नेपाल र चीनबीच कस्ता सामग्रीहरू अनुवाद र प्रकाशन हुन लागेको हो?

नेपाल र चीनबीच हालै भएको शास्त्रीय साहित्यको अनुवाद तथा प्रकाशनसम्बन्धी समझदारी अनुसार अब कस्ता पुस्तक र सामग्रीहरू नेपालबाट चीन पठाउने र चीनबाट नेपाल मगाउने विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढ्ने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले जनाएको छ।

हालै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणका बेला चीनको न्याशनल एडमिनिस्ट्रेशन अफ प्रेस एन्ड पब्लिकेशन र नेपाल सरकारबीच शास्त्रीय साहित्यको अनुवाद तथा प्रकाशन गर्नेबारे समझदारी भएको थियो।

प्राचीन ग्रन्थहरूको अनुवाद र प्रकाशन गर्नेबारे यसरी औपचारिक रूपमा देशका प्रमुखको भ्रमणका बेला औपचारिक समझदारी भएको यो पहिलो पटक हो।

उक्त सहमति पत्रमा नेपालका तर्फबाट चीनका लागि राजदूत रहेका विष्णुपुकार श्रेष्ठ र चिनियाँ अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको हो।

उक्त समझदारी अनुसार अब कसरी पुराना ग्रन्थहरू अनुवाद गर्ने भन्ने निर्णय गर्न बाँकी रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

“प्राचीन ग्रन्थलाई अनुवाद गरेर भाषागत रूपले बुझ्ने गरी ल्याउने ताकि नेपाली र चिनियाँ जनताले बुझून् भन्ने हो,” समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका राजदूत श्रेष्ठले त्यसरी हुने अनुवादको महत्त्वबारे बीबीसीलाई बताए।

“त्यसका लागि सामग्री तयार पारेर चीनमा दिने हो, त्यसपछि विज्ञले यसको काम गर्छन्।”

किन आवश्यक?

नेपाल र चीनको सांस्कृतिक सम्बन्ध पुरानो भएकाले दुवै देशका लागि यी ग्रन्थहरू अनुवाद गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए।

विगतमा नेपालका धेरै भिक्षुहरू चीन गएको र चीनबाट पनि नेपालमा धेरै भिक्षुहरू आएको इतिहास रहेकाले पनि त्यस्ता सामग्री अनुवाद गरेर इतिहास, संस्कृति, अर्थ व्यवस्था बुझ्नका लागि त्यो काम महत्त्वपूर्ण हुने विज्ञहरू बताउँछन्।

दुई देशको सांस्कृतिक, धार्मिक दस्तावेजहरूलाई नेपाली र चिनियाँ भाषामा अनुवाद गरेर दस्तावेजीकरण गर्ने तर कस्तो ग्रन्थहरूलाई अनुवाद गर्ने भन्ने चाहिँ छलफल गर्न बाँकी नै रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

नेपालको राष्ट्रिय अभिलेखालयमा २० हजार जति तिब्बती भाषामा लेखिएका र ८०० चिनियाँ भाषामा लेखिएका ग्रन्थहरू रहेका छन्।

नेपाल र तिब्बतबीच परम्परागत रूपमा रहेको राजनीतिक, सांस्कृतिक र बौद्ध धर्मबारे जानकारी राख्न यी ग्रन्थहरू महत्त्वपूर्ण हुने पुरातत्त्व विभागका पूर्व महानिर्देशक भेषनारायण दाहाल बताउँछन्।

उनका अनुसार चिनियाँ यात्रीहरूले लुम्बिनी र कपिलवस्तुमा भ्रमण गरेका वर्णनहरू तिब्बती भाषामा लेखिएका छन्।

“त्यस्ता अरू थुप्रै चिनियाँ यात्रीहरूले लेखेको यात्रा विवरण, जडीबुटीको जानकारी, दुई देशको सम्बन्धलगायत विषयहरू भएकाले अनुवादले राजनीतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक इतिहास जान्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ,” पुरातत्त्वविद् दाहालले भने।

