नेपालीले भारतमा एक महिनाभित्रै क्यूआरमार्फत्‌ भुक्तानी गर्न पाउलान्?

नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतले नेपालीहरूले भारतमा डिजिटल भुक्तानी गर्नसक्ने प्रणाली अबको एक महिनाभित्र कार्यान्वयनमा आइसक्ने बीबीसीलाई बताएका छन्।

रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डिया र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दुई देशमा द्रुत भुक्तानी प्रणालीको समायोजनसम्बन्धी सेवाका सर्तहरूबारे फेब्रुअरीको मध्यमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

त्यस क्रममा भारतको युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस र नेपालको न्याश्नल पेमेन्ट इन्टरफेसको समायोजन गर्ने घोषणा गर्दै उक्त कदमले अन्तर्देशीय रेमिट्यान्स प्रवाहलाई सहजीकरण गर्ने र कम मूल्यमा तुरुन्तै पैसा पठाउन मिलाउने व्यवस्था गर्ने उनीहरूले बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत वर्ष भारत भ्रमण गर्दा भारतको एनपीसीआईएल र नेपालको एनसीएचएलबीच अन्तर्देशीय डिजिटल भुक्तानी सहजीकरणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

नेपालीहरूले भारतमा डिजिटल भुक्तानी गर्ने सेवा कहिलेबाट आरम्भ हुन्छ?

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा भएको सहमतिअनुसार नेपाल र भारतबीचको डिजिटल भुक्तानी सेवा एक महिनाभित्र सुरु हुने दिल्लीस्थित राजदूत शङ्कर शर्माले बीबीसीलाई बताए।

उनी भन्छन्, “धेरै कामहरू भइसकेको छ। यूपीआईसँग जोडिने काम सुरु भयो। अब व्यक्तिदेखि अर्को व्यक्तिसम्म वा खाताबाट नेपालको आफ्नै खातामा वा साथीको खातामा भुक्तानी गर्ने सुविधा बाँकी छ। सम्भवतः त्यो पनि एक महिनाभित्रै सुरु होला।”

समाजिक सञ्जाल एक्समा शनिवार राखिएको एउटा पोस्टमा राजदूत शर्माले यूपीआई/एनसीएचएल संयन्त्र चाँडै उद्घाटन गरिने भन्दै त्यसले रकम बोक्दा हुने असहजतालाई पनि सम्बोधन गर्ने बताए।

त्यसबारे बीबीसीको प्रश्नमा उनले भने, “एनसीएचएल र यहाँको एनपीसीआईको भुक्तानीसम्बन्धी संयन्त्रको उद्घाटन हुन बाँकी छ। मेरो विचारमा त्यो चाँडै हुन्छ। एक महिनाभित्र त्यो होला। त्यो भएपछि (डिजिटल भुक्तानी सुरु) हुन्छ।”

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमण गर्दा भएको समझदारीबमोजिम उक्त डिजिटल पेमेन्ट गेटवेको पहिलो चरणको सेवा आरम्भ फेब्रुअरी २०२४ बाट थालिने यसअघि नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले बताएका थिए।

नेपालतर्फको डिजिटल भुक्तानी संयन्त्र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) मा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको १० प्रतिशत र निजी क्षेत्रका ब्याङ्कहरूको ९० प्रतिशत लगानी रहेको छ।

एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान सिंह प्रधानले आफूहरूले मार्च महिनाभित्रै सेवा आरम्भ गराउने हिसाबमा प्राविधिक काम गरिरहेको बताए।

उनले भने, “सरकारहरूको तहमा भएको सम्झौताका आधारमा सुरुमा व्यक्तिदेखि व्यक्तिसम्म (पीटूपी) र त्यसपछि विक्रेता (पीटूएम) लाई भुक्तानी गर्नुपर्ने हो। सुरुमा हामी व्यक्तिगत भुक्तानी सेवा सुरु गर्छौँ। पृष्ठभूमिमा कामहरू भइरहेका छन्।”

दैनिक कारोबारको सीमा कति राखिँदै छ?

