ट्रम्पले खाडी क्षेत्रको भ्रमणलाई पुन: प्राथमिकतामा राख्नुका चार कारण

अमेरिकी राष्ट्रपतिको पहिलो विदेश भ्रमणले प्राय: विदेश नीतिको प्राथमिकता झल्काउने ठानिएकाले उनले भ्रमणका निम्ति कुन देश छनौट गर्छन् भन्ने निर्णय महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

सन् २०१७ को मेमा डोनल्ड ट्रम्पले पहिलो विदेश भ्रमणका रूपमा सामान्यतया: क्यानडा, मेक्सिको वा यूरोप जाने पछिल्ला राष्ट्रपतिहरूको परम्परालाई तोडिदिए।

त्यसको साटो उनले राष्ट्रपतिका रूपमा आफ्नो पहिलो कार्यकालको प्रारम्भिक यात्राका निम्ति तेलको धनी साउदी अरब छाने। ह्वाइट हाउसमा ऐतिहासिक पुनरागमन गरेपश्चात् उनी पुन: यो साता (१३–१६ मे) खाडी मुलुकको भ्रमणमा निस्किँदैछन्।

साउदी अरब, कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्सको यात्रा समाविष्ट रहेको उनको यो भ्रमण दोस्रो कार्यकालको पहिलो विदेश भ्रमण हुनेवाला थियो, तर पोप फ्रान्सिसको अन्तिम संस्कारमा सामेल हुन उनले पछिल्लो महिना भ्याटिकनको अप्रत्यासित यात्रा गर्नु पर्यो।

पुन: खाडी क्षेत्रको भ्रमण गर्ने निधो गरिएबाट हामीले ट्रम्पको सोचाइबारे केही झलक पाउन सक्छौँ।

खाडी मामिलामा दख्खल राख्ने एकजना ओमानी शोधकर्ता प्राध्यापक अब्दुल्लाह बाबूदले बीबीसीलाई बताएअनुसार खाडी मुलुकहरूको क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी प्रभाव हुनुका साथै उनीहरूले अमेरिकामा व्यापक लगानी समेत गर्न सक्ने भएकाले खाडी क्षेत्रका नेताहरूसँग बलियो सम्बन्ध विकास गर्दा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक र आर्थिक लाभ प्राप्त हुने ट्रम्पको ठम्याइ छ।

विशाल व्यापार

मार्च महिनामा आफ्नो प्रारम्भिक योजना घोषणा गर्ने क्रममै उनले धनी अरब देशहरूसँग आर्थिक सम्झौताहरू गर्ने विषय आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए। ट्रम्पका अनुसार उक्त निर्णय अमेरिकी कम्पनीहरूसँग साउदी अरब र मध्यपूर्वका अन्य स्थानका निम्ति उपकरणहरू आपूर्ति गर्ने गरी अर्बौँ डलरको काम भित्र्याउने वाचाको परिणाम थियो।

"उनीहरूसँगको वित्तीय सञ्चिति, सरकारी लगानी कोषहरूतथा लगानीको विशाल क्षमताका कारण खाडी देशहरूले विश्व अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन्," प्राध्यापक बाबूद भन्छन्।

घरेलु आर्थिक चुनौतीहरूका माझ ट्रम्पले धनी खाडी देशहरूसँगको सम्बन्धमा फाइदा देखिराखेको उनी बताउँछन्।

सन् २०१७ मा ट्रम्पले १ खर्ब १० अर्ब डलरको सैन्य उपकरणसहित ४ खर्ब ५० अर्ब डलरभन्दा धेरैको सम्झौता भएको दाबी गरेका थिए।

यसपटक उनी थप आकर्षक सम्झौताको वाचासहित चर्चामा आएका छन्, जसमा साउदी अरेबियाबाट १० खर्ब डलरसम्मको लगानी भित्र्याउने अनुमान गरिएको छ।

त्यसका अतिरिक्त, ह्वाइट हाउसले जनाएअनुसार यूएईले अमेरिकामा दस वर्षमा १४ खर्ब डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जाएको छ।

मध्यपूर्व र अमेरिकी मामिलामा विशेषज्ञता राख्ने वासिङ्टन बस्दै आएका विश्लेषक हसन मनेम्न्हले बीबीसीलाई बताएअनुसार ट्रम्प यो भ्रमणमा 'तत्काल लाभ 'का विषयहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छन्।

