भारतमा राष्ट्रपतीय प्रणाली स्थापना गर्ने इन्दिरा गान्धीको विफल प्रयास

२५ जुन १९७५मा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीद्वारा भारतमा सङ्कटकाल लगाएपछि त्यहाँ नागरिक स्वतन्त्रता निलम्बन गरिएको थियो र अधिकांश राजनीतिक विपक्षीलाई जेल हालिएको थियो।

इतिहासकार श्रीनाथ राघवनले आफ्नो नयाँ किताबमा सर्वसत्तावादी पर्दापछाडि कङ्ग्रेस पार्टीको सरकारले देशको पुनर्कल्पना सुरु गरेको र त्यसमा नियन्त्रण तथा सन्तुलनमा आधारित लोकतन्त्र नभएर आदेश र नियन्त्रणद्वारा शासित एक केन्द्रीकृत राज्यका रूपमा भारतलाई हेरिएको थियो भन्ने लेखेका छन्।

उनको नयाँ पुस्तक इन्दिरा गान्धी एन्ड द यिअर्स द्‌याट ट्रान्सफर्म्ड इन्डियामा प्रोफेसर राघवनले लेखेका छन् - गान्धीका उच्च तहका प्रशासकहरू र पार्टीका समर्थकहरूले कार्यकारी शक्तिहरूलाई केन्द्रीकृत गर्दै "बाधा उत्पन्न गर्ने" न्यायपालिकालाई समेत किनारा लगाउँदै र संसद्लाई प्रतीकात्मक रूपमा मात्र सीमित गर्ने राष्ट्रपतीय प्रणालीतर्फ देशलाई लग्न दबाव बढाइरहेका थिए।

फ्रान्समा चार्ल्स डे गलको शासनशैलीबाट प्रोत्साहित हुँदै संसदीय प्रजातन्त्रको सीमितताबाट निस्केर भारतमा एक बलियो राष्ट्रपतीय प्रणालीका लागि दबाव उत्पन्न गरिएको थियो - यद्यपि त्यो दबाव कहिल्यै साकार हुन पाएन।

राघवन लेख्छन् - त्यो प्रयास सन् १९७५ मा वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ तथा गान्धीका निकटतम सहयोगी बीके नेहरूको एक पत्रबाट सुरु भएको थियो। उनले उक्त पत्रमा सङ्कटकालको प्रशंसा गर्दै त्यसलाई "लोकप्रिय समर्थनबाट उत्पन्न ठूलो साहस र शक्तिको प्रदर्शन" भन्दै गान्धीलाई त्यो अवसरको लाभ उठाउन आग्रह गरेका थिए।

कस्तो प्रणाली?

नेहरूले लेखेका थिए, "संसदीय प्रजातन्त्र हाम्रो आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्षम भएको छैन। यो प्रणालीमा कार्यपालिका लगातार निर्वाचित विधायिकाको समर्थनमा निर्भर रहन्छ जुन लोकप्रियताको खोजीमा हुन्छ र कुनै पनि अप्रिय उपाय कार्यान्वयन हुनबाट रोक्छ।"

राघवनका अनुसार नेहरूको भनाइमा, भारतलाई चाहिएको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हो, जो संसदीय निर्भरताबाट स्वतन्त्र हुन्छ र राष्ट्रिय हितका लागि आवश्यक "कडा, अलोकप्रिय तथा अप्रिय निर्णय लिन पनि" सक्षम हुन्छ।

उनले औँल्याएको नमुना फ्रान्सका चार्ल्स डे गलको थियो - जसको मुख्य सार हो, शक्तिशाली राष्ट्रपतिमा शक्ति केन्द्रीकृत हुन्छ।

नेहरूले एउटा राष्ट्रपतिको सातवर्षे कार्यकाल, संसद् तथा राज्य विधानसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सीमित अधिकारवाला न्यायपालिका र कडा मानहानि कानुनबाट नियन्त्रित प्रेसको कल्पना गरेका थिए। उनले मौलिक अधिकारहरू काट्ने प्रस्ताव समेत गरेका थिए- उदाहरणका लागि समानता या अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार।

नेहरूले इन्दिरा गान्धीलाई "दुई तिहाइ बहुमत भएकै बेला संविधानमा मूलभूत परिवर्तन गर्न" आग्रह गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीका सचिव पीएन धरले नेहरूको विचारलाई उत्साहका साथ स्वीकार गरेका थिए। त्यसपछि गान्धीले नेहरूलाई आफ्नो पार्टीका नेताहरूसँग त्यस विचारमाथि "अत्यन्त स्पष्ट र जोडदार ढङ्गमा" गान्धीको स्वीकृतिको लाहाछाप छ भनेर आभास नदिईकन विमर्श गर्न अनुमति दिइन्।