नेपालीहरूले भारतमा डिजिटल पेमेन्ट गेटवेमार्फत् गर्न सक्ने दैनिक कारोबारको सीमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तय गर्ने र भारतीयहरूको कारोबारको सीमा भारतको रिजर्भ ब्याङ्कले तोक्ने बताइएको छ।

भारतको युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस (यूपीआई) प्रणालीलाई नेपालसँग प्राविधिक रूपमा जोड्न न्याश्नल पेमेन्ट कर्पोरेशन अफ इन्डिया र उसका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले संयुक्त रूपमा काम गरेका थिए।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र भारतको रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाबीच यूपीआई र एनपीआईबीच हुने डिजिटल भुक्तानीको नियममन गर्न संयन्त्र स्थापना गर्ने समझदारी हालै भएको थियो।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार अहिले दैनिक भारु १५ हजार र मासिक भारु १ लाख डेबिट कार्डबाट भारतमा निकाल्न मिल्छ।

औषधि लगायतका लागि राष्ट्र ब्याङ्कको स्वीकृतिमा थप रकम पनि निकाल्न मिल्छ।

नेपालका दुई वटा डिजिटल वालेट सेवा प्रदायक खल्ती र फोन पेले भारतको एनपीसीआई इन्टरन्याश्नल पेमेन्ट्ससँग अन्तर्देशीय क्युआर भुक्तानीका लागि सहकार्य गरेका छन्।

त्यस अन्तर्गत नेपाल भ्रमणमा आएका कतिपय भारतीयहरूले आफ्नो मोबाइल फोनबाटै नेपालमा भुक्तानी गरेका विवरण अघिल्लो साता प्रकाशमा आएको थियो।

नेपालमा १०० दरमाथिका भारु नोट वैध छैनन्। त्यसले गर्दा ५००, १,००० वा २,००० दरका नोट बोकेर आउने भारतीयहरू समस्यामा पर्ने गरेका थिए भने रकम ल्याउनुपर्ने परिस्थितिमा धेरै नोट बोक्नुपर्ने अवस्था थियो।

विद्युतीय कारोबार हुँदा त्यस्ता समस्या अन्त्य हुने विश्वास गर्ने गरिएको छ।

नेपाल र भारतले अन्तर्देशीय डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले दुवै देशका व्यवसायी, विद्यार्थी र पर्यटकहरूलाई सहज पार्ने बताउने गरेका छन्।

रेमिट्यान्स पठाउने व्यवस्था कस्तो छ?

भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकर शर्मा भारतको रिजर्भ ब्याङ्कले अद्यावधिक गरेको रेमिट्यान्स प्रवाह सम्बन्धी नियमले त्यहाँ बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूलाई घरमा रकम पठाउन सहयोग गर्ने बताउँछन्।

उनले बीबीसीसँग टेलिफोनमा भने, “जसको ब्याङक खाता छ उसले एक पटक कारोबार गर्दा भारु दुई लाख रुपियाँसम्म पठाउन सक्ने भनिएको छ। त्यसमा कुनै सीमा तोकिएको छैन। तर जसको खाता छैन, उसले आफ्नो परिचयपत्र देखाएर नेपालमा एक पटकमा भारु ५० हजार रुपियाँसम्म पठाउन सक्छन्। तर वर्षभरिमा १२ चोटि गरेर ६ लाखभन्दा बढी पठाउन नपाउने भनिएको छ।”

तीन दिशामा भारतसँग साँध कायम भएको भूपरिवेष्टित नेपालको सिमाना बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बङ्गाल र सिक्किम राज्यहरूसँग जोडिएको छ।

दशौँ लाखको सङ्ख्यामा नेपालीहरू भारतमा रोजगारीमा छन् भने लाखौँको सङ्ख्यामा भारतीयहरू नेपालमा काम गर्दै बसिरहेका छन्।

सन् २०२१ मा भारतबाट नेपाल भित्रिएको अनुमानित रेमिट्यान्स रकम २ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पाइएको छ।

त्यसै गरी नेपालबाट अनुमानित २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा केही बढी रकम भारतमा विप्रेषणका रूपमा पठाइएको वर्ल्ड ब्याङ्कको बाइलेटरल रेमिट्यान्स म्याट्रिक्समा उल्लेख छ।

