भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको एक वर्ष किन 'औसत'?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता सम्हालेको एक वर्ष पुग्दा विश्लेषकहरूले दुवै छिमेकीहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालनमा सरकारले ‘औसत’ ढङ्गले काम गरेको भन्दै आगामी दिनमा नेपालको विदेश नीति थप चेपुवामा पर्नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्।

पद बहाली नै नगरी आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु हुने घोषणा गरेका प्रचण्ड सत्ता सम्हालेको पाँच महिनापछि दिल्लीको औपचारिक भ्रमणमा गएका थिए।

दिल्लीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ऊर्जा व्यापारसहितका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण समझदारी कायम गरेको भनिए पनि त्यसबेला नेपाल र भारतले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न सकेनन्। त्यसबेला प्रतिबद्धता जनाइएका कतिपय विकास परियोजनाको कार्यान्वयन सहितका बुँदा अझै थाती छन्।

गएको सेप्टेम्बरमा न्यूयोर्कमा भएको राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट फर्कने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन पुगेका थिए।

चीनका लागि एक जना पूर्व राजदूतले बेइजिङमा रहँदा पनि चिनियाँ पूर्वाधार परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआईसहितका सवालमा उपलब्धिपूर्ण निर्णय गर्न नसकेको बताए।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा दिल्लीसँगै वाशिङटनको समेत चासोहरू सघन बन्दै गइरहेका छन्।

कैयौँ विश्लेषकहरूले शक्तिराष्ट्रका चासो सम्बोधन गर्न र नेपालको हितमा प्रयोग गर्न नेपाली नेताहरूले अग्रसरता लिन नसकिरहेको टिप्पणी गर्ने गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारले एक वर्षको कार्यकालमा आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिइएको र दुवै छिमेकीसँग विश्वासको वातावरण बनाएको बताए।

भारतसँगको सम्बन्धमा प्रचण्डले के गरे?

प्रधानमन्त्री चुनिएपछि दिल्ली, न्यूयोर्क र बेइजिङ पुगेका प्रचण्ड राष्ट्रसङ्घको खाद्य सम्मेलनमा भाग लिन इटली र जलवायु सम्मेलनमा सहभागी हुन दुबई पनि पुगेका थिए।

तेस्रो पटक सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका पूर्व विद्रोही नेताको यस पटकको कार्यकालमा छिमेकी देशहरूको सम्बन्ध र त्यसमा थाती रहेका विषयहरूप्रति नै धेरैको चासो रहेको पाइन्छ।

आफ्नो सरकारको वर्ष दिन पुगेको सन्दर्भमा दिएको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत र चीनसँग सुदृढ र सन्तुलित सम्बन्ध राखेको बताएका छन्।

उनले नेपालको विकास प्रयासमा यी दुई छिमेकी देशहरूको सहयोग र समर्थनमा वृद्धि भएको जनाउँदै भारत, बाङ्ग्लादेश र चीन तीनवटा देश नेपालको विद्युत् व्यापारको साझेदार बन्ने परिस्थिति बनेको उल्लेख गरे। 

छिमेकी देशहरूसँग थाती रहेका सीमा विवाद जस्ता मुद्दा हल गर्न गरिएका प्रयासलाई भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा उल्लेख गरेनन्। 

भारतका लागि पूर्व राजदूत तथा राजनीतिशास्त्री लोकराज बराल छिमेकी देशहरूसँगका कतिपय विवादित विषयहरूलाई सरकारले नछोएको र आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिएको ठान्छन्।

उनले भने, “भारतसँग जस्तो सीमाको कुरा भयो, सुरक्षाको कुरा भयो त्यसलाई सरकारले खासै उठाएन। यो कुराहरू उठाएर पार लाग्दैन भनेर उसले जानी जानी त्यस्तो गरेको हो। विकाससम्बन्धी मुद्दा जस्तै भारतलाई १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने निर्णय भयो जुन हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण हो।”

