नेपालमा चिनियाँ अवधारणा बीआरआईबारे जान्नैपर्ने ६ कुरा

बेइजिङमा ठूलो तामझामसहित चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिशटभको दशौँ वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा दुई शक्तिशाली छिमेकीमाझ रहेको नेपालले उक्त समझदारीलाई अघि बढाउन खेप्नुपरिरहेको चुनौती फेरि एक पटक उजागर भएको परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूले बताएका छन्।

नेपाल र चीनले सन् २०१७ मा नै बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको भए पनि हालसम्म परियोजना विकासमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन सकेका छैनन्।

गत महिना प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीनको भ्रमण गर्दा दुवै देशले जति सक्दो छिटो बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी योजनालाई अन्तिम रूप दिने बताएका थिए।

बेइजिङमा तेस्रो बेल्ट एन्ड रोड फोरमको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति सीले चीनले प्रमुख परियोजनाहरूबाहेक ‘साना तथा व्यावहारिक’ जनजीविकासम्बन्धी कार्यक्रममा पनि बीआरआईअन्तर्गत लगानी गर्ने घोषणा गरेका छन्।

राष्ट्रपति सीले चीनले १,००० वटा त्यस्तो सानो स्तरका जनजीविकासम्बन्धी कार्यक्रम गर्ने बताइरहँदा शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा नेपालले लाभ लिन सक्ने चीनस्थित नेपाली राजदूतले बीबीसीलाई बताएका छन्।

एक जना अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका ज्ञाताले पश्चिमा देशहरू र छिमेकी भारतबाट आएका दबावका कारण नेपालमा बीआरआई अघि बढ्न नसकेको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु काठमाण्डूको चुनौती भएको बताएका छन्।

नेपाल कसरी बीआरआईमा आबद्ध भयो?

सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा काजकिस्तानको भ्रमणका समयमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले बृहत् पूर्वाधार र आर्थिक विकासमा केन्द्रित वान वेल्ट वान रोड परियोजनाको घोषणा गरेका थिए।

यसै महिना चीनले सार्वजनिक गरेको बीआरआई श्वेतपत्रका अनुसार जुन २०२३ सम्म चीनले १५० वटाभन्दा बढी देश र ३० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग २०० वटाभन्दा बढी सहकार्यका सम्झौता हस्ताक्षर गरेको छ।

बीआरआई अन्तर्गत लगानी गरिएका भनिएका १० खर्ब डलरमध्ये अधिकांश जलस्रोत र रेलवे सहितका ऊर्जा एवं यातायत परियोजनामा खर्च भएका छन्।

सन् २०१७ मा नेपालले बीआरआईसँग सम्बन्धित समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने बेलासम्म उक्त परियोजनाको नाम बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ बनिसकेको थियो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रो कार्यकाल सत्ता सम्हालिरहँदा तत्कालीन परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङ्गले हस्ताक्षर गरेको पाँचवटा सहकार्यका क्षेत्र पहिल्याइएको थियो।

नीति आदानप्रदान, पूर्वाधार सम्पर्क सञ्जाल, व्यापार सञ्जाल, वित्तीय समायोजन र जनस्तरको सम्पर्क आदान प्रदानलाई त्यसमा सहकार्यको क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको छ।

तर समझदारीपत्र हस्ताक्षर भएको ६ वर्ष नाघिसक्दा पनि हालसम्म नेपालले एउटा पनि परियोजना छनौट गर्न सकेको छैन।

अघिल्लो महिना प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीनको भ्रमण गर्दा बीआरआई प्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै त्यसको कार्यान्वयन योजनालाई जतिसक्दो चाँडो अन्तिम रूप दिने सहमति गरेका थिए।

चीनले जारी गरेको श्वेतपत्रमा चिनियाँ कम्पनीहरू नेपालको नागरिक उड्डयन पूर्वाधार विकासमा सक्रिय रहेको र स्थानीय उड्डयन उद्योगलाई सघाइरहेको जनाइएको छ।

त्यसबाहेक चीनले नेपालसँग विपद् व्यवस्थापनमा काम गरेको उल्लेख गर्दै भूकम्प र बाढीजस्ता विपद्‌को समयमा उद्धार टोली खटाएको चर्चा गरिएको छ।

नेपालले बीआरआईलाई कत्तिको समर्थन गरेको छ?

परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू विकासको साधनका रूपमा नेपालले बीआरआईलाई लिने गरेको तर त्यस अन्तर्गतका परियोजनाहरू देशको विकासको मर्म र प्राथमिकतासँग मेल खानुपर्ने विषयमा संवेदनशील रहेको ठान्छन्।

अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का तेस्रो वरिष्ठ सदस्य उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई बेइजिङमा हुने सम्मेलनमा पठाएका छन्।

नेपाल: द जिओस्ट्रयाटिजिक राइभलरी विट्विन इन्डिया एन्ड चाइना नामक पुस्तकका लेखक सञ्जय उपाध्याय भन्छन्, “उपप्रधानमन्त्रीको भ्रमण बीआरआईप्रतिको नेपालको सर्त सहितको निरन्तर प्रतिबद्धता झल्काउँछ। अहिलेका लागि नेपालले समग्र बीआरआई प्याकेज र नेपालको आवश्यकताबीच तालमेल मिलाउनेबारे समीक्षा गर्न यसले केही समय दिएको छ।”

चीनस्थित नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ भन्छन्, “उनीहरूले अहिलेसम्म बीआरआई सुरु भएपछि के भयो कसो भयो भनेर जानकारी गराउँछन्। हामीले हाम्रो तर्फबाट बीआरआई र त्यसबारे हुने छलफलप्रति सकारात्मक जबाफ दिनेछौँ।”

बेइजिङमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रपति सी जिनपिङले दिएको रात्रिभोजमा सहभागिता जनाएका थिए भने उनले बीआरआईसँग सम्बन्धित हरित बिकास सम्बन्धी उच्चस्तरीय सत्रमा सम्बोधन गरेका छन्।

श्रेष्ठले नेपालले चीनसँग सडक, रेल, वायुसेवा, बन्दरगाह र प्रसारणलाइनजस्ता सम्पर्क सञ्जालका पूर्वाधारलाई बलियो बनाउन चाहेको बताएका थिए।

लेखक उपाध्याय भित्री रूपमा नेपालले बीआरआईमा सहभागी नहुन पश्चिमा सरकार र भारतबाट दबाव खेप्ने गरेको ठान्छन्।

उनले भने, “यी दबावहरू बीचबाट अघि बढ्ने थप चुनौती नेपालसँग छ।”

बीआरआईपछि नेपालमा चिनियाँ प्रभाव कतिको बढेको छ?

हालसम्म नेपाल र चीनले संयुक्त रूपमा बीआरआई अन्तर्गत परियोजनाहरू अघि बढाएको औपचारिक घोषणा नगरे पनि चीनले यसै वर्ष सञ्चालनमा आएको पोखरा विमानस्थलको निर्माणसहित कतिपय कामलाई बीआरआई अन्तर्गतको उपलब्धिका रूपमा एकपक्षीय रूपमा व्याख्या गरेको छ।

सन् २०१९ को अक्टोबरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपालको भ्रमण गर्दा दुवै देशले संयुक्त रूपमा हिमालय वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल विकास गर्ने घोषणा गरेका थिए।

दुईपक्षबीच बन्दरगाह, सडक, रेलवे, वायुसेवा र प्रसारणलाइन जस्ता पूर्वाधार सञ्जालका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने साझेदारी भएको थियो।

काठमाण्डू केरुङ रेलवे निर्माणका लागि थप प्राविधिक अध्ययन गर्न सहमति गरेका दुवै देशले काठमाण्डूबाट लुम्बिनीसम्म रेल लाइन विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

उक्त क्षेत्रमा हालसम्म उल्लेख्य प्रगति नभएपनि भारतको परम्परागत प्रभाव क्षेत्र ठानिने नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा बढेको चिनियाँ प्रभावप्रति धेरैको चासो बढेको पाइन्छ।

हालैका वर्षहरूमा ऊर्जा, सैन्य सहयोग आदानप्रदान लगायतका क्षेत्रमा पनि चीनको चासो बढेको पाइन्छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा चीनको लगानीको प्रतिबद्धता उल्लेख्य बढेको छ भने नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकको दोस्रो ठूलो हिस्सा चिनियाँ पर्यटक बनेका छन्।

नेपालमा चीन र भारतको प्रतिस्पर्धा कति छ?

