस पिलाएर अनशन तोडाएका हुन्।

बिहीवार अनशन तोडाउने क्रममा डकर्टीले राजदूत रेग्मीलाई लेखेको पत्र पढेर सुनाइएको थियो।

उक्त पत्रमा ब्रिटिश सरकार भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका मागबारे छलफल गर्न नेपाल सरकार, ब्रिटिश सरकार तथा गोर्खा प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गर्न सहमत भएको उल्लेख छ।

पत्रमा ८ सेप्टेम्बर २०२१ का दिन ब्रिटिश रक्षामन्त्री बेन वालेस तथा राज्यमन्त्री डकर्टीले राजदूत रेग्मीसँग एउटा तयारी बैठक गर्ने र आउँदो डिसेम्बर २०२१ देखि औपचारिक वार्ता सुरु हुने उल्लेख छ।

पत्रमा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूका सबै चासोहरूको दीर्घकालीन समाधान खोज्न वार्ता केन्द्रित हुने पनि उल्लेख छ।

सन् १९९७ भन्दा पहिले सेवा निवृत्त भएका गोर्खा सैनिकहरूलाई ब्रिटिश सैनिकसरह समान पेन्सनको माग गर्दै गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिसँग आबद्ध तीन जना अभियानकर्मीले गत अगस्ट ७ तारिखदेखि आमरण अनशन सुरु गरेका थिए।

उनीहरूको आन्दोलनमा ब्रिटेनस्थित नेपाली सङ्घसंस्था र ब्रिटिश सांसदहरूले पनि समर्थन जनाएका थिए।

यसअघि आमरण अनशन गरिरहेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको स्वास्थ्य स्थिति बिग्रँदै गएपछि चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो।

मङ्गलबार अचानक स्वास्थ्य अवस्था बिग्रेपछि आमरण अनशनमा बसेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिक, धन गुरुङलाई अस्पताल लगिएको थियो।

उनको स्वास्थ्यमा केही सुधार आएपछि बुधवारदेखि उनी पुनः अनशनमा बसेका थिए।

अनशनमा बसेका अभियानकर्मी ज्ञानराज राई र पुष्पा राना घलेको स्वास्थ्य पनि कमजोर हुँदै गएको बताइएको थियो।

अनशन फिर्ताको आग्रह

गत सोमवार बसेको नेपालको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई अनशन रोक्न आग्रह गरेको थियो।

गोर्खा सैनिकहरूको समस्यालाई कूटनैतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको र यससम्बन्धी कूटनैतिक प्रक्रिया समेत अगाडि बढिसकेको सन्दर्भमा आमरण अनशन फिर्ता लिन सरकारले भूपू गोर्खा सैनिकसम्बद्ध सबैलाई आग्रह गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताएका थिए।

तर गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले आफ्ना मागहरू पूरा नहुँदासम्म आमरण अनशन जारी रहने अडान व्यक्त गरेका थिए।

गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिको संयोजनमा गत जुलाई २१ तारिख देखि रिले अनशन सुरु गरिएकोमा गत अगस्ट ७ तारिखदेखि तीन जना गोर्खा अभियानकर्मी आमरण अनशनमा बसेका थिए।

आन्दोलनरत भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले ब्रिटिश सेनाबाट सेवा निवृत्त सबैलाई समान पेन्सन र सुविधा, नेपालीलाई पनि ब्रिटिश सरहकै नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधा, जागिर कटौतीमा परेका सबैलाई चित्तबुझ्दो क्षतिपूर्ति, विधवालाई समान पेन्सनको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएका छन्।

यसैबीच ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयका एकजना प्रवक्ताले सत्याग्रह समूहले भोक हड्ताल अन्त्य गरेकोमा खुसी भएको जनाएका छन्।

उनले भनेका छन्, "हाम्रो सधैँभरि मुख्य चासो भनेको हाम्रा सेवारत तथा भूतपूर्व सैनिकको स्वास्थ्य तथा कल्याण हो र यो हड्तालको बाटोलाई हामीले प्रोत्साहित गरेका थिएनौँ। हामीसँगै अगाडि बढ्न आउँदो महिना हुन गइरहेको बैठकको प्रतीक्षा गर्छौँ।"