प्रतिक्रिया

प्रोफेसर राघवन लेख्छन्, ती विचारहरूमा वरिष्ठ कङ्ग्रेस नेताहरू जगजीवन राम तथा विदेशमन्त्री स्वर्ण सिंहबाट उत्साहपूर्ण समर्थन मिल्यो। हरियाणा राज्यका मुख्यमन्त्रीले स्पष्ट भने, "यो चुनावी बकबासबाट छुटकारा लिऊँ। यदि तपाईँ सोध्नुहुन्छ भने हाम्री दिदी इन्दिरा गान्धीलाई आजीवन राष्ट्रपति बनाइदिनोस्, त्यसपछि केही गर्न आवश्यक हुने छैन।"

परामर्श गरिएका दुई गैरकङ्ग्रेस मुख्यमन्त्रीमध्ये एक तमिलनाडुका एम करुणानिधि भने त्यसबाट प्रभावित भएनन्।

जब नेहरुले यसबारे गान्धीलाई बताए उनले त्यसबारे केही प्रतिबद्धता जाहेर गरिनन् - राघवन लेख्छन्। गान्धीले आफ्ना नजिकका सहयोगीहरूलाई त्यो प्रस्तावमा थप काम गर्न आदेश दिइन्।

त्यसपछि एक दस्ताबेज तयार भयो "अ फ्रेस लुक एट आवर कन्स्टिच्युशन : सम सजेशन्स"। यो दस्ताबेजको मस्यौदा गोप्य रूपमा तयार पारिएको थियो र विश्वासप्राप्त सल्लाहकारलाई बाँडिएको थियो।

त्यसमा अमेरिकी राष्ट्रपतिभन्दा पनि बढ्ता शक्ति भएको राष्ट्रपति प्रस्ताव गरिएको थियो, जसमा न्यायालयमा हुने मनोनयन र विधायिकामाथि नियन्त्रणको शक्ति निहित थियो।

राष्ट्रपतिको अध्यक्षतामा न्यायपालिकाको एक नयाँ उच्च परिषद् गठन गर्ने र त्यसैले कानुन तथा संविधानको व्याख्या गर्ने भनिएको थियो - जसले सर्वोच्च न्यायालयलाई निष्प्रभावी बनाइदिन्थ्यो।

गान्धीले यो दस्ताबेज धरलाई पठाइन्, धरले ठाने "यसले संविधानलाई अस्पष्ट रूपमा सर्वसत्तावादी दिशातर्फ मोडिदिन्छ।"

कङ्ग्रेस अध्यक्ष डीके बरूआले पार्टीको सन् १९७५ को वार्षिक अधिवेशनमा संविधानको सम्पूर्ण रूपमा पुन: जाँच गर्ने सार्वजनिक आह्वान गरेर स्थितिबारे धारणा बुझ्न खोजे।

संविधान संशोधनमा प्रभाव

यो दृष्टिकोणले कहिल्यै पनि औपचारिक दस्ताबेजका रूपमा आकार लिएन। तर यसको छाया ४२ औँ संविधान संशोधन विधेयकमा परेको थियो। यो विधेयक सन् १९७६ मा पारित भएको थियो, जसले संसद्को शक्ति बढाउँदै न्यायिक समीक्षालाई सीमित पारेको थियो भने कार्यकारी प्राधिकारलाई अझ बढी केन्द्रीकृत गरेको थियो।

यो संशोधनले पाँच वा सात न्यायाधीशबीच आवश्यक बहुमतको प्रावधानका कारण कानुनहरू रद्द गर्न झन् कठिन बनायो। यसको उद्देश्य संविधानको मूल संरचना सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउनु थियो, जसले संसद्को शक्ति सीमित बनाइदियो।

यसले सङ्घीय सरकारलाई राज्यहरूमा सशस्त्र फौज तैनाथ गर्ने विशेष शक्ति दियो र क्षेत्र विशेष सङ्कटकाल लगाउन तथा राष्ट्रपतिको शासन एवं सङ्घको प्रत्यक्ष शासन छ महिनादेखि एक वर्षका लागि लगाउन सक्ने व्यवस्था गर्‍यो। चुनावका बेला भएका विवादलाई पनि न्यायालयको पहुँचबाहिर राख्यो।

त्यो राष्ट्रपतीय प्रणाली थिएन तर त्यसमा राष्ट्रपतीय प्रणालीको आनुवंशिक छाप थियो - एक शक्तिशाली कार्यपालिका, किनारा लगाइएको न्यायपालिका र कमजोर नियन्त्रण तथा सन्तुलन। 'स्टेट्सम्यान' अखबारले चेतावनी दिएको थियो- एक निश्चित झट्का दिएर संशोधनले संवैधानिक सन्तुलनलाई संसद्तर्फ झुकाइदिन सक्छ।

यसैबीच गान्धीका बफादारहरूअगाडि बढिरहेका थिए। रक्षामन्त्री वंशीलालले उनलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा आजीवन सत्ता दिन आग्रह गरे। उत्तरी राज्यहरू हरियाणा, पञ्जाब र उत्तर प्रदेशले सर्वसम्मतरूपमा अक्टोबर १९७६ मा नयाँ संविधानसभाको माग गरे।

प्रोफेसर राघवन लेख्छन्, "प्रधानमन्त्री आश्चर्यचकित भइन्। उनले यी कदम रोक्ने र संसद्‌मा संशोधन विधेयक शीघ्र पारित गर्ने निर्णय गरिन्।"