लन्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्सको एलएसई आइडियाजका भिजिटिङ फेलो डाक्टर इभान लिडारेभ पछिल्लो एक दशकमा दक्षिण एशियामा चीनको प्रभाव उल्लेख्य रूपमा बढेको र त्यसलाई भारतले नरुचाएको ठान्छन्।

पूर्वाधार सञ्जालहरू मार्फत हिन्द महासागरमा आफ्नो सोझो पहुँच कायम गर्न बेइजिङले चाहेको भन्दै त्यसका लागि रेल र अन्य सम्पर्क सञ्जालसँग सम्बन्धित बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना निर्माण गरेर बेइजिङ अघि बढ्न खोजेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

नेपालसँग रेल पूर्वाधार निर्माणबारे चीनले गरेको सहमति उल्लेख गर्दै उनले बीबीसीको पडकास्ट 'द इन्क्वाइरी'मा भनेका छन्, “नेपालसँग भारतको एकदमै विशेष सम्बन्ध रहँदै आएको छ। धेरै नेपालीहरू प्रख्यात गोर्खा सैनिकका रूपमा भारतीय सेनामा कार्यरत छन्। नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभाव भारतका लागि एकदमै टाउको दुखाइ हुन्छ किनभने यसले यो क्षेत्रको भारतको एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साझेदारीमा असर गर्छ।”

लिडारेभ थप्छन्, “ऐतिहासिक रूपमा नै नेपाल अत्यावश्यक आपूर्तिका लागि भारतमा निर्भर छ। र जहिले पनि नेपाललाई दबाव दिन आवश्यक हुँदा भारतले आपूर्तिमा कडाइ गर्न वा रोक लगाउनेसम्म सामर्थ्य राखेको छ। तर यदि रेल वे वा सडकबाट नेपाल चीनसँग अझ जोडियो भने समय क्रममा भारतको त्यस्तो शक्ति घट्नेछ।”

दक्षिण एशियाका भारत र भुटान बीआरआईमा आबद्ध छैनन्। यसै वर्ष भारतीय सदन लोकसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको एउटा प्रतिवेदनले चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड अवधारणालाई ध्यान दिँदै भारतले रणनीतिक स्वार्थ र विदेश नीति तय गर्नुपर्ने र साना छिमेकीसँगको सम्बन्ध मजबुत बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।

केही समयअघि बीबीसीसँग कुरा गर्दै नयाँ दिल्लीस्थित भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनीले नेपालमा चीनको प्रभाव भारतले सामना गरिरहेको नयाँ चुनौती भएको बताएका थिए।

उनको भनाइ थियो, “विगतमा नेपाल चीन सम्बन्ध सरकारको तहमा मात्रै थियो। अहिले नेपालमा चीनको स्वार्थ आर्थिक र रणनीतिक दुवै छन्।”

उनले थपे, “उनीहरू नेपालमा भारतसँग प्रतिस्पर्धाकै किसिमले आएका छन्। जसरी मङ्गोलियामा भारतको प्रभाव बढ्यो भने चीनले रुचाउँदैन, ठिक त्यसै गरी नेपालमा चीनको प्रभाव बढेको भारतले रुचाउँदैन।”

‘छिमेक पहिलो’ विदेश नीति घोषणा गरेको भारतले चिनियाँ प्रभाव कम गर्ने प्रयासमा श्रीलङ्का, बाङ्ग्लादेश र नेपालजस्ता देशहरूमा सहयोगहरू बढाएको लिडारेभ जस्ता विज्ञहरू ठान्छन्।

चिनियाँ रेलबारे छलफलहरू अघि बढेपछि रक्सौललाई काठमाण्डूसँग जोड्ने रेल परियोजना निर्माणबारे नेपाल र भारतबीच कुरा अघि बढेको छ। पेट्रोलियम पाइपलाइन र अन्य कतिपय परियोजनामा पनि प्रगति भएको छ।

बीआरआईबाट नेपाललाई फाइदा छ?

कतिपय पश्चिमा विज्ञहरूले चीनले बीआरआईमार्फत दिने कर्जा गरिब र अल्प विकसित देशहरूका लागि ऋणको पासो बन्ने गरेको भन्दै त्यसबारे ध्यानाकर्षण गराउने गरेको पाइन्छ।

उनीहरूले ऋण तिर्न नसकेर श्रीलङ्काको हम्बनटोटा बन्दरगाह चीन सरकारलाई दिइएको घटनालाई एउटा दृष्टान्तका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको पाइन्छ।