उनका अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति विशेष गरी सैन्य सम्झौतासहितका विशाल लगानीका वाचाहरूलाई यथाशीघ्र पूरा गर्न चाहन्छन् जसलाई अन्य देशहरूसँगको आफ्नो व्यापार नीतिको सफलताका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकियोस्।

अस्थिर मध्यपूर्व

गाजाका हकमा युद्धपछिको योजना र इरानसँगका अधुरा काम अमेरिकी विदेश नीतिको कार्यसूचीमा सबैभन्दा माथि छन्। खाडीका देशहरूसँगको सम्बन्ध ती दूवै कार्यका निम्ति उपयोगी हुन सक्छ।

आफ्नो देशले गाजालाई नियन्त्रणमा लिएर 'मध्यपूर्वको रिभिएरा' (समुन्द्रतटीय बिदा मनाउने स्थल) बनाउन चाहेको बताएर ट्रम्पले आफ्नो नयाँ कार्यकालको प्रारम्भिक दिनहरूमा विश्वलाई चकित बनाएका थिए।

उनको प्रस्तावमा त्यहाँका २१ लाख मानिसलाई अन्यत्र सार्ने र त्यसको खर्च 'आसपासका निकै धनी देशहरूले' बेहोर्न सक्ने भनिएको थियो।

उक्त प्रस्तावको विश्वस्तरमा व्यापक आलोचना भयो भने गाजाको पुनर्निर्माणका निम्ति अरबहरूले अघि सारेको विकल्पलाई अमेरिका र इजरेलले अस्वीकार गरिदिए।

प्राध्यापक बाबूद यो यात्रामा ट्रम्पले युद्धद्वारा ध्वस्त भएको क्षेत्रको पुनर्निमाणका निम्ति खाडी मुलुकहरूसँग आर्थिक मद्दत खोज्न सक्ने बताउँछन्। तर उनका अनुसार तत्कालिन मुद्दाहरूमै केन्द्रित हुन पनि सक्छन्।

बाबूदको ठम्याइमा "अहिलेका निम्ति ट्रम्पले गाजामा रहेका बाँकी बन्धकहरूको रिहाइको काम टुङ्ग्याउनका निम्ति अरब सहयोगीहरूसँग मद्दत माग्न सक्छन्।"

मध्यपूर्वमा अमेरिकाको विशाल सैन्य अखडा भएको कतारले इजरेल र हमासबीच बन्धकसम्बन्धी तथा युद्धविराम सम्झौताका निम्ति अगावैदेखि गहिरो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।

अमेरिकाले हालै मध्यपूर्वमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति बढाउनुका साथै 'रेड सी' भएर सामान ओसारपसार गर्ने जहाजहरूमाथिको आक्रमणलाई रोक्न यमनस्थिति हुथीहरूमाथि बमबारी गर्‍यो।

ट्रम्पको यात्राको एक साताअघि ओमानले अमेरिका र हुथीहरूबीच युद्धविराम गराउन मध्यस्थता गरेको थियो।

मनेम्न्हको ठम्याइमा उनको यात्राअघि रियादले अमेरिकालाई हवाई हमला रोक्न प्रेरित गरेको हुन सक्छ।

त्यसबाहेक ट्रम्पले परमाणु सम्झौता नगरेमा इरानमाथि पनि बमबारी गर्ने चेतावनी दिएका थिए।

"सैन्य वा सम्झौता; इरानलाई सम्हाल्ने दुई तरिका छन्", गत मार्चमा फक्स न्यूजसँगको कुराकानीमा ट्रम्पले आफूले 'सम्झौतालाई प्राथमिकतामा राख्न चाहेको' बताउँदै भनेका थिए।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले गत ३० अप्रिलको एउटा वक्तव्यमा भन्यो, "इरानी सत्ताले मध्यपूर्वमा द्वन्द्वलाई बढावा दिइरहेको छ, परमाणु कार्यक्रमलाई अघि बढाइरहेको छ र आफ्ना आतङ्ककारी साझेदार बढाउन तिनका सहयोगीहरूलाई मद्दत गरिराखेको छ।"

तथापि दुवै पक्ष युद्धलाई टार्न इच्छुक देखिएका छन् र ओमानले तेहरानको आणविक कार्यक्रमबारे इरान र अमेरिकाबीच मध्यस्थता गरिराखेको छ।

विश्वको सङ्कटमा खाडी क्षेत्रको प्रभाव

साउदी अरबले अमेरिका, रुस र युक्रेनबीच प्रमुख मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको छ।