उनले प्रचण्ड सरकारको समयमा भारतसँगको सम्बन्ध केही राम्रो देखिएको बताए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दिल्लीको भ्रमणमा जाँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालसँगको सम्बन्धलाई हिमालयको उचाइको तहमा पुर्‍याउने भन्दै सीमा विवाद वा अन्य कुनै सवाल होस् त्यसलाई समाधान गरिने उल्लेख गरेका थिए।

दिल्लीमा मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोभालसँगको भेटमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी नराखेको भनेर त्यसबेला प्रधानमन्त्रीको आलोचना भएको थियो।

आफ्नो भ्रमणले भारतको राजनीतिक नेतृत्वबीच विश्वासको वातावरण बनाएको र वातावरण ‘बिगार्न नचाहेकाले’ दुई देशका प्रबुद्ध व्यक्तिको समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुपर्ने विषय नउठाएको प्रतिक्रिया प्रचण्डले दिएपछि संसद्‌मा समेत त्यसको विरोध भएको थियो।

प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरूसहित कैयौँले सार्वभौम देशका प्रधानमन्त्रीले गरेको उक्त टिप्पणी "गैर कूटनीतिक" भएको आलोचना गर्ने गरेका छन्।

सन् २०१५ मा नेपालको संविधानसभाले संविधान जारी गरेपछि त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि त्यसले नेपाल भारत सम्बन्धमा नकारात्मक असर पारेको थियो।

त्यसलाई सुधार गर्ने प्रयास दुवै देशले अघि बढाउने प्रयास गरिरहँदा सन् २०२० मा नक्सा विवादले सम्बन्धलाई थप चिसो बनाएको थियो।

छिमेक पहिलो विदेश नीति अँगालेको भारतले त्यसयता नेपालसँगको सम्बन्धमा सञ्चालनमा धार्मिक पर्यटन, ऊर्जा, जलस्रोत र क्षेत्रीय सम्पर्क सञ्जालको विस्तारलाई महत्त्व दिएको देखिन्छ।

तर नेपाललाई थप हवाई मार्ग उपलब्ध गराउनेदेखि लिएर विगतमा सहमति भएका पञ्चेश्वर जस्ता परियोजना अघि बढाउने विषयमा ठोस प्रगति भइसकेका छैनन्।

पछिल्लो समय भारतको हिन्दुत्ववादी राजनीतिको प्रभाव नेपालमा पनि देखा परिरहेको भन्ने आकलन गर्नेहरू कैयौँ छन् जसबारे दिल्लीको संस्थापन र नेपालका नेताहरूले मुख खोलिसकेका छैनन्।

कोभिड महामारी यता चीनसँग उच्चस्तरमा छलफल

सन् २००८ मा नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएयता चीनले नेपालमा राजनीतिक स्तरमा सम्बन्ध विस्तारलाई जोड दिएको ठान्ने कतिपय विज्ञहरूले पछिल्ला केही वर्षहरूमा त्यो दिल्लीलाई सतर्क बनाउने तहसम्म विस्तार भएको टिप्पणी गर्ने गरेको पाइन्छ।

विशेष गरी संविधान जारी गर्ने समयमा दिल्ली र काठमाण्डूबीच उत्पन्न कटुताका माझ नेपालले चीनसँग पारवहन सन्धिसहितका सम्झौता गरेको थियो।

सन् २०१७ मा चीन र नेपालले संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेका थिए भने त्यसको एक महिनामै नेपालले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा सहभागिता जनाउने बारेको एमओयूमा हस्ताक्षर गरेको थियो।

बेइजिङले नेपालमा सडक, जलस्रोत र रेलवे सहितका पूर्वाधारमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि बीआरआई अन्तर्गत परियोजनाहरूको कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छैन।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उक्त चिनियाँ परियोजनाबारे ‘मौन’ बस्ने नीति अख्तियार गरेको भनिए पनि प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जाँदा नेपाल र चीनले बीआरआईको कार्यान्वयन योजना अविलम्ब ल्याउने वाचा गरेका थिए।

चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत राजेश्वर आचार्य चीन जाँदा पनि प्रचण्डले खासै उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको ठान्छन्।