अनुवाद र प्रकाशन गर्ने समझदारी अनुसार अब त्यसको कार्यान्वयन नेपालबाट प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गर्नेछ।

उक्त समझदारीपछि त्यसबारे प्रज्ञा प्रतिष्ठानले शून्यबाट काम थाल्ने र कस्ता पुस्तकहरू पठाउने त्यसबारे नयाँ सिराबाट छलफल गरिने प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राईले बीबीसीलाई बताए।

उनका अनुसार विगतमा पनि पुस्तकहरू अनुवादका लागि पठाउने काम भए पनि औपचारिक रूपमा दुई देशका राष्ट्रप्रमुखको उपस्थितिमा समझदारी भएको यो पहिलो पटक हो।

उक्त समझदारीको मूल आशय नेपाललाई चीनमा चिनाउने र चीनलाई नेपालमा चिनाउन सहयोगी हुने सन्दर्भ सामग्रीहरू छानेर अनुवाद र प्रकाशन गर्ने रहेको कुलपति राईले बताए।

“सांस्कृतिक, कूटनीतिक र भूराजनीतिक आयाम जोड्ने हिसाबले हामी अब चीनका त्यस्ता कृति छानेर नेपालका चिनियाँ भाषा विज्ञलाई अनुवाद गर्न अनुरोध गर्छौँ,” उनले भने।

“नेपालबाट पनि नेपाललाई साङ्गोपाङ्ग बुझाउने विभिन्न खालको कृतिमध्ये यहाँको इतिहास, समाजशास्त्र, साहित्य संरचना, अर्थ राजनीति, भाषालगायत कृति हामी सुझाउँछौँ।”

यसरी कृति मगाउने र पठाउने काम यही समयबाट सुरु हुने भन्ने यकिन नभए पनि छिट्टै र द्रुत गतिले अगाडि बढाइने राईले बताए।

चीनको चासोमा खासगरी नेपालका विभिन्न विधाका केही किताबहरू पठाइदिनू भन्ने आशय विगतदेखि नै आएको उनले बताए।

“अहिले त दुईतर्फी आदानप्रदान गर्ने भन्ने हस्ताक्षर मात्रै भएको हो। अनुवाद गर्नका लागि कुन कुन पुस्तक छान्ने - त्यसमा पुरानादेखि नयाँ सबै पर्छन्,” उनले भने।

उदाहरण दिँदै उनले सुरुमा १०/१५ वटा छानियो भने नेपालका प्रतिनिधिमूलक कविता, आख्यान, राजनीति, संस्कृतिलगायतका पुस्तक पर्न सक्ने उनले बताए।

त्यसरी आदानप्रदान गरिने सामग्रीमा अप्रकाशित र ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका पाण्डुलिपिहरू नपर्ने उनले स्पष्ट पारे।

“जुन प्रकाशित भइसकेको छ त्यसको प्रति मात्रै पठाउने हो,” उनले भने।

“अब शून्य अवस्थाबाट सुरु गर्छौँ। त्यसैले कति समय लाग्छ र कति जनशक्ति आवश्यक रहन्छ भन्ने अहिले नै यकिन छैन।”

विगतमा अनुवादको अनुभव

यसअघि जर्मनीको हाइडलबर्ग विश्वविद्यालय र नेपालबीच अनुवाद गर्ने विषय अगाडि बढे पनि त्यसले मूर्त रूप लिन नसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

संस्कृति, पर्यटन तथा उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय अभिलेखालयका सूचना अधिकारी कुमार श्रेष्ठले विगतमा जर्मनीको विश्वविद्यालय र नेपालले अनुवादको काम गरे पनि पछि उक्त विश्वविद्यालयले पछि त्यसलाई निरन्तरता नदिएको बताए।

नेपालका प्राचीन ग्रन्थहरूको दस्ताबेज राख्ने र माइक्रोफिल्मिङ गर्ने, त्यसको सर्वाधिकार नेपालसँग रहने र एक प्रति माइक्रोफिल्मिङ गरेको जर्मनीले लैजाने चलन विगतमै रहेको पुरातत्त्व विभागका पूर्व महानिर्देशक दाहालले बताए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।