चीन स्वयंले चाहिँ ती आरोपहरू निराधार रहेको बताउने गरेको छ।

केही समय पहिले चिनियाँ मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सलाई दिएको अन्तरवार्तामा काठमाण्डूस्थित चिनियाँ राजदूत चेन सोङले ‘ऋणको पासो’ भन्ने भाष्य विकासशील देशहरूमा वृद्धिको गति देख्न नचाहने शक्तिहरूले सृजना गरेको बताएका थिए।

बेइजिङले बीआरआई परियोजना भनेको नेपालकै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चीनबाहेक अरू देशबाट एउटा समेत उडान हुनसकेको छैन।

परियोजनाको दिगोपन र लगानीबारे प्रश्नहरू उठिरहँदा कतिपय विज्ञ नेपालको छनोट र प्राथमिकतामा धेरै कुरा भर पर्ने ठान्छन्।

लेखक उपाध्याय भन्छन्, “नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ अनुसार परियोजना पहिचान र लगानीको ढाँचा तय गर्न सकियो भने त्यसबाट फाइदा हुन्छ। नेपालले कार्ययोजनासहित आफ्ना सरोकारहरू राखेर चीनलाई मनाउन सकेको खण्डमा फाइदा पनि लिन सक्छ।”

बीआरआई दश वर्ष पुगेको सन्दर्भमा राजधानी काठमाण्डूमा डेढ साताअघि आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा लगानीको खाँचो रहेको उल्लेख गर्दै चीनले नेपाललाई फरक ढङ्गले हेर्ने विश्वास लिएको बताएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, “यस्ता परियोजनाको वित्तीय मोडालिटीको बारेमा हामी अझै मसिनो गरी छलफल गर्नेछौँ। चिनियाँ पक्षले पनि लगानीसम्बन्धी आफ्नो नीतिमा पुनर्विचार गर्दै कतिपय परियोजनाका सन्दर्भमा नेपाललाई अनुदान दिने नीति लिने हाम्रो विश्वास छ।”

बेइजिङस्थित नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले ठूला पूर्वाधारबाहेक जनस्तरको सम्बन्ध अभिवृद्धि, शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी जस्ता कामहरू पनि बीआरआई अन्तर्गत चीनले अघि बढाउन थालेको उल्लेख गर्दै नेपाललाई त्यसबाट फाइदा हुनसक्ने बीबीसीलाई बताए।

चिनियाँ सुरक्षा अवधारणामा आबद्ध नहुँदा बीआरआई सहकार्यमा असर पर्छ?

चीनले जारी गरेको बीआरआईसम्बन्धी श्वेतपत्रमा बीआरआईको रूपरेखाभित्र रहेर ग्लोबल डिभिलप्मेन्ट इनिसियटिभ, ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ र ग्लोबल सिभिलाइजेशन इनिसियटिभ अघि बढाउने जनाइएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा नेपालले विकाससम्बन्धी चिनियाँ अवधारणा जीडीआईलाई समर्थन गर्ने र त्यसको मित्र समूहमा आबद्ध हुने कुरा विचार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो।

तर कुनै पनि देशको सुरक्षा अवधारणामा सहभागी नहुने नीति नेपालको रहेको अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्।

बेइजिङले बीआरआई अन्तर्गत दिने सहयोगलाई ती अवधारणासँग नजोडेको भए पनि काठमाण्डूले व्यक्त गर्ने असहमतिले चुनौती भने खडा गर्नसक्ने उपाध्यायको विश्लेषण छ।

उनी भन्छन्, “नेपालले बेइजिङलाई विश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्छ कि उ भूराजनीतिक चलखेलमा जोडिन इच्छुक छैन र बीआरआईको विकाससम्बन्धी अवधारणामा मात्रै केन्द्रित हुन चाहन्छ। नेपालको धारणाप्रति चीनले सहानुभूति राख्ने सम्भावना छ।”

चीनको संवेदनशील पठार तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको नेपालले निरन्तर एक चीन नीतिको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ। बेइजिङले आफ्ना सुरक्षा स्वार्थबारे काठमाण्डूलाई ध्यानाकर्षण गराउने गरेको पाइन्छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा सीमा विवाद सहितका कारणले भारत र चीनबीचको सम्बन्ध थप चिसिएको छ। अमेरिका र चीनबीच पनि टकराहटपूर्ण स्थिति छ।

यस्तोमा उक्त भूराजनीतिक शक्ति सङ्घर्षको सिधा असर काठमाण्डूसम्म प्रकट हुने गरेका विज्ञहरूले बताउने गरेको पाइन्छ।