उनले भने, “उहाँ त्यहाँ जाँदा चीनले भर्खरै नक्सा जारी गरेको थियो त्यसबेला उहाँले हाम्रो नक्सामा उसले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नपरेको कुरा उठाउन सक्नुभएन। बीआरआईकै परियोजनामा पनि केही भएको छैन।”

२३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गर्दा भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनको गति नेपालमा सुस्त रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रचण्डको कार्यकालमा चीनसँग सम्पर्क सञ्जाल विस्तारका केही औसत किसिमका साझेदारी भएको बताए।

पछिल्ला केही वर्षहरूमा नेपाल चीनबीच हुम्ला जिम्लाको सीमा क्षेत्रमा समस्याहरू देखिएका नेपालको सरकारी प्रतिवेदनले औल्याएको छ। दाहाल चीनमा हुँदा दुई देशले सीमा क्षेत्रको संयुक्त निरीक्षण गर्ने सहमति गरेका थिए।

कोभिड महामारी यता नेपाल र चीनबीच उच्च तहका भ्रमणहरू रोकिएका थिए। कैयौँ नाकाहरूको सञ्चालनमा अवरोध आएका विवरणमाझ प्रचण्ड सत्तामा आएपछि तीनलाई पुन सक्रिय बनाउन प्रगति भएको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार के भन्छन्?

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रुपक सापकोटा आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धमा विश्वास अभिवृद्धि गरेको बताउँछन्।

उनले भने, “विश्व राजनीतिमा देखिएको भूराजनीतिक कटु प्रतिस्पर्धा, हाम्रा क्षेत्रीय शक्तिहरूका बीचमा देखिएको चिसोपनका बीच नेपाल कतै भूराजनीतिक संशयमा तानिन्छ कि भन्ने जुन शङ्का थियो, त्यसलाई हामीले हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अविचलित रहेर अर्थ राजनीतिक सम्बन्धमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अघि बढाउन सफल भएका छौँ।”

केही वर्ष यता दुवै छिमेकी मुलुकहरूसँग नेपालले जटिलताहरू सामना गरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक वर्षको बीचमा विश्वासको वातावरण बनाएको र आर्थिक सहकार्यका क्षेत्रमा उपलब्धि हात पारेको उनले बताए।

यही बीचमा भारत र बाङ्ग्लादेशसँग ऊर्जा व्यापारको नयाँ ढोका खुलेको उल्लेख गर्दै उनले चीनसँग पनि चार वटा नाका पूर्ण स्तरमा सञ्चालनमा आउनु र अन्य नाकाहरू पनि सञ्चालन गर्ने सहमति हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए।

उनले १० हजार मेगावाट विद्युत भारतलाई बिक्री गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा भएको सहमति निकट भविष्यमा कार्यान्वयन हुने बताए।

त्यसबाहेक चीनसँग बीआरआई कार्यान्वयन योजनालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने विषयमा नेपाल र चीनले अन्तिम गृहकार्य गरिरहेको उनले उल्लेख गरे।

अमेरिका र चीनबीचको टकराव अनि भारत र चीनबीच चिसिएको सम्बन्धका कारण हालैका वर्षहरूमा नेपालमा यी देशहरूका प्रतिस्पर्धा र चासो खुलेर प्रकट भइरहेको परराष्ट्र मामिलाका कतिपय विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्।

चीनको सार्वजनिक असन्तुष्टी माझ नेपालले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अनुदान सम्झौता नेपालको संसद्‌बाट अनुमोदन गरेको थियो जसको कार्यान्वयन प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा सुरु भएको छ।

सन् २०२२ मा अमेरिकाको सुरक्षा सहयोग स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामबाट अलग हुने निर्णय लिएको नेपालले चीनको सुरक्षा अवधारणा जीएसआईमा आफू आबद्ध हुन नसक्ने धारणा प्रचण्डले बेइजिङमा सुनाएका थिए।

नेपालमा भारत र पश्चिमा प्रभावबढिरहेको चिनियाँ विज्ञको निष्कर्ष

चीनले नेपालको घरेलु राजनीति र यहाँ प्रकट भइरहेका बाह्य चासोलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ।