डिसेम्बर १९७६ मा संसद्का दुवै सदनले संशोधन विधेयक पारित गरे, १३ राज्यहरूले त्यसलाई अनुमोदन गरे र राष्ट्रपतिबाट हस्ताक्षर भएर कानुन बन्यो।

सच्याउने प्रयास

सन् १९७७ मा आश्चर्यजनक रूपमा गान्धी चुनावमा हारेपछि छोटो समय अस्तित्वमा रहेको तथा गान्धीविरोधी शक्तिहरूको एक समूह रहेको जनता पार्टीले गान्धीले बनाएको कानुनका कारण हुने नोक्सान कम गर्न द्रुत गतिमा काम गर्‍यो।

पार्टीले ४३औँ र ४४औँ संशोधनको माध्यमबाट ४२औँ संशोधनमा गुमेको प्रमुख हिस्सा फिर्ता लियो। सर्वसत्तावादी प्रावधान समाप्त गरिदियो र लोकतान्त्रिक नियन्त्रण तथा सन्तुलन बहाली गर्‍यो।

गान्धी फेरि सन् १९८० मा शक्तिमा आइन्। जनता पार्टीको सरकार आन्तरिक मतभेद तथा नेतृत्वमा रहेको कलहका कारण धराशायी भयो। दुई वर्षपछि पार्टीभित्र फेरि राष्ट्रपतीय प्रणालीको कुरा उठ्न थाल्यो।

गान्धीको विफलता

सन् १९८२ मा राष्ट्रपति सञ्जीवा रेड्डीको कार्यकाल समाप्त भएका बेला गान्धीले प्रधानमन्त्री छोडेर राष्ट्रपति बन्ने कुराबारे ध्यान दिन थालिन्।

पछि उनका मुख्यसचिवले खुलाएअनुसार उनी त्यसबारे "असाध्यै गम्भीर" थिइन्। उनी आफ्नो पीठमा कङ्ग्रेस पार्टी बोक्दाबोक्दा थकित भएकी थिइन् र राष्ट्रपतिका माध्यमबाट पार्टीलाई "झट्का दिएर उक्त पार्टीलाई नयाँ बाटो देखाउने एक उपाय" ठानेकी थिइन्।

तर उनी त्यसबाट पछि हटिन्। आफ्ना विश्वासप्राप्त गृहमन्त्री जैल सिंहलाई राष्ट्रपति बनाइन्।

गम्भीर रूपमा राष्ट्रपतीय प्रणालीबारे विचारका चलखेल भएर पनि भारत कहिल्यै राष्ट्रपतीय प्रणालीतर्फ बढ्न पाएन।

के असाध्यै रणनीतिक राजनीतिज्ञ गान्धीले आफैँले आफैँलाई रोकिन् अथवा देशमा क्रान्तिकारी परिवर्तनका लागि कुनै इच्छा थिएन र भारतमा संसदीय प्रणाली बाँकी रहिरह्यो?

प्रोफेसर राघवनका अनुसार, सन् १९७० को दशकको सुरुवातमा राष्ट्रपति पदका लागि उनको झुकावको सङ्केत मिलेको थियो किनभने भारतको संसदीय लोकतन्त्र खासगरी सन् १९६७ पछि तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक र अस्थिर बन्न पुगेको थियो।

त्यसका कारण गठबन्धन कमजोर भएको थियो। यही समयको वरिपरि भारतमा राष्ट्रपतीय प्रणाली ज्यादा उपयुक्त हुने आवाज उठ्न लागेको थियो। सङ्कटकालका बेला यो विचार गम्भीर राजनीतिक सोचमा परिणत भएको थियो।

राघवनले बीबीसीलाई भने- लक्ष्य चाहिँ त्यो प्रणालीलाई यसरी परिवर्तन गर्नु थियो, जसले इन्दिरा गान्धीको शक्तिमा पकड मजबुत बनाउँथ्यो । तर त्यहाँ कुनै दीर्घकालीन योजना थिएन। गान्धीको शासनले दिने अधिकांश स्थायी परिणाम सम्भवतः अनपेक्षित थिए।

"सङ्कटकालका बेला उनको प्राथमिक लक्ष्य अल्पकालिक थियो - कुनै पनि चुनौतीबाट उनको कार्यालयलाई बचाएर राख्नु। संविधानको ४२औँ संशोधन त न्यायालय पनि उनको मार्गमा आउन नसक्ने गरी तयार पारिएको थियो।"

कङ्ग्रेसमा राष्ट्रपतीय प्रणालीको चाहना कहिल्यै हराएन। सन् १९८४ मा वरिष्ठ मन्त्री वसन्त साथेले राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीबारे देशव्यापी बहस सुरु गरेका थिए।

तर छ महिनापछि इन्दिरा गान्धीलाई उनका शिख अङ्गरक्षकले दिल्लीमा हत्या गरिदिए र त्यससँगै यो बहसको अन्त्य भयो। अनि भारत संसदीय लोकतन्त्रका रूपमा रहिरह्यो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।