अन्तरदेशीय रेमिट्यान्स प्रवाहबारेको पछिल्लो निर्णयले मुख्य गरी नेपाली कामदारहरूलाई फाइदा पुग्ने आफूलाई लागेको राजदूत शर्मा बताउँछन्।

उनले भने, “हुन त अलिकति समय लिएर बसिसकेका कामदारहरूमध्ये धेरैले ब्याङ्कमा नै खाता खोली सकेका हुन्छन्। तर यसले कमदारहरूलाई नै फाइदा पुर्‍याउँछ। तर यो निर्णयले गर्दा छोटो समय ज्याला मजदुरी गर्न आएका वा मौसम विशेषमा काम गर्न आउने श्रमिकहरूलाई सजिलो हुन्छ।”

उनले यो निर्णयको कार्यान्वयनले नगद बोकेर हिँड्दा कामदारहरूले सीमा क्षेत्रमा भोग्नुपर्ने समस्याहरू पनि हल गर्ने र नगद बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्थालाई पनि न्यूनीकरण गर्ने बताए।

नेपाल-भारत रेमिट्यान्ससम्बन्धी भारतको नीतिमा के छ?

न्याशनल इलेकट्रोनिक फन्ड्स ट्रान्स्फर (एनईएफटी) मार्फत् नेपाल-भारत विप्रेषण अर्थात् रेमिट्यान्स कारोबार हुँदै आएको छ।

वर्षमा १२ पटक मात्र र प्रत्येक कारोबारमा ५० हजार रुपैयाँ भारु नेपाल पठाउन मिल्ने सीमा हटाउँदै दिल्लीले ब्याङ्क खाता भएकाका हकमा एक पटकमा भारु दुई लाखका दरले असीमित कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो।

दुई लाख भारतीय रुपैयाँसम्म रेमिट्यान्स पठाउने ग्राहकका हकमा भारतीय ब्याङ्कमा खाता चाहिने भए पनि ५० हजार रुपैयाँसम्मको कारोबार एक पटकमा गर्ने ग्राहकहरूको हकमा आफ्नो राहदानी वा तस्बिर भएको रोजगारदाताले उपलब्ध गराएको परिचयपत्र प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।

नेपालमा ५० हजार रुपैयाँसम्म पठाउँदा कुनै पनि भारतीय ब्याङ्कले अधिकतम भारु ५ रुपैयाँ र स्टेट ब्याङ्क अफ इन्डियालाई भारु २० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भनिएको छ।

तर रकम प्राप्त गर्ने व्यक्तिको नेपाल एसबीआई ब्याङ्कमा खाता भएको अवस्थामा भारु ५० हजार रुपैयाँसम्म पठाउँदा उनीहरूले भारु २० तिर्दा पुग्छ।

खाता नभएका व्यक्तिको हकमा भारु ५,००० सम्म पठाउँदा भारु ७० र ५० हजार रुपैयाँसम्म पठाउँदा भारु ९५ रुपैयाँ तिर्दा पुग्छ।

पचास हजार रुपैयाँ र त्यसमाथिको रकमका लागि ७५ रुपैयाँ थप शुल्क बुझाउनुपर्ने भारतीय रिजर्भ ब्याङ्कको वेबसाइटमा उल्लेख छ।

खाता नभएकाहरूको हकमा भारु ५० हजार रुपैयाँमाथिको कारोबारमा बढीमा ३ हजारसम्म र खाता भएकाको हकमा भारु १५ सय रुपैयाँसम्म लाग्नसक्ने जनाइएको छ।

पचास हजारदेखि दुई लाख भारुसम्म रेमिट्यान्स पठाउँदा बढीमा ५०० भारु लिन मिल्ने नेपाल एसबीआई ब्याङ्कले जनाएको छ।

नेपाल एसबीआई ब्याङ्कमा खाता नभएका सेवाग्राहीका हकमा प्रतिकारोबार नेपाली ११० रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्ने जनाइएको छ।

कारोबार भएको एक हप्तासम्म भुक्तानी पाउनुपर्ने व्यक्तिले तोकिएको मनी ट्रान्सफरबाट रकम सङ्कलन नगरेमा त्यो पैसा फिर्ता जाने पनि भारतीय रिजर्भ ब्याङ्कको वेबसाइटमा जनाइएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।