चीनको सिचुवान विश्वविद्यालयको नेपाल केन्द्रका उपनिर्देशक प्राज्ञ गाओ लियाङ एक वर्षको कार्यकालमा प्रचण्डले चीनसँगको सम्बन्धमा केही सकारात्मक सङ्केत छाडेको र त्यो अपेक्षा गरे अनुरूपकै भएको बताए।

पछिल्लो वर्षका घरेलु राजनीतिक परिवेश र आगामी दिनमा हुनसक्ने राजनीतिक विकासक्रमले दुई देशको सम्बन्धलाई कस्तो असर पार्छ त्यो अनिश्चित रहेको उल्लेख गरेका उनले नेपालमा भारत र पश्चिमा देशहरूको प्रभाव अझै बढी रहेको बताए।

चीन नेपाल सम्बन्धबारेका विज्ञ गाओ लियाङको बुझाइमा "विश्वव्यापी भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढिरहँदा पश्चिमा जगत र भारतले चीनलाई विश्व व्यवस्थाका लागि चुनौती ठान्छन् र दबाउन चाहिरहेका" छन्।

ती देशले आफ्ना नीति कार्यान्वयन गर्न चीनको छिमेकी नेपाललाई स्वाभाविक रूपमा प्रयोग गर्ने भन्दै उनले त्यसले नेपाली नेताहरूको सुझबुझको परीक्षण गर्ने बताए।

उनले भने, “भारतले पश्चिमा जगतको सहयोग लिएर चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्ने इच्छा बढाउँदै लगेको छ र चीन र पश्चिमा जगतबीच टकराव वृद्धि हुँदा यो प्रभावको दायरा र शक्ति पनि बढ्नेछ। यस्तोमा नेपालको हतारको प्रतिक्रिया वा जानेर बुझेर गरिएका निर्णय त्यसले नै नेपाली नेताहरूको विवेकको परीक्षा हुनेछ।”

कति अपेक्षा गर्नु जायज

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई लामो समयदेखि निकटबाट हेर्दै आएका प्राध्यापक लोकराज बराल जस्ता कैयौँ विज्ञहरू विगतमा बलियो सरकार हुँदा समेत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खरो उत्रन नसकेका दृष्टान्त दिँदै ३२ सीटको दलको नेतृत्व गरी सरकार चलाइरहेका प्रचण्डका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा कैयौँ सीमितता हुने बताउँछन्।

उनले भने, “मलाई लाग्छ अहिले चीनसँग भन्दा अलिकति दक्षिणतर्फ र अलिकति अमेरिकासँग (नजिक) देखिन्छ। हाम्रो देशका नेताहरूको दीर्घकालीन सोचाई हुँदैन। तात्कालिक हिसाबका प्रतिक्रियाहरू हुन्छन्। सुरुको कार्यकालमा प्रचण्ड हौसिनुभयो। अहिले अलिकति व्यावहारिक बन्न खोजेको भए पनि यो आफ्नो सरकार कसरी बचाउने र टिक्ने भन्ने खेल नै हो।“

पहिलो संविधानसभा चुनावबाट ठूलो दलको नेताका रूपमा चुनिएपछि सन् २००८ मा सत्ता सम्हाल्दा प्रचण्डले परम्परा तोड्दै पहिलो भ्रमण चीनबाट गरेर ‘क्रम भङ्ग गरेको’ बताएका थिए।

त्यसबेला भारत र नेपाली सेनासहितका संस्थासँगको द्वन्द्वका माझ उनको सरकार जम्मा ९ महिना टिकेको थियो। तेस्रो कार्यकालमा आएर पहिलो पटक उनी नेतृत्वको सरकारले मङ्गलवार एक वर्ष पूरा गरेको हो।

प्राध्यापक बराल सत्तालाई नै केन्द्रमा राखेर चीनसँगको सम्बन्धका विषयमा प्रचण्डले आफ्नो पहिलो कार्यकालजस्तो सक्रियता नदेखाएको ठान्छन्।

तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनको दलले भने दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई आफूहरूले उच्च महत्त्व दिएको र कुनै खेमा वा समूहको पक्षमा नलागेर राष्ट्र हितको पक्षमा निर्णयहरू लिएको बताउने गरेका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।