गत फ्रेब्रुअरीमा अमेरिका र रुसबीच युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्नेबारे रियादमा उच्चस्तरीय बैठक भयो। उक्त बैठकमा युक्रेनलाई संलग्न गराइएको थिएन। उक्त वार्ता रुसले सन् २०२२ मा पूर्ण स्तरमा आक्रमण थालेयताको पहिलो हुनुका साथै त्यसले मस्कोलाई एक्ल्याउन पश्चिमले गर्दै आएको एकिकृत प्रयासलाई अन्त्य गर्ने सङ्केत गरेको थियो।

त्यसपछि मार्चमा उक्त अधिराज्यले युक्रेन युद्धबारे तीनवटै देशका प्रतिनिधिहरूलाई भिन्दाभिन्दै छलफलमा निम्त्यायो।

जेदाहमा अमेरिकी र युक्रेनीबीच भएको वार्ता ट्रम्प र युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीबीच फेब्रुअरीको अन्त्यमा ओभल कार्यालयमा भएको टेलिभिजनमा प्रसारित तनावपूर्ण कुराकानीपछिको पहिलो छलफल थियो। जेदाहको बैठकलाई युक्रेनीहरूले 'फलदायी' भनेका थिए। सम्भवत: उक्त बैठकले उनीहरूबीच सम्बन्ध सुधार्न मद्दत गरेको हुनुपर्छ।

साउदी अरब र यूएई दुवैले रुस र युक्रेनबीच युद्धबन्दी साटासाट गर्न पनि मध्यस्थता गरेका थिए।

प्राध्यापक बाबूदका अनुसार "क्षेत्रीय विश्वस्तरीय सङ्कटहरूमा निर्वाह गरेको भूमिकाका कारण तथा उनीहरूको आर्थिक शक्ति र तेल र प्राकृतिक ग्यासको भण्डारका कारण खाडी मुलुकहरूले महत्त्वपूर्ण आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभाव" हासिल गरेका छन्।

चीनसहितका अमेरिकी प्रतिद्वन्द्वीहरूले खाडी क्षेत्रको रणनीतिक महत्त्वलाई स्वीकारेको अवस्थाका कारण पनि वासिङ्टन आफ्ना क्षेत्रीय सहयोगीसँगको सम्बन्ध बलियो कायम राख्न इच्छुक देखिएको उनी बताउँछन्।

साउदी–इजरेल सम्बन्धको सम्भावित सामान्यीकरण

आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पले इजरेल र अन्य चार अरब देशहरू; यूएई, बहरेन, मोरक्को र सुडानबीच सम्बन्ध सामान्य गर्ने सम्झौतागराएर ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेका थिए।

गृहयुद्धका कारण सुडानसँगको प्रक्रिया बिथोलिए पनि अन्य तीन देशले इजिप्ट र जोर्डनसँगै इजरेलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध गाँसेर त्यसो गर्ने अग्रणी अरब देश बने।

अरब तथा इस्लामवादीहरूको केन्द्रमा रहँदै आएको साउदी अरबले अहिलेसम्म इजरेलको अस्तित्वलाई औपचारिक मान्यता दिएको छैन।

एकजना उच्चस्तरका साउदी अधिकारीले गत वर्ष बीबीसीलाई बताएअनुसार सन् २०२३ मा हमासद्वारा इजरेलमाथि घातक हमला हुनुअघि उनीहरू इजरेलसँगको सम्झौताको 'निकट' पुगिसकेका थिए।

तर ट्रम्पले हालै साउदी अरबले इजरेलले स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राज्यको स्थापनालाई सम्झौताको सर्तका रूपमा अघि सार्न नहुने सुझाव दिइरहँदा साउदीले भने त्योबिना 'इजरेलसँग कुटनीतिक सम्बन्ध कायम हुन नसक्ने' दोहोर्‍याएको छ।

विज्ञहरूका अनुसार इजरेलसँगको सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने विषय रियादका निम्ति तीव्र रूपमा विवादास्पद बन्दै गएको छ।

प्राध्यापक बाबूदका अनुसार गाजामा युद्ध जारी रहेकाले ट्रम्पको यात्राका क्रममा यस विषयमा छलफल गर्न साउदी अरब तयार देखिँदैन।

ट्रम्पले इजरेल र अन्य खाडी मुलुकबीच सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने सहमतिकानिम्ति प्रयत्नरत रहने ठानिएको बाबूद बताउँछन्। तर उनको विचारमा इजरेल र साउदी अरबबीच भविष्यमा हुन सक्ने कुनै पनि सम्झौताले कैयौँ गुना अधिक महत्त्